कठोर भूमिका अपरिहार्य

शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक या तीन घटकांच्या हितसंबंधांमध्ये जेव्हा-जेव्हा संघर्ष होतो तेव्हा तेव्हा आपल्याकडे ग्राहकांच्या हिताला झुकते माप दिले जाते. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान खरीपाचा कांदा बाजारात दाखल होईल तोपर्यंत सरकारला या उपाययोजना करून कांद्याच्या भावांना रोखावे लागेल. एकदा का हा कांदा बाजारात दाखल झाला की किंमती आपोआपच खाली उतरणार आहेत. कांदा रडवतो आणि फक्त गृहिणींना नव्हे, तर भारताच्या प्रशासकीय इतिहासात डोकावून पाहिल्यास दर दोन-एक वर्षांनी कांदा त्या-त्या वेळच्या सरकारांनाही रडवत आल्याचे दिसून येईल. तूर्तास कांदा असाच काहिसा चर्चेत आहे. कांद्याचे भाव राजधानी दिल्ली आणि मुंबईत गगनाला भिडले आहेत. नवरात्री, दसरा, दिवाळी हे संपूर्ण देशभरासाठी सणासुदीचे दिवस आहेत. या दिवसांत रोजच्या स्वैपाकात हमखास वापरल्या जाणार्‍या कांद्याचे भाव चढे होणे हे कुठल्याच भागांतील ग्राहकांच्या पचनी पडणारे नाही. अर्थातच केंद्र सरकारला यासंदर्भात उपाययोजना करणे भागहोते. सरकारने रविवारी कांदानिर्यातीवर बंदी घातली तसेच कांद्याचा साठा करण्यावरही मर्यादा जाहीर केली. खरे तर मागील अनेक वर्षांमध्ये कांद्याच्या भाववाढीविरोधात कायम याच उपायांचा वापर केला गेला आहे हे स्पष्ट दिसते. या निर्णयांची वेळही नेहमी हीच असते. परंतु यंदा याच सुमारास महाराष्ट्र व हरयाणामध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने सरकारच्या निर्णयांचा संबंध त्याच्याशी जोडला जात आहे. वास्तवत: सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वधारणे यात नवीन काहीच नाही. हंगामाचा भाग म्हणून प्रतिवर्षी सप्टेंबर महिन्यात कांद्याचे भाव वाढतातच. परंतु अधिक बारकाईने पाहिल्यावर आणखी एक गोष्ट लक्षात येऊ शकते की दर एका वर्षाआड कांद्याचे भाव याच काळात कमालीचे वेगाने वाढतात. या भाववाढीमागे मात्र निव्वळ हंगामाच्या पलीकडचे अन्य काही घटक असतात. अर्थातच, या घटकांच्या विरोधात सरकारला कारवाईचे पाऊल उचलावेच लागते. मग कांदा निर्यातीवर बंदी घालणे, कांद्याचा साठा करण्यावर मर्यादा घालणे आदी उपाय नेहमीच केले जातात. क्वचितप्रसंगी कांद्याच्या व्यापार्‍यांवर प्राप्तीकर खात्याकडून छापे देखील टाकले जातात. वर्षानुवर्षे निरनिराळ्या सरकारांनी याच उपायांचा अवलंब केला आहे. व्यापक प्रमाणावर ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी या उपायांचा अवलंब केला जातो. कृषी उत्पादनांच्या किंमती ग्राहकांच्या दृष्टीने परवडण्याजोग्या ठेवण्यासाठी हे असे धोरण वर्षानुवर्षे राबवले गेले आहे. यात कधीकधी शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. पण बहुदा कांद्याच्या साठेबाजीतून शेतकर्‍यांनी आधीच नेहमीपेक्षा अधिक कमाई केलेली असते. यंदा मात्र जानेवारी ते मे या काळातही महाराष्ट्रात कांद्याच्या किंमती घाऊक बाजारात अगदीच कमी होत्या. त्यामुळेच आता भाव चढू लागल्यावर त्यातून जास्तीत जास्त कमाई करून घेण्याच्या प्रयत्नात शेतकरी आणि व्यापारी होते. परंतु सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन सरकारला ग्राहकांना अनुकूल अशारीतीने हस्तक्षेप करणे भाग पडले आहे. अर्थात शेतकरी संघटना व व्यापारी वर्गाकडून त्याविरोधात ओरड सुरू झाली आहे. आजवर प्रतिवर्षी कांद्याच्या किमतीचा हा जो काही चढउताराचा खेळ चालत आला आहे तो नाफेडने किंमती स्थिर ठेवण्यात अधिक कृतीशील होऊन सहभाग घेतल्यास आटोक्यात येऊ शकेल. जेणेकरून, शेतकर्‍यांनाही कांद्याला योग्य किंमत मिळून तोटा सहन करावा लागणार नाही.