वास्तवतेचं भान ठेवा!

महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीचे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांचे सरकार अखेर अधिकारारुढ झाले. 24 ऑक्टोबर 2019पासून सुरू झालेली राजकीय कसरत 5 जानेवारी 2020 रोजी ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांच्या खातेवाटपानंतर पूर्ण झाली. तरी मंत्र्यांच्या खातेवाटप प्रकरणामुळे मंत्र्यांच्या नाराजीचा सूर कुठे ना कुठे ऐकायला येऊ लागला.

आधी शिवसेनेत असलेले मग नारायण राणे यांच्याबरोबर काँग्रेसमध्ये गेलेले आणि त्यानंतर राणे यांच्या समवेतचे संबंध तोडणारे विदर्भातील विजय वडेट्टीवार हे राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवेशानंतर औटघटकेचे विरोधी पक्षनेते झाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून 30 डिसेंबर रोजी शपथ तर घेतली, पण पदभार स्वीकारण्याऐवजी फुरंगटून बसले. बसले कसले? थेट दिल्लीला धावले. खाते चांगले हवे, हा त्यांचा हट्ट होता म्हणे. त्यामुळे ते मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आलेच नाहीत. अखेर दादा बाबा करीत प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी समजूत घातली आणि विजय वडेट्टीवार यांंना शिवसेनेकडून मदत व पुनर्वसन खात्याची ’मदत’ मिळवून दिली. अशीच नाराजी अनेकांची असल्याचे ऐकू येते.

एक माजी मंत्री तानाजी सावंत तर मंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून इतके नाराज झाले आहेत की त्यांनी तर उस्मानाबाद जिल्हा परिषद निवडणुकीत चक्क शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देत भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांसमवेत ’हात’मिळवणी करीत महाविकास आघाडीला धोबीपछाड दिल्याची बातमी आहे. औरंगाबाद येथे शिवसेना नेते आणि माजी खासदार चंद्रकांत खैरे आणि राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. अर्जुन खोतकर यांना सत्तार यांच्या मिनतवारीसाठी जालना-औरंगाबाद अशी धावाधाव करावी लागली. त्यातच जिल्हा परिषद निवडणूक झाली आणि सत्तार यांच्या नाराजीचा फटका शिवसेनेच्या उमेदवारांना बसला. सत्तारांच्या राजीनाम्याची वावटळ उठली. खैरे-सत्तार यांना मातोश्रीवर जाऊन ’वाद मिटला, दिलजमाई झाली’ हे सांगावं लागलं. कोण काय बोलतंय? कुणाला टोमणे हाणतंय? कशाचा कशाला मेळ नाही. आज कसं झालंय की मागणी आणि पुरवठा, उपलब्धता आणि मागणी यांची सांगड कशी घालायची हाच खरा मुद्दा आहे. मग तो वास्तविक जीवनात असो, प्रशासकीय पातळीवर असो, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणार्‍या बाबींसंदर्भात असो की राजकीय पातळीवरील पक्षांच्या पदवाटपांपासून तर मंत्रिमंडळ-महामंडळाच्या खातेवाटप-पदवाटपांपर्यंतच्या बाबी असो, प्रत्येक प्रमुखांना ती तारेवरची कसरत करावी लागते.

घरात आईवडिलांकडून अपत्यांना देण्यात येणार्‍या गोष्टी, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांकडून देण्यात येणार्‍या सुविधा, राज्य सरकारच्या सुविधा, राजकीय पक्षांच्या पदवाटपात अध्यक्ष तसेच मंत्रिमंडळात मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी करावयाचे खातेवाटप या सर्वच बाबतीत प्रमुख व्यक्तीला कसरत करावी लागते. युती आणि आघाडी सरकारमध्ये तर प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुखांना हे खातेवाटप म्हणजे प्रचंड मोठी डोकेदुखी ठरते. सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार चालविताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या बाबींचा ’सामना’ क्षणोक्षणी, पावलोपावली करावा लागणार आहे. मुळात राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या मनाशी एक खुणगाठ बांधून ठेवणे गरजेचे आहे. मग सरकार कुणाचेही असो. आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या राज्यघटनेचा सतत उल्लेख करीत असतो, परंतु आपण त्या घटनेने दिलेल्या अधिकारांची, आपल्याला असलेल्या कर्तव्यांची ते कितपत अमलात आणण्यासाठी झटत असतो? हाच खरा प्रश्न आहे. घटनेने पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांना अमर्याद अधिकार दिलेले आहेत, परंतु एक व्यक्ती देश आणि एक व्यक्ती राज्य चालवू शकत नाही, म्हणून मंत्रिमंडळाची रचना केलेली असते. हे मंत्री देश आणि राज्य चालविण्यासाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांना सहाय्य, सहकार्य करीत असतात.  कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे असिस्ट टू पीएम, दे असिस्ट टू सीएम, असं म्हटलं आहे.

