अनुशेष भरायला हवा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रारंभीपासूनच दिव्यांगांसाठी पुढाकार घेऊन अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. यात विविध स्वरुपाच्या करसवलती, बँकांकडून कर्ज घेताना कमी व्याज दर, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये स्कॉलरशिप आदींचा समावेश आहे. परंतु नोकर्‍यांच्या बाबतीत पाहिले तर आजही अपंग व्यक्ती आणि सर्वसाधारण व्यक्ती यांना उपलब्ध असणार्‍या संधींमध्ये मोठी तफावत आढळते.

आजच्या घडीला जगाची लोकसंख्या ही सुमारे सात अब्जाहून अधिक असून यापैकी 1 अब्जाहून अधिक वा पंधरा टक्के लोक हे कोणत्या न कोणत्या स्वरुपाच्या अपंगत्वासह जगत आहेत. यापैकी 80 टक्के लोक हे विकसनशील देशांचे नागरिक आहेत. भारतातील 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात 2 कोटी 68 लाख लोक अपंग असून हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या 2.21 टक्के इतके आहे. दिनांक 3 डिसेंबर या दिवसाला संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक अपंग दिवस म्हणून मान्यता दिलेली असल्यामुळे मंगळवारी या निमित्ताने देशभरात अनेक प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. अपंग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याच्या दृष्टीने जागरुकता निर्माण करणे, अशा व्यक्तींचा स्वीकार करणे, त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची तसेच सामाजिक योगदानाची दखल घेणे आदी उद्दिष्टे असा दिवस साजरा करण्यामागे आहेत. प्रत्यक्ष अपंगत्वापेक्षाही लोकांचा अपंग व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा त्यांच्या प्रगतीच्या आड अधिक येत असतो. म्हणूनच हा दृष्टिकोन बदलण्याच्या दृष्टीने होणारा प्रत्येक प्रयत्न महत्त्वाचा मानला गेला पाहिजे. मुंबई परिसरातील काही उपक्रमांकडे पाहिले तर असे दिसते की काही मॉल्सनी अपंग व्यक्तींना खरेदीचा आनंद घेणे सोयीस्कर व्हावे म्हणून त्यांच्यासाठी खास राखीव वेळांची घोषणा केली होती. तर अन्य काही मॉल्सनी अपंग व्यावसायिकांना त्यांची उत्पादनांच्या विक्रीकरिता विशेष स्टॉल्स ठेवण्याची योजना जाहीर केली. हे असे उपक्रम असोत वा विविध पुरस्कार वा सत्कार सोहळे हे प्रतिकात्मकच अधिक आहेत. अपंग दिनाच्या निमित्ताने राजधानी नवी दिल्लीत अपंग व्यक्तींकडून गेला जवळपास आठवडाभर निदर्शने सुरू आहेत. अपंग अथवा दिव्यांग व्यक्तींना नोकरीतील नियुक्ती तसेच पदोन्नतीमध्ये असलेले तीन टक्के आरक्षण चार टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने यावर्षी मे महिन्यात घेतला. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. वास्तवत: तूर्तास असलेल्या आरक्षणानुसारही सर्व जागा भरल्या जात नाहीत अशी अपंगांची तक्रार आहे. या संबंधातील उदासीन परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी ही निदर्शने केली जात आहेत. विशेषत: रेल्वेतील नोकर्‍यांबद्दल त्यांच्या तक्रारी सर्वाधिक आहेत. सुमारे एक कोटीहून अधिक अपंग व्यक्ती या शैक्षणिक पात्रता असूनही नोकरीशिवाय आहेत असे दिसते. 1995 पासून अपंग व्यक्तींकरिता सरकारी नोकर्‍यांमध्ये तीन टक्के राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. हे प्रमाण मोदी सरकारने या वर्षीच चार टक्के केले आहे. परंतु देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रानेही या कामी पुढाकार घेतल्याखेरीज या संदर्भातील परिस्थितीत सुधारणा झालेली दिसणार नाही. काही बहुराष्ट्रीय कंपन्या या कामी सीएसआर अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत संधी उपलब्ध करून देत आहेत. परंतु त्यांची संख्या तूर्तास तरी एका हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी कमी आहे. यासंदर्भात व्यापक जागरुकता निर्माण केली जाण्याची गरज निश्चितच आहे.