पनवेल महानगरपालिकेच्या महासभेत

शहर विकास आराखड्याला मंजुरी

पनवेल : प्रतिनिधी

पनवेल महानगरपालिकेची महासभा बुधवारी (दि. 20) झाली. महापालिका हद्दीचा भविष्यातील विकास कशा पद्धतीने करायचा याचे उद्दिष्ट ठरवण्यासाठी तयार केल्या जाणार्‍या शहर विकास आराखड्याला या सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुुळे शहर विकासाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकण्यात यश आले आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर जवळपास 38 दिवसांच्या अवधीनंतर बुधवारी झालेल्या या महासभेस महापौर डॉ. कविता चौतमोल, उपमहापौर विक्रांत पाटील, सभागृह नेते परेश ठाकूर, आयुक्त गणेश देशमुख यांच्यासह नगरसेवक, नगरसेविका आणि अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी मोबाईल टॉवरच्या धोरणाबाबत व श्वान निर्बिजीकरण रखडल्याबाबत प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली, तर डेंग्यू प्रतिबंध, नित्यानंद मार्गाचे रखडलेले काम, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती, कचरामुक्त शहर तारांकित मानांकन आदी विषयांवर चर्चा करून प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या 51 शाळा लवकरच मनपाकडे विनामोबदला हस्तांतर करून घेण्यासाठी महासभेत एकमताने ठराव मांडण्यात आला.

या सभेत शहर विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. 2041पर्यंतच्या 21 वर्षांच्या लोकसंख्येचा विचार करून तो तयार करण्यात आला असून, त्यासाठी सुमारे 10 हजार 486 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मेसर्स क्रिसिल रिस्क अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स सोल्यूशन लिमिटेड या कंपनीने पुढील 21 वर्षांत पालिका हद्दीत निर्माण करायच्या 11 विविध सुविधांकरिता लागणार्‍या खर्चाचा ढोबळ अंदाज बांधून तयार केलेल्या आराखड्यात पाणीपुरवठा, शिवरेज अ‍ॅण्ड सॅनिटेशन, स्टोम वॉटर मॅनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, स्ट्रीट लाईट, रोड अ‍ॅण्ड ट्राफिक ट्रान्सपोर्ट, हौसिंग, सोशल इन्फ्रा, टुरिझम, अर्बन गवर्नन्स आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटचा समावेश आहे. या सर्व सुविधा निर्माण करण्याकरिता 2025पर्यंत पाच हजार 881 कोटी, 2032पर्यंत दोन हजार कोटी, तर 2041पर्यंत 10 हजार 486 कोटी ढोबळ खर्च अपेक्षित पकडण्यात आला आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पालिकेकडे असलेल्या उत्पन्नाच्या स्रोतातून या खर्चाची तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती बांधकाम विभागाचे अधिकारी संजय कटेकर यांनी सभागृहासमोर आराखड्याचे सादरीकरण करताना दिली.

मोबाईल टॉवरच्या कारवाईचा मुद्दा या सभेत चर्चिला गेला. या वेळी आयुक्त गणेश देशमुख यांनी या कारवाईत महापालिका हद्दीत असलेल्या 363 पैकी 95 टॉवर सील करण्यात आले असल्याने टॉवर कंपनी मालक उच्च न्यायालयात गेले असून, कोर्टाने कारवाईला स्थगिती दिल्याने मोबाईल टॉवरविरोधातील कारवाई थांबवावी लागली असल्याची माहिती उपस्थित सदस्यांना दिली. पालिका स्थापनेअगोदर उभारण्यात आलेल्या टॉवरना कर आकारून मान्यता द्यावी लागणार असल्याचे, तसेच ज्या भागात टॉवरला नागरिकांचा विरोध असेल असे टॉवर हटविणार असल्याचेही आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.

पालिका हद्दीत डेंग्यूसदृश आजाराचे 34 रुग्ण असल्याची माहिती देताना पालिकेमार्फत याबाबत जनजागृती करण्याकरिता जागोजागी स्टिकर लावण्यासोबतच एक लाख हॅण्डबील वाटले गेले असल्याची माहिती आरोग्य अधिकारी सचिन जाधव यांनी सभागृहाला दिली. त्याचप्रमाणे पालिका हद्दीतील सर्व रुग्णालयांनी आपल्याकडील रुग्णांची माहिती रोजच्या रोज पालिकेला कळवावी अशा सूचना रुग्णालय प्रशासनाला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.