नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्षात दि. बा. पाटील अग्रणी होते. 1984चा शेतकरी लढा हे दिबांच्या आयुष्यात एक पर्व होते. दिबांनी आयुष्यभर केलेले जनसेवेचे कार्य हे त्या लढ्याचे प्रतीक झाले. आज दिबा शेतकरी आंदोलनाने अमर झाले. लढ्याने मिळालेल्या सुविधा व साडेबारा टक्के भूखंड याचा लाभ देशातील सर्व शेतकर्यांना झाला.
आगरी समाजातील दोन नेते आज अमर झाले. पेझारीचे ना. ना. पाटील यांनी शेतकर्यांच्या हितासाठी सावकारशाहीच्या विरोधात संप केला. तो फलीत झाला. त्यातून कसेल त्याची जमीन हा कायदा जन्माला आला. तो कायदा व दुसरा दिबांनी साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाची आग्रही मागणी करून ती मागणी शेतकर्यांच्या पदरात टाकली. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना खर्या अर्थाने न्याय मिळवून दिला. हा दुसरा विजय हा आगरी समाजाच्या शेतकरी नेत्यांनी मिळवून दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खर्या अर्थाने दलितांना न्याय मिळवून दिला. म्हणून दलित समाज आज मानाने जगत आहे. दारिद्य्राच्या खाईत खितपत पडलेला, गावाच्या कुसाबाहेर असलेला समाज आज खर्या अर्थाने मध्यभागी आला. त्यांच्या सुप्तगुणांना वाव मिळाला. त्यांची पोरं शिकली, सुशिक्षित झाली.
आज जातीयता पूर्णपणे दूर होऊन शिक्षणाचा व आरक्षणाचा फायदा घेऊन सर्व क्षेत्रात आघाडीवर राहिली. हे केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, हा नारा जनतेला दिला. लोकांनी त्यांचा स्वीकार केला. खर्या अर्थाने या दलित समाजाचा उद्धार झाला. आज हा समाज एवढा प्रगत झाला की या समाजाला दलित म्हणून म्हणण्याला जीभ अडखळते. डॉ. बाबासाहेब हे केवळ दलितांचे नेते राहिले नाहीत, तर आपल्या भारताला राज्यघटना लिहून दिली. ती सरकारने स्वीकारली. त्यामुळे बाबासाहेब हे सर्व समाजाचे नेते झाले.
पिढ्यान्पिढ्या शेतकरीसुद्धा दारिद्य्राच्या खाईत पडले होते. शेतकर्यांना पूर्वीपासून शेतकरी राजा म्हणून बळीराजा होता तेव्हा शेतकरी सुखी होते, असे म्हणतात म्हणून दिवाळीच्या प्रतिपदेला इडा पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो, असे अजूनपर्यंत म्हणतात, परंतु बळी गेला पाताळात आणि शेतकरी राहिले पृथ्वीवर. पारंपरिक शेती करीत बसला आणि शेतकरी शेती करूनही काही शेतकरी वगळता दारिद्य्राच्या खाईत खितपत पडला. कर्जबाजारी होऊन त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली. त्याचा फायदा सावकारशाहीने घेऊन अल्प मोबदल्यात व अशिक्षितपणाचा फायदा उच्च पदस्थ लोकांनी उठवला.
कोकणापुरते बोलायचे झाले तर समुद्रकिनारी वास्तव्य करणारे आगरी, कोळी, कुणबी, कराडी, मराठा हे समाज सोयीसुविधांपासून वंचित राहिले. पारंपरिक शेती व मच्छीमारी, दूधदुभतं व पशुपालन करून हा समाज जगत होता. अत्यंत केविलवाणी परिस्थितीमुळे मुंबई, इतर शहरांत नोकरीसाठी स्थलांतरित झाला, परंतु त्यांच्या मुलांना शिक्षणाचा लाभ मिळाला, तसेच राजकीय पदाचाही लाभ मिळाला, परंतु ग्रामीण भागातील शेतकरी मात्र दारिद्य्राच्या चिखलात रुतून बसला. जीवनाला आवश्यक असणार्या वस्तू म्हणजे भात, मासे, मीठ, भाजीपाला या वस्तू तो पिकवू लागला. शेतकरी राजा असूनही तो भिकारीच राहिला. त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी कामगार नेत्यांप्रमाणे शेतकरी पुढे आला नाही. त्यांच्या समस्या शेतकर्यांपुढे मांडल्या नाहीत.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तरीही ब्रिटिशांच्या कायद्यामुळे शेतकरी वंचित राहिला. शेतकर्यांच्या मतांवर नेते निवडून यायचे, मग शेतकर्यांचे पोटतिडकीने प्रश्न कोणीही नाही सोडविले. शेतकर्यांच्या हितासाठी कोणीच कायदे केले नाहीत, परंतु आगरी समाजात दोन नेते जन्माला आले आणि त्यांनी दोन कायदे जन्माला आणले आणि त्याचा लाभ सार्या देशाला मिळू लागला. शेतकर्यांच्या हिताचे जनक शेतकरी नेते ना. ना. पाटील आणि दि. बा. पाटील. मरावे परि किर्तीरूपी उरावे, असे शेतकर्यांसाठी दोन कायदे करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले आणि ते खर्या अर्थाने शेतकर्यांचे वाली बनले.
