आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कामासाठी कांदळवने तोडण्यास सिडकोला परवानगी

पनवेल : बातमीदार

नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी 203 कांदळवने तोडण्यास उच्च न्यायालयाने सिडकोला नुकतीच परवानगी दिली आहे. व्यापक जनहिताचा विचार करून ही परवानगी दिली जात असल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

विमानतळासाठी 203 कांदळवने तोडण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी सिडकोने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. उलवे येथील मोहा खाडीजवळील बांध तोडण्यासाठी आणि आरसीसी पूल बांधण्यासाठी 203 कांदळवने तोडावी लागणार आहेत. ज्या परिसरात हे पूल बांधण्यात येणार आहेत तो परिसर सागरी किनारा क्षेत्र एक आणि दोनमध्ये मोडतो. शिवाय या पुलांच्या बांधकामांमुळे 2.1918 हेक्टर जमीन बाधित होणार आहे.

मोहा खाडीजवळील बांध तोडल्याने पाण्याचा प्रवाह सुकर होईल. त्यासाठी या परिसरात पूल बांधणे गरजेचे असून त्यांच्या बांधकामासाठी आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आलेल्या आहेत. बांधकामामुळे काय पर्यावरणीय दुष्परिणाम होतील याचा अभ्यास करणार्‍या राज्यस्तरीय प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यानुसार जेवढी कांदळवने तोडण्यात येतील त्याच्या दहापट ती नव्याने लावण्यात येण्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने कांदळवने तोडण्यावर सरसकट बंदी घातलेली आहे. त्यामुळेच सिडकोने 203 कांदळवने तोडण्याच्या परवानगीसाठी याचिका केली होती.

 एवढेच नव्हे, तर अन्य खंडपीठाने कांदळवने तोडण्यावर घातलेल्या बंदीबाबत नेमके काय म्हटले आहे हेही अधोरेखित केले. त्यानुसार खासगी, व्यावसायिक वा अन्य कामांसाठी कांदळवने तोडण्यास सरकारने परवानगी देऊ नये. विकासकामांसाठीही आवश्यकता असल्याची खात्री पटल्यानंतरच कांदळवने तोडण्यास न्यायालय परवानगी देऊ शकते. सिडकोच्या याचिकेचा विचार केला तर आरसीसी पुलांचे बांधकाम आणि मोहा खाडीवरील बांध तोडल्याने नवी मुंबई विमानतळाचे काम प्रभावीपणे होण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प लोकहितासाठी गरजेचा आहे. याआधीही उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी कांदळवने तोडण्यास परवानगी दिलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पालाही परवानगी देणे आवश्यक आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने त्यासाठी 203 कांदळवने तोडण्यास परवानगी दिली. – न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच सिडकोला कांदळवने तोडण्यास परवानगी दिली. या निर्णयाच्या माध्यमातून शाश्वत विकासाच्या तत्त्वांची यंत्रणांकडून योग्य ती अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने परवानगी देताना स्पष्ट केले.