तात्पर्य काय की तुम्हाला जर सत्तेच्या माध्यमातून जनतेची सेवाच जर करायची असेल तर ते खाते समजून घ्यायला हवे. त्यामार्फत कोणती कामगिरी चांगल्या पद्धतीने करता येईल हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. अशी अनेक दुर्लक्षित खाती आहेत की ज्या खात्यांना त्या त्या मंत्र्यांनी चांगला नावलौकिक मिळवून दिला आहे. रावसाहेब रामराव पाटील म्हणजे आर. आर. आबा यांनी ग्रामविकास खात्याला जी उंची प्राप्त करून दिली त्यामुळे संत गाडगेबाबा हे लोकांना पुन्हा एकदा स्मरणात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत स्वच्छता अभियान या माध्यमातून महात्मा गांधी जयंतीपासून देशभरात एक झपाटल्यासारखे कार्य लोकांकडून करवून घेतले. नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांच्या हातात झाडू दिसू लागला.

पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या  मंंत्रिमंडळात डॉ. मनोहर जोशी यांनी अवजड उद्योग खात्याला प्रतिष्ठा मिळवून दिली होती. हीच तर खरी किमया आहेे. ’केल्याने होत आहे रे, आधी केलेचि पाहिजे’ वास्तवतेचे भान ठेवून निरपेक्षपणे काम करण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागणे महत्त्वाचे आहे. हाती आलेल्या खात्याचा जनतेसाठी उपयोग करून घेणे आणि ज्या लोकांनी आपल्याला निवडून दिले आहे त्यांच्याप्रति कृतज्ञतेची भावना ठेवून त्यांना आवश्यक त्या गरजा पुरवा. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे झाली तरी अजूनही रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, अन्न, वस्त्र, निवारा आदी मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी उपाययोजना करता येत नसतील, तर त्याचा उपयोग काय? आज समाजात, प्रत्येक पक्षात अशी असंख्य माणसे आहेत की ज्यांना साधे विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) हे पदसुद्धा मिळू शकलेले नाही. निरपेक्षपणे ते समाजात कार्य करीत आहेत. त्यांचे चेहरे आपल्या नजरेसमोर आणा आणि मग विचार करा की अरे, मला तर खूप काही मिळाले आहे. आता दुसर्‍या व्यक्तीला तरी पुढे आणू या. दुसर्‍या व्यक्तीचं दुःख पाहिलं की आपले दुःख त्याच्यासमोर काहीच नाही, असे म्हणतात. ते सतत लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.  नुकत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्यांचे निकाल जाहीर झाले.

या निवडणुकीत जोडतोडची राजनीती झाली असली तरी 2014पासून भारतीय जनता पक्षाच्या जागा, त्यांची टक्केवारी ही वाढलेलीच दिसून येते. सहा जिल्हा परिषदेच्या एकूण 332 जागांपैकी 103 जागा मिळवून तसेच पंचायत समितीच्या एकूण 664 जागांपैकी भारतीय जनता पक्षाने 194 जागा मिळवून आपला पहिला क्रमांक टिकवून ठेवला आहे. शिवसेनेला जिल्हा परिषदेच्या 49 आणि पंचायत समितीच्या 117 जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वांनीच वास्तवतेचे भान ठेवणे आवश्यक आहे, असेच म्हणावे लागेल.

-योगेश त्रिवेदी, मंत्रालय प्रहर