विमानतळबाधितांना अंतिम मुदत

15 डिसेंबरपर्यंत गावे रिकामी करण्याचे आदेश

पनवेल : बातमीदार

नवी मुंबई विमानतळासाठी विस्थापित होणार्‍या 10 गावांपैकी सात गावांतील ग्रामस्थांनी स्वतःची घरे पूर्णपणे पाडलेली नाहीत. उलवे, तरघर, कोंबडभुजे गावांतील 70 टक्के ग्रामस्थांचाही यात समावेश आहे. ग्रामस्थांनी स्वत:ची घरे पाडून गावे रिकामी करावीत, यासाठी सिडकोकडून अनेकदा अंतिम मुदत देण्यात आली, मात्र ही अंतिम मुदत अनेकवेळा उलटूनही 100 टक्के गावे रिकामी झालेली नाहीत. ग्रामस्थांच्या मागण्याही आता अंतिम टप्प्यात असून, काही थोड्या मागण्या शिल्लक आहेत. त्यामुळे आता ग्रामस्थांना शेवटची वेळ देण्यात आली असून, 15 डिसेंबरपर्यंत गावे संपूर्णपणे रिकामी करा, असे सूचित करण्यात आले आहे.

नवी मुंबईत उभ्या राहणार्‍या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण एक हजार 160 हेक्टर जागेची गरज आहे. या जागेमध्ये पनवेलमधील दहा गावांचा समावेश आहे. ही दहा गावे उठवून त्यांचे पुनर्वसन सिडकोने विकसित केलेल्या पुष्पक नोडमध्ये करण्यात येत आहे. यासाठी ग्रामस्थांना 18 महिन्यांचे घरभाडे, घर बांधण्यासाठी भूखंड दिला जात आहे. यासाठी ग्रामस्थांना स्वतःचे गावातील घर पाडणे बांधकारक आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सात गावांतील ग्रामस्थांनी स्वतःची घरे पाडली आहेत, मात्र उलवे, कोंबडभुजे, तरघर या गावांतील 70 टक्के ग्रामस्थांनी अद्याप घरे पाडून गावे सोडलेली नाहीत. ग्रामस्थ गावे सोडत नसल्याने सिडकोला काम करण्यासाठी संपूर्ण जागेचा ताबा मिळत नाही. असे असले तरी सिडकोने ही गावे वगळून विमानतळ गाभा क्षेत्रातील कामे सुरू केली आहेत. त्यानुसार सध्या धावपट्टीचे प्राथमिक स्वरूपाचे काम सुरू आहे. त्याच वेळी उलवे, तरघर, कोंबडभुजे या गावातील गावठाणाबाहेरील घरे ग्रामस्थांनी रिकामी केली असून, ही घरे पाडण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

आता सिडकोला लवकरात लवकर गावे रिकामी करून घ्यायची आहेत, पण काही ग्रामस्थांच्या पुनर्वसन आणि स्थलांतरणाबाबत असलेल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या नसल्याने हे ग्रामस्थ आजही गावात वास्तव्याला आहेत. सिडकोने या ग्रामस्थांच्या गावठाणाबाहेरील घरांना अनधिकृत बांधकाम म्हणून कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते, पण या घरांवर कारवाई करू नये, ग्रामस्थांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, तरच सर्व गावे रिकामी होतील, असे ग्रामस्थांच्या वतीने सिडकोला स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भात सिडकोचे एमडी लोकेश चंद्र आणि सिडकोच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक झाली. ज्यामध्ये ग्रामस्थांनी अंतिम टप्प्यात असलेल्या मागण्या मांडल्या. या बैठकींना अनेक नेते मंडळींनीही हजेरी लावली होती. या चर्चेदरम्यान ग्रामस्थांना घरे आणि गावे रिकामी करण्यासाठी 15 डिसेंबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.