श्रीवर्धनमध्ये मोकाट घोडे व गुरांचा उच्छाद

भातशेती, कडधान्य व भाजीपाला बागायतीचे नुकसान

श्रीवर्धन : प्रतिनिधी

मोकाट घोडे व गुरांच्या मुक्त संचारामुळे सध्या श्रीवर्धनमधील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. हे मोकाट घोडे व गुरे परिसरातील शेती आणि मळे उद्ध्वस्त करीत असल्याने शेतकर्‍यांचेही मोठे नुकसान होत आहे, मात्र नगर परिषदेकडून या भटक्या घोडे व गुरांविरोधात ठोस कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

श्रीवर्धन शहरातील काही आळी व पाखाडीमधील तसेच समुद्र किनार्‍याच्या भागातील शेतकरी भातशेती व चवळी, वाल आदी कडधान्ये तसेच भाजीपाला इत्यादी पिके घेतात. तालुक्यातील  शेतकर्‍यांची कुटुंबे प्रामुख्याने शेतीवरच अवलंबून आहेत. त्यासाठी  रब्बी हंगामामध्ये शेतकरी सुमारे चार महिने अपार कष्ट घेतात.  सध्या श्रीवर्धन शहर आणि ग्रामीण भागात मोकाट घोडे व गुरे मोठ्या संख्येने दिवसरात्र फिरत असतात. शेतीला घातलेले कुंपन तोडून किंवा कुंपनावरून उड्या मारून काही गुरे व घोडे शेतामध्ये शिरतात आणि कडधान्ये व भाजीपाल्याची पिके खातात. घोड्यांच्या लिदीमुळे परिसरात मोठी दुर्गंधी पसरली जाते. श्रीवर्धनमधील र. ना. राऊत माध्यमिक विद्यालयाच्या पाठीमागे असलेल्या शेतामध्ये घोडे बांधलेले असतात. त्या परिसरात घोड्यांच्या लिदीची दुर्गंधी मोठ्या प्रमाणात येत असते. त्याचा त्रास राऊत विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो.

शहरातील एसटी बस स्थानक व आगार, वाणीआळी व बाजारपेठ परिसरात मोकाट गुरे व घोडे रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणामध्ये फिरत असतात. श्रीवर्धन शहरामध्ये नारळ, सुपारी व केळीची लागवड मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली आहे. मोकाट गुरे व घोडे केळीच्या झाडांचे अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतात. शेतकर्‍यांनी आपल्या गुरांसाठी साठवून ठेवलेला पेंढा व गवतदेखील फस्त करतात. ही भटकी गुरे आणि घोडे भाजीपाला दुकानदारांचीसुध्दा डोकेदुखी ठरली आहेत.

पूर्वी नगर परिषदेचा कोंडवाडा होता. तो तोडून त्या ठिकाणी नगर परिषदेने पर्यटक निवास बांधले आहे. ते बांधताना उनाड गुरेढोरे, घोडे तसेच इतर प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी नगर परिषदेने पर्यायी व्यवस्था केलेली नाही. फक्त नियोजन आराखड्यात तरतूद केली असल्याचे समजते.

उनाड गुरेढोरे, घोडे तसेच इतर प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याबाबत शेतकरी व ग्रामस्थांनी 2 मार्च  रोजी श्रीवर्धन नगर परिषदेला निवदेन दिले आहे. मोकाट गुरेढोरे, घोडे यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी नगर परिषदेने ठोस उपाययोजना करावी, जेणेकरून बागायतदारांचे नुकसान होणार नाही. आर्थिक संकट निर्माण होणार नाही, असे या निवेदनात म्हटले आहे.