मिनी अर्थसंकल्पच!

देशात होऊ घातलेल्या कामांच्या संदर्भात ‘सरकार विचार करत आहे’ असे छापील उत्तर नेहमीच दिले जाते. हे नेहमीचे उत्तर देण्यापेक्षा निश्चित तरतुदींची घोषणा पहिल्यांदाच असावी. सरकारच्या निश्चयात्मकतेमुळे उद्योगपतींच्या गुंतवणूक संकल्पांनाही बळ प्राप्त होणार असून, भांडवलाची जुळवाजुळव करण्यास त्यांना पुरेसा अवसर प्राप्त होऊ शकेल. त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सेवांसाठी दिलेले आर्थिक पाठबळ महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहे.

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी पाच वर्षांत पायाभूत सोयींवर 105 लाख कोटी रुपये खर्चाचा संकल्प जाहीर केला. पायाभूत सोयींसाठी एवढ्या मोठ्या खर्चाचा हा जणू मिनी अर्थसंकल्पच! पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनच्या घरात नेण्याचा संकल्प 2019चा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी उच्चारला तेव्हा तो स्वप्नवत होता, परंतु अर्थकारणात केवळ स्वप्ने पाहून चालत नाही. स्वप्न पाहणार्‍यांचे पाय जमिनीवरही असावे लागतात. वीजनिर्मिती, रस्ते, रेल्वे, धरणे आणि महाकाय बंदरे या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी फार मोठ्या रकमांची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात करण्यास अर्थमंत्री वचनबध्द आहेत, असा त्यांच्या घोषणेचा अर्थ आहे. गेल्या सहा महिन्यांत अर्थकारणविषयक चर्चा घसरत चाललेल्या जीडीपीभोवतीच फिरत होती. एखाद्या विषयालाच चिकटून बसण्यापेक्षा पुढे जाण्याची वाट कशी शोधता येईल ह्याचा विचार करणे आवश्यक असते. मोदी सरकारने तसा तो केला. सीतारामन ह्यांची घोषणा हे त्याचे फलित आहे. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार 24.54 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रासाठी करण्यात येणार असून 11.7 लाख कोटी रुपये वीज क्षेत्रासाठी आहे. रस्ते, पाटबंधारे आणि बंदरांसाठी अनुक्रमे 19.63 लाख कोटी, 7.7 लाख कोटी आणि 1 लाख कोटी रुपये ह्या भरभक्कम तरतुदी आहेत. ग्रामीण तसेच शहरी भागांसाठी अशाच प्रकारच्या यथायोग्य तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शक्यतो एकसंध विकासात न्यूनत्व राहू नये असा प्रयत्न सरकारने केला आहे. तरतुदी ठरवण्यात आल्यानंतर त्यानुसार पायाभूत प्रकल्पांची आखणी, क्रमवारी ठरवण्याचे काम निश्चितपणे थोडे सोपे जाणार आहे. अर्थात एवढ्या मोठमोठ्या रकमा सरकार कशा उभ्या करणार, हा प्रश्न शंकासुरांच्या मनात येणारच! कुठल्याही प्रकारची तरतूद करताना थोडीफार महसूल वाढ करावी लागणार हे उघड आहे. तशी ती केली जाणार. ह्या वाढीव उत्पन्नाखेरीज खासगी क्षेत्र आणि सरकारी क्षेत्र यात सहकार्याचा निर्णय ह्यापूर्वीच सरकारने घेतला आहे. आता त्याची नेटाने अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्न आहे. अंमलबजावणीच्या बाबतीत विरोधी राज्यांकडून असहकार पुकारला जाण्याचा आणखी एक धोका संभवतो. स्थानिक आंदोलनप्रेमींकडून जमीन संपादनात अडथळे उत्पन्न केले जातात. यासंदर्भात नाणार प्रकल्पाचे उदाहरण बोलके आहे. भूसंपादनाच्या बाबतीत एक आणखी वेगळा विदारक अनुभव कोकणात आला होता. प्रकल्पांसाठी संपादन करण्यात आलेल्या जमिनींना बाजारभावानुसार भाव देण्याच्या निर्णयामुळे नाणार प्रकल्प प्रकल्पाची घोषणा होताच पडत्या भावापेक्षा थोडा अधिक भाव देऊन नाणारच्या जवळपास जागा खरेदी करण्याचा सपाटा निरनिराळ्या प्रांतातील धनिकांनी लावला. विशेष म्हणजे या कामासाठी स्थानिक दलालांनी त्यांना ‘मोलाची’ मदत केली. बोगस व्यवहारास पायबंद घालायचा असेल, तर प्रकल्पाच्या घोषणेबरोबरच वर्तमानपत्रात अधिकृत भूसंपादनाच्या जाहिरात मोहिमा सरकारने राबवल्यास बोगस जमीन व्यवहारास आळा बसेल.