पुरुष दिनाचीही दखल

स्त्रियांप्रमाणेच पुरुषांचेही शोषण होऊ शकते हे आता स्वीकारले जाऊ लागले आहे. त्यामुळेच ‘हॅशटॅग मीटू’ चळवळीपाठोपाठच ‘हॅशटॅग मेनटू’ चळवळीने देखील डोके वर काढले, मग भले तिचा आवाज तुलनेने क्षीण असला तरीही, स्त्रियांकडूनही कधीकधी खोटे आरोप केले जातात याची दखल घ्यावीच लागली.

‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना’चा गाजावाजा प्रत्यक्ष तो दिवस येण्याच्या कितीतरी आधीपासून सुरू होतो. चर्चा, परिसंवाद, गौरव समारंभ, पुरस्कार सोहळे यांची रेलचेल असतेच, खेरीज जाहिरातींतून, निरनिराळ्या उत्पादनांच्या विक्रीवरील विशेष सवलतींतून महिला दिन उत्साहाने साजरा होताना दिसतो. त्या तुलनेत ‘आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन’ मात्र फारसा कुणाच्या गावीही नसतो. अगदी गुगल करून खरेच असा काही आंतरराष्ट्रीय दिवस पुरुषांच्या नावे आहे का याची खातरजमा करून घ्यावी लागते. तपशीलात जाऊन माहिती घेतल्यास, महिलांप्रमाणेच पुरुषांकडून केल्या जाणार्‍या कामांची योग्य दखल घेण्याकरिता व त्यांचा देखील गौरव करण्याकरिता असाही एक दिवस असावा अशी मागणी 1960च्या दशकापासून होऊ लागली होती असे आढळते. आताच्या घडीला ‘युनेस्को’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेसह जगभरातील 80च्या आसपास देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा करण्याला पाठिंबा आहे. भारतात यंदा अनेक कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या खास पुरुष दिनानिमित्तच्या जाहिराती बनवून लक्षवेधी संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात महिला दिनी महिलांचा गौरव होतो तसाच पुरुषांच्या सेवेचाही व्हावा अशा आग्रहातून हा दिवस जन्माला आला असला तरी सगळीकडेच या दिवसाचा रोख आदर्श पुरुष व्यक्तिमत्वावरच असल्याचे दिसते. पुरुषत्वाच्या पारंपरिक संकल्पना स्त्री-पुरुष समानतेला मारक होत्या, तशाच त्या कित्येक पुरुषांवरही अन्यायकारकच आहेत. त्यातूनच आता ‘मर्द को भी होता है दर्द’ आदी अधिक वास्तववादी विचार जन्म घेत आहेत. ‘पुरुष म्हणजे खंबीर, त्याने चारचौघात आसवे काय ढाळायची’ आदी विचार आता बुरसटलेले मानले जाऊ लागले आहेत. स्त्रियांप्रमाणेच पुरुषांनाही भावभावना असतात आणि पुरुष हे नेहमीच शोषण करणार्‍याच्या भूमिकेत नसतात. भारतात पुरुषसत्ताक कुटुंब पद्धतीने स्त्रियांवर दुय्यमत्व लादले, यातून स्त्रियांचे कौटुंबिक, सामाजिक पातळीवर वर्षानुवर्षे शोषण झाले. पण पुढे ब्रिटिशांच्या काळापासून स्त्रियांवरील अत्याचारांना अटकाव करणारे कायदे निर्माण झाले. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात स्त्रीशिक्षणातून आणि कायद्याच्या संरक्षणातून स्त्री-पुरुष समानता अस्तित्वात आली. अर्थात आजही काही राज्यांमध्ये विशेषत: ग्रामीण स्त्रिया तितकेच दुय्यम जिणे जगत असल्या तरी, दुसरीकडे स्त्रियांना संरक्षण देणार्‍या कायद्यांचा गैरवापर करून पुरुषांना कोंडीत पकडण्यात आल्याची प्रकरणेही न्यायालयात दाखल होऊ लागली आहेत. अशा अन्यायपीडित पुरुषांच्या संघटनाही देशाच्या निरनिराळ्या भागांत उभ्या राहू लागल्या आहेत. वैवाहिक वा कौटुंबिक कलहाच्या प्रकरणांत पुरुषच चुकीचा असणार व स्त्री ही शोषित असणार असा सर्वसाधारण समज दिसतो. त्याचा गैरफायदा उठवून कायद्याचा आधार घेत काही पुरुषांची फरफट झाल्याचेही दिसून येते. अर्थात स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या तुलनेत या दुसर्‍या टोकाच्या प्रकरणांचे प्रमाण बरेच कमी आहे. परंतु म्हणून त्यांचे अस्तित्व नाकारता येणार नाही. स्त्री-पुरुष समानतेच्या चळवळीचा मूळ हेतू दोघांनाही समान पातळीवर आणून अन्याय विरहित समाजरचना साकारण्याचा होता. त्यामुळेच या सामाजिक बदलांचीही सुयोग्य दखल समाजशास्त्रज्ञांनी घेणे आवश्यक आहे.