असंघटित कामगारांचे हित

देशातील असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांना आता खर्‍या अर्थाने अच्छे दिन येणार आहेत. कारण मोदी सरकारने त्यांच्या हिताचा विचार करून प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ देशातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांना होणार आहे. त्यामुळे त्यांचा भविष्यकाळही सुखकर होणार आहे.

देशातील असंघटित कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. या असंघटित कामगारांना हक्काचा रोजगार मिळावा, त्यांना उर्वरित आयुष्यातही चांगले जीवन जगता यावे म्हणून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा प्रारंभ मंगळवारी पंतप्रधानांच्याच हस्ते करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठा आधार मिळाला आहे. या योजनेसाठी देशभरातील एक कोटीहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी येणार्‍या काही दिवसांतच पूर्ण केली जाणार आहे. केंद्र शासनाने अशक्य ते शक्य करून दाखविताना दुर्लक्षित असलेल्या कामगार वर्गासाठी आणलेली प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना त्यांच्या कष्टाला एक संरक्षण आणि सन्मान मिळवून देण्याचे काम करणार आहे. अनेकदा अनेक योजना अर्थसंकल्पात मांडल्या जातात, पण त्या कधीच प्रत्यक्षात आणल्या जात नाहीत, मात्र केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पात 1 फेब्रुवारी रोजी मांडली गेलेली योजना आता देशभरात अमलात आणली जात आहे याचा अत्यंत आनंद आहे. अधिकाधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यात महाराष्ट्राने येणार्‍या काळातही आपला अग्रक्रम टिकवून ठेवावा लागणार आहे. बांधकाम कामगार आणि विविध 127 व्यवसाय गटातील पात्र असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता मिळणार आहे. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ही असंघटित कामगारांना प्रतिष्ठा आणि सन्मान देणारी योजना आहे. असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणार्‍या कामगारांना या योजनेमुळे निवृत्तीवेतनाची हमी मिळाली आहे. देशातील असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांसाठी केंद्र शासनाने या योजनेमार्फत सरकारी आर्थिक सुरक्षा दिली आहे. या योजनेमुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तीनंतर किमान निवृत्तीवेतनाची हमी मिळणार आहे. या योजनेमुळे कामगारांच्या कामाला न्याय, प्रतिष्ठा आणि सन्मान देण्याचे काम केंद्र शासनाच्या कामगार विभागामार्फत करण्यात आले असल्याचे सांगितले. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ही असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांना आधार म्हणून असणार असून या योजनेत अधिकाधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी व्हावी यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेणे गरजेचे बनले आहे. या योजनेमुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना न्याय आणि सन्मान मिळणार असल्याचे अधोरेखित केले. येणार्‍या काळात महाराष्ट्र अधिकाधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी पुढाकार घेईल, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर करून असंघटित कामगारांच्या पाठीशी आपले सरकार ठामपणे उभे राहणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. मंगळवारी संपूर्ण देशभरात या योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. पनवेल येथे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीही या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना होण्यासाठी सर्वांनी कटिबद्ध राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना सुरूकेलेल्या आहेत. त्यातील ही एक महत्त्वपूर्ण योजना असल्याने या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सहकार्य करा, असेही ते म्हणाले.