प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

केंद्र शासनाने 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार व असंघटीत कामगारांसाठी ज्यांचे मासिक उत्पन्न 15 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन ही पेन्शन योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत दरमहा वयोगटानुसार 55 रुपये ते 200 रुपये मासिक अंशदान जमा करून वयाच्या 60 वर्षानंतर दरमहा किमान तीन हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत अंशदानामध्ये लाभार्थी व केंद्र शासनाचा समान हिस्सा असणार आहे. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन (पीएम-एसआयएम) असंघटीत कामगारांसाठी 18 ते 40 वर्षांच्या प्रवेशासाठी 15 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन योजनेसाठी एक स्वयंसेवी आणि सहायक सरकारी पेन्शन योजना आहे. यामध्ये सहभागी होणार्‍या प्रत्येक खातेधारकाला वेगळा पेन्शन नंबर दिला जाईल. भारत सरकार व भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना अंमलात आणली आहे.

या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, वयानुसार पहिले मासिक अंशदान यासह नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रास भेट द्यावी. 18 ते 40 वर्षांच्या वयोगटातील असंघटीत कार्यकर्ते, ज्यांचे काम जसे की घर आधारित कर्मचारी, रस्ता विक्रेते, डोके लोडर, वीटभट्टी, घरगुती कामगार, वॉशर-पुरुष, रिक्शा पुलर्स, 15 हजार रुपयापेक्षा कमी उत्पन्न असणारे ग्रामीण भागात काम करणारे मजूर, स्वतःचे खातेदार, शेतमजूर, बांधकाम कामगार, बीडी कामगार, हातमाग कामगार, चामडी कामगार इत्यादी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. जे कामगार राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य विमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधी संघटना योजना यासारख्या कोणत्याही वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत समाविष्ट नाहीत आणि आयकरदारही नाहीत, असे लोक या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. जर एखाद्या असंघटित कामगाराने योजनेची सदस्यता घेतली असेल आणि 60 वर्षांपर्यंत नियमित योगदान दिले असेल, तर त्याला किमान मासिक पेन्शन तीन हजार रुपये मिळेल, तसेच त्याच्या किंवा तिच्या मृत्यूनंतर पती किंवा पत्नीला मासिक कौटुंबिक पेन्शन मिळेल जी पेन्शनच्या 50 टक्के आहे. एखादा 18 ते 40 वर्षांच्या आतील लाभार्थी योजनेत सहभागी झाल्यानंतर, त्याने 60 वर्षे वयापर्यंत सहयोग देणे आवश्यक आहे. योजनेंतर्गत किमान पेन्शन तीन हजार रुपये प्रतिमहिना मिळेल. ही पेन्शन ग्राहकांच्या 60 वर्षाच्या वयापासून सुरू होईल. या योजनेंतर्गत एनपीएस, ईएसआयसी, ईपीएफओ आणि आयकरदार अशा कोणत्याही कायदेशीर सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेले कोणतेही कर्मचारी या योजनेत सामील होण्यास पात्र नाहीत. या योजनेंतर्गत, ग्राहक जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला भेट देऊ शकतात आणि आधार क्रमांक आणि बचत बँक खाते/ जन-धन खाते क्रमांक वापरून पीएमएसवायएम नोंदणीकृत होऊ शकतात. एलआयसीच्या सर्व शाखा कार्यालये, ईपीएफओ/ईएसआयसीच्या कार्यालये, सदस्यांना योजनेसाठी, त्यांच्या फायद्यांविषयी आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेसाठी सुविधा पुरविण्यास मदत करतील. ते जवळच्या सीएससी शोधण्यासाठी त्यांना सल्ला देतात. नोंदणीसाठी जवळच्या सामान्य सेवा केंद्रावर जाऊ शकता. आपण श्रेलरीेीं.लीललर्श्रेीव.ळप/ वर शोधक वापरू शकता. वयाचे वेगळे पुरावे किंवा उत्पन्नाची आवश्यकता नाही. स्वतःची प्रमाणपत्रे आणि आधार क्रमांक या आधारे नाव नोंदणी असेल. तथापि कोणत्याही चुकीच्या घोषणेच्या बाबतीत योग्य दंड आकारला जाऊ शकतो. एलआयसी हे फंड व्यवस्थापक असतील आणि पेन्शन पेआऊटसाठी सेवा प्रदाता देखील असतील. निधी 100 टक्के सुरक्षित आहे. निधीचे व्यवस्थापन व देखरेख करण्याची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळावर राहील, जी माननीय केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असेल. असंघटीत कामगारांच्या कामाची अडचणी आणि अनिश्चितता लक्षात घेऊन, बाहेर पडण्याची तरतूद पुढीलप्रमाणे आहे- जर लाभार्थी कोणत्याही संघटित क्षेत्राकडे वळला आणि कमीतकमी तीन वर्षे तेथे राहिला, तर त्याचे खाते सक्रिय होईल, परंतु सरकारचे योगदान (50 टक्के) थांबविले जाईल. जर लाभार्थी संपूर्ण योगदान देण्यास सहमत असेल, तर त्याला या योजनेमध्ये पुढे जाण्याची परवानगी दिली जाईल. 60 वर्षांच्या वयात त्यांना त्याचे योगदान मागे घेण्याची परवानगी दिली जाईल.या योजनेमध्ये वयोमानानुसार हप्ता राहील. ज्याचे वय कमी त्याला कमी व जास्त वयाला जास्त हप्ता. सीएससी पोर्टल वरून आपण याची नोंदणी करू शकतो. खातेधारकाचा पहिला हप्ता हा सीएससी पोर्टलवरूनच जाईल याची नोंद घ्यावी. नोंदणी करून झाल्यावर येणार्‍या अर्जाची प्रिंट काढून ज्याचे खाते आहे, त्यांची सही घेऊन तो परत अपलोड करावा लागतो. अपलोड केल्यानंतर त्या नागरिकाचे पेन्शन खाते नंबरसहित ऑनलाईन पेन्शन खाते कार्ड तयार होते. मासिक जेवढा हप्ता खातेधारक आपल्या खात्याला भरेल, तेवढाच हप्ता भारत सरकार महिन्याला त्या खातेदारांच्या खात्यावर भरणार आहे. वयाच्या 60 वर्षानंतर मासिक मानधन तीन हजार रुपये चालू होईल. कोणत्याही कारणाने जर त्या नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास त्यांचा वारस ही योजना पुढे चालू ठेऊ शकतो. काही ठराविक वर्षे गेल्यानंतर त्या खातेधारकाला या योजनेमध्ये हप्ते भरणे शक्य होत नसल्यास तो आपले खाते बंद करू शकतो. खाते बंद केल्यानंतर त्या खातेधारकाची जी काही रक्कम असेल ती व्याजासहित परत मिळेल. यामध्ये भारत सरकार यांचा हिस्सा मिळणार नाही.

-जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली