महाड तालुका विभाजनाची गरज

प्रशासकीय कारभार सुरळीत व्हावा आणि नागरिकांची गैरसोय दूर व्हावी यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांचे आणि तालुक्यांचे विभाजन झाले आहे. वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरणामुळे तालुका प्रशासकीय कार्यावर ताण येत आहे. महाड तालुका हा रायगड जिल्ह्यातील विस्ताराने आणि लोकसंख्येने सर्वांत मोठा तालुका आहे. वाढते औद्योगिकरण आणि शहरीकरणाचा महाड तालुक्याच्या सामाजिक आणि भौतिक विकासावर परिणाम होत आहे. यासाठी महाड तालुक्याच्या विभाजनाचा विषय सध्या पुढे येत आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि सामाजिक चळवळीचा वारसा लाभलेला तालुका म्हणून महाड तालुका प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छ. शिवाजी महाराजांची राजधानी आणि समाधी असणारा किल्ले रायगड याच महाड तालुक्यात आहे. किल्ले रायगडचा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून 650 कोटी रुपयांचा संवर्धनाचा प्रकल्प सुरू आहे. यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली असून विशेष स्थापत्य पथक आणि स्वतंत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यासाठी स्थापना करण्यात आली आहे. याच किल्ले रायगडाच्या पायथ्याला पाचाड येथे राजमाता जिजाऊ यांची समाधी आहे. महाड शहराचा नागरी कारभार सांभाळण्यासाठी 1866 साली महाड नगर परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती. आज या नगरपालिकेचा विस्तार वाढला असून लोकसंख्यादेखील झपाट्याने वाढली आहे. या शहरात ऐतिहासिक चवदार तळ्याच्या पाण्यासाठी महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाण्याचा संघर करून सामाजिक क्रांतीच्या चळवळीची सुरुवात केली होती. आजही या ठिकाणी दरवर्षी लाखो भीमभक्त या महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी येतात. याच पध्दतीने किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक आणि शिवपुण्यातिथीला लाखो शिवभक्त नतमस्तक होण्यासाठी येतात.

महाड तालुक्यात महसूल विभागाचे एक तहसीलदार, चार नायब तहसीलदार, सहा मंडल अधिकारी आणि 36 तलाठी सजा असून महसूल विभागाच्या वाढत्या कारभारासाठी अतिरिक्त 15 तलाठी सजा आणि तीन मंडल अधिकारी यांना मंजुरी मिळाली आहे. महाड तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे पाच आणि पंचायत समितीचे 10 सदस्य मतदारसंघ आहेत. 2011च्या जनगणनेनुसार महाड तालुक्याची एक लाख 81 एवढी प्रचंड लोकसंख्या आहे. एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येसाठी केवळ एक ग्रामीण रुग्णालय आणि सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. तालुक्याच्या या विस्तारामुळे आणि दर्‍याखोर्‍यात वसलेल्या गावांमुळे आरोग्यसेवा पुरविण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. महाड तालुक्याचा झपाट्याने औद्योगिक आणि शहरी विकास होत असल्याने महाड शहर, नांगलवाडी आणि बिरवाडी या गावांमध्ये आजूबाजूच्या तालुक्यातील कामगार मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आले आहेत आणि त्यामुळेच येथील नागरी सुविधांवर ताण पडत आहे. महाड येथील एक एसटी डेपो महाड, माणगाव, पोलादपूर आणि म्हसळा तालुक्यातील ग्रामीण फेर्‍या पुरवत आहे. त्यामुळे एसटीदेखील तालुक्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात धड व्यवस्था पुरवू शकत नाही. महाड तालुक्यातील 134 ग्रामपंचायतींचा कारभार सांभाळण्यासाठी केवळ 61 ग्रामसेवक कार्यरत आहेत, तर 87 ग्रामसेवकांची पदे मंजूर असतानाही ती भरली जात नाहीत. तसेच तालुक्याचा भौगोलिक विस्तार आणि दुर्गम भागामुळे शिक्षण व्यवस्था प्रभावीपणे राबविता येत नाही. महाड तालुक्यात तीन पोलीस स्टेशन आणि चार आऊट पोस्टसाठी एक उपविभागीय अधिकारी, दोन पोलीस निरीक्षक, चार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक असून व्हीआयपींचा सततचा राबता आणि किल्ले रायगड, चवदार तळे येथील कार्यक्रमांमुळे या पोलीस यंत्रणेवर प्रचंड ताण येतो. हीच परिस्थिती कृषी विभागाची आहे. महाड तालुक्यातील मुख्य पीक हे भात आहे, तसेच काही प्रमाणात बागायती शेतीदेखील आहे. यासाठी कोंडीवते येथे एक कृषी संशोधन केंद्र, एक कृषी अधिकारी, दोन मंडळ कृषी अधिकारी, चार सुपरवायझर आणि 24 कृषी सहाय्यक असूनही शेतकर्‍यांना योग्य ती मदत आणि सल्ला आजही मिळत नाही. हीच अवस्था भूमी अभिलेख, पंचायत समिती, राष्ट्रीय बँका, पाटबंधारे विभाग, वीज वितरण कंपनी, ग्रामीण पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग या क्षेत्रीय विभागांची आहे. सह्याद्रीच्या दर्‍याखोर्‍या आणि सावित्रीच्या विस्तीर्ण खोर्‍यात पसरलेल्या या महाड तालुक्याच्या दुर्गम आणि मोठ्या विस्तारामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण वाढला आहे. शिवथर, सांदोशी, माझेरी, फाळकेवाडी आणि चिंभावे या पाच टोकांच्या गावांतील लोकांना कामकाजासाठी जाऊन येऊन 60  किमीचा प्रवास करावा लागतो.

महाड तालुक्याचे भौगोलिक आणि प्रशासकीय दोन भाग पडतात किंवा होऊ शकतात. महाड शहर, नाते विभाग, दासगाव खाडीपट्टा विभाग आणि विन्हेरे विभाग मिळून सध्याचा महाड तालुका होऊ शकतो, तसेच बिरवाडी शहर, बिरवाडी विभाग, वरंध विभाग, वाळण आणि रायगड किल्ल्याच्या पूर्वेकडील विभाग असा वेगळा बिरवाडी नवा तालुका अस्तित्वात येऊ शकतो. या दोन तालुक्यांची निर्मिती झाल्यास दोन्ही तालुक्यांचा झपाट्याने विकास होईल आणि नागरिकांच्या ते सोयीचे होईल. याअगोदर माणगाव तालुक्याचे विभाजन होऊन तळा या नवीन तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली होती. याच धर्तीवर महाड तालुक्याचे विभाजन करून महाड आणि बिरवाडी असे दोन तालुके करावे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. रायगड जिल्ह्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित आहे. महाड तालुक्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव प्रशासनाने लवकरात लवकर केल्यास येत्या काळात रायगड जिल्हा विभाजनासोबतच महाड तालुका विभाजनाचा प्रस्तावही मार्गी लागू शकतो. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची असून लोकप्रतिनिधींनी याची दखल

घेतली पाहिजे.

– महेश शिंदे