1932 साली नारायण नागू पाटील उर्फ ना. ना. पाटील यांनी पहिला शेतकर्यांचा संप अलिबाग व भेंडखळ उरण येथे केला. शेतकर्यांनी शेती ओसाड टाकण्याचा निर्णय घेतला. शेतकरी गरीबच होते, परंतु त्यांनी कसलाही मनात विचार न करता संपात उतरले. सतत चार वर्षे संप चालू राहिला त्याचा संसदेत विचार होऊन कसेल त्याची जमीन हा कायदा आला. बहुसंख्य शेतकर्यांच्या जमिनी सावकारांनी गिळंकृत केल्या होत्या. शेतकर्यांच्या जमिनी कसलीही कर्जफेड न करता, कसल्या प्रकारची हिंसा न होता सरकारला कायदा पास करावा लागला. लाखो शेतकर्यांना ना. ना. पाटील यांच्या रूपाने बळीराजा भेटला. तेव्हापासून शेतकरी खर्या अर्थाने मानाने जगू लागला आणि कुळ कायदा जन्माला आला. त्याचे श्रेय पेझारीचे ना. ना. पाटील यांना आहे.
शेतकर्यांचा दुसरा नेता आगरी समाज परिषदेचे अध्यक्ष शेतकरी नेते दि. बा. पाटील यांनी नवी मुंबईच्या विरूद्ध रणशिंग फुंकले. ठाणे, पनवेल, उरण या 95 गावांच्या शेतकर्यांच्या जमिनी घेण्याचे जाहीर केले. आकाशपाताळ एक करून लढ्याला सिद्ध झाले. शेतकरी धास्तावले. एकरी 15 हजार घ्या आणि गप्प बसा. कायमची जमीन सरकारच्या प्रकल्पाला देऊन शेतकरी रस्त्यावर येईल. भविष्यात त्याला भीक मागण्याची वेळ येईल हे लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या लक्षात आल्यावर ते स्वत: वकील असल्याने त्यांनी शेतकर्यांना एकरी 25 हजार रुपये व साडेबारा टक्के भूखंड द्यावा, अशी मागणी या भागातील नेते व शेतकर्यांच्या सभेत मांडली.
सारा समाज देशाला स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी एकवटला. प्राणाची पर्वा न करता लढ्याला सज्ज झाला. अखेर 1984 साली 16, 17 जानेवारीला महाभयंकर संग्राम झाला. शेतकर्यांवर बेछूट गोळीबार झाला. पाच लोक शहीद झाले. शेवटी सरकारला साडेबारा टक्के जमिनीचा कायदा करून द्यावा लागला. त्यामुळे आज प्रकल्पग्रस्त वार्यावर न पडता अनेक सुविधांचा लाभ घेऊन समाज दारिद्य्राच्या खाईतून समृद्धीच्या मार्गावर आला. आगरी समाजातील या दोन नेत्यांनी खर्या अर्थाने शेतकर्यांना लाभ मिळवून दिला. यालाच म्हणतात शेतकर्यांचे नेते अमर झाले. आगरी समाजाचे नाव उज्ज्वल केले.
पेझारीचे ना. ना. आणि पनवेलचे दि. बा. नि:स्वार्थपणे शेतकर्यांच्या हितासाठी लढले. त्यांनी दोन कायदे जन्माला घातले. कसेल त्याची जमीन व साडेबारा टक्के जमीन हे कायदे करायला लावले. शेतकर्यांना सावकारशाहीतून मुक्त केले. ते खरे शेतकरी नेते आहेत. आगरी समाजाला त्यांचा अभिमान जरूर आहे, परंतु इतर समाजालाही त्याचा लाभ मिळाला. सावकारशाही संपुष्टात आली. आज दोन्ही नेते दिवंगत आहेत. त्यांच्या स्मृतींना उजाळा मिळावा म्हणून हा लेखन प्रपंच. या आगरी समाजाच्या दोन्ही नेत्यांना विनम्र अभिवादन!
-धनंजय गोंधळी, ज्येष्ठ पत्रकार, चिरनेर-उरण