आशावाद जपून

महाराष्ट्रातील कोरोनाचे थैमान तूर्तास काहिसे थंडावल्यासारखे दिसते आहे. सप्टेंबर महिन्यात केसेसमध्ये झालेली भयभीत करणारी वाढ गेल्या पंधरवडाभरात ओसरताना दिसल्याने सरकारी गोटातील संबंधितांनी नक्कीच सुटकेचा निःश्वास टाकला असेल. मात्र तरीही आगामी सणासुदीच्या काळात संसर्गामध्ये वाढ होण्याचा धोका लक्षात घेता अनलॅाकची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत आतापासूनच घोषणा करणे निश्चितच उतावीळपणाचे ठरेल.

सप्टेंबर महिन्यात 12 ते 25 तारखेदरम्यान दिसलेल्या कोरोना केसेसपेक्षा सप्टेंबर 26 ते ऑक्टोबर 9 या काळात केसेसमध्ये 28 टक्क्यांनी घट झाल्याचे दिसून आले. राज्यातील कोरोना बळींची संख्याही 18 टक्क्यांनी खाली आली. या दोन्ही पंधरवड्यांमध्ये रोजच्या सरासरी चाचण्या सर्वसाधारणपणे तितक्याच राहिल्या असताना आकडेवारीत ही घसरण दिसून आल्याने सर्व संबंधितांना दिलासा वाटणे स्वाभाविक आहे. कदाचित यामुळेच राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्रातील अनलॅाकची प्रक्रिया दिवाळीनंतर बहुधा पूर्ण झालेली असेल, अशी घोषणा करुन टाकली असावी. नोव्हेंबर महिनाअखेरीपर्यंत राज्यातील बहुतेक सर्व बाबींवरील निर्बंध उठवलेले असतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. दोनच आठवड्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सध्या मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडू लागल्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढून राज्यात कोविड-19 ची दुसरी लाट येऊ शकेल, अशी भीती व्यक्त केली होती. नवरात्री, दसरा व पाठोपाठ येणारी दिवाळी हा अवघा सणासुदीचा मौसम लक्षात घेता संभाव्य गर्दीमुळे कोरोना केसेस वाढण्याचा धोका सर्व स्तरांवर व्यक्त करण्यात आलेला आहे. असे असताना आतापासूनच दिवाळीनंतर सर्व निर्बंध उठवले जातील याची चर्चा करणे काहीसे उतावीळपणाचेच वाटते. अलिकडेच राज्य सरकारने हॅाटेले, रेस्टॅारंट आणि बार यांना 50 टक्के क्षमतेने कामकाज करण्याची परवानगी दिली आहे. धार्मिक स्थळे खुली करण्याबाबत तसेच उपनगरीय रेल्वे सेवा सर्वसामान्यांकरीता खुली करण्याबाबत सरकारवर दबाव वाढतो आहे. परंतु आगामी सणासुदीच्या काळात कोरोना स्थितीमध्ये होणारे संभाव्य बदल लक्षात घेऊनच सरकारला पुढची उपाययोजना करता येणार आहे. दरम्यान, कोविड-19 चा सामना करण्याकरता केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या अनुदानाचा महाराष्ट्राने अवघा 42.5 टक्के वापर केला असून यासंदर्भातही सर्वात वाईट कामगिरी महाराष्ट्राचीच असल्याचे दिसून आले आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ चंदीगड (47.8 टक्के) आणि दिल्ली (75.4 टक्के) यांनी कामगिरी वाईट आहे, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले. महामारीच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना तीन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. कोणत्याही गोष्टींची उणीव भासली की केंद्राकडे बोट दाखवणार्‍या आघाडी सरकारने या वाईट कामगिरीचा खुलासा अवश्य करावा. दरम्यान, गेले तीन आठवडे केरळमधील कोरोना रुग्णांचे आकडे सर्वाधिक वेगाने वाढत आहेत. देशपातळीवर रुग्णांची संख्या प्रतिदिन सुमारे एक टक्क्याने वाढत असताना केरळमधील कोरोना रुग्णसंख्येतील दैनंदिन वाढ सुमारे 3.5 टक्के इतकी दिसते आहे. शनिवारी देशातील सर्वाधिक नव्या केसेस केरळमधून नोंदल्या गेल्या. महाराष्ट्रापेक्षा अधिक केसेसची नोंद अन्य एखाद्या राज्यातून होण्याची मार्च महिन्यापासूनची ही पहिलीच वेळ आहे. कोरोनाचे उत्तम नियंत्रण करीत असल्याबद्दल केरळचा प्रारंभी बराच गाजावाजा झाला होता. परंतु सध्या मात्र केरळ कोरोनाचे भीषण थैमान अनुभवत आहे. केरळमध्ये स्थिती अशातर्‍हेने पालटू शकते तर महाराष्ट्रात कोरोनासंबंधी दक्षतेबाबत बेपर्वाई झाल्यास काय परिस्थिती उद्भवेल याची कल्पनाही न केलेली बरी.