रस्ते बांधण्यासाठी प्लास्टिकचा पर्याय

रस्ते बांधण्यासाठी डांबर वापरले जात होते. आजही डांबरीच रस्ते आहेत, परंतु आता राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामासाठी सिमेंट वापरले जाते. कोकणात भरपूर पाऊस पडतो. त्यामुळे रस्ते टिकत नाहीत. त्यासाठी पर्याय शोधला जात आहे. नागोठणे येथील रिलायन्स इंडस्ट्रीजने प्लास्टिकचा वापार करून रस्ते बांधता येतात आणि हे रस्ते टिकतातदेखील हे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे रस्ते बांधकामासाठी प्लास्टिक एक चांगला पर्याय असल्याचे बोलले जात आहे. रस्त्यांच्या बांधकामासाठी प्लास्टिक वापरल्याने आर्थिक बचत होणार आहे. रस्ते चांगले टिकणार असल्यामुळे दुरुस्तीवर होणारा खर्च टळणार आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्लास्टिक कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाची समस्याही

सुटणार आहे.

प्लास्टिक कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाची वैश्विक समस्या झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन रिलायन्स इंडस्ट्रीजने नागोठणे येथील प्रकल्पात टाकाऊ प्लास्टिक कचर्‍यापासून 40 किलोमीटर रस्त्याची निर्मिती केली आहे. 50 टन प्लास्टिक कचर्‍याचा वापर करून हा रस्ता तयार करण्यात आला आहे. या बांधकामात वापरलेले प्लास्टिक हे ग्राहकांनी वापरून टाकून दिलेले प्लास्टिक आहे. यात वेफर्स, खाद्यपदार्थ पॅक करण्यासाठी वापरण्यात येणारे अनेक स्तर असलेल्या फिल्म्सचे प्लास्टिक, साध्या पॉलिथिन प्लास्टिक बॅगा, ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून वापरले जाणारे बहुपयोगी पॉलिथिन पॅकेजिंग मटेरिअल, कचर्‍याच्या पिशव्या, क्लिगं रॅप्स आणि इतर बहुपयोगी प्लास्टिक उत्पादनांचा समावेश आहे.

प्लास्टिक मानवी जीवनाचे अविभाज्य अंग बनले आहे. दैनंदिन वापरात प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे, मात्र या प्लास्टिकमुळे निर्माण होणार्‍या कचर्‍याचे व्यवस्थापन करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. उच्च दर्जाच्या प्लास्टिकचा पुनर्वापर करणे शक्य असले तरी

खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या तसेच इतर टाकाऊ प्लास्टिकचे काय करायचे ही मोठी समस्या आहे. ही बाब लक्षात घेऊन रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या नागोठणे येथील प्रकल्पाने टाकाऊ प्लास्टिकचा वापर करून रस्तानिर्मितीचा उपक्रम यशस्वीपणे राबवला आहे. यामुळे रस्त्याची क्षमता तर वाढलीच, शिवाय रस्त्याच्या निर्मितीच्या खर्चातही कपात झाली आहे. टाकाऊ प्लास्टिकचा प्रश्नही यामुळे कायमचा मार्गी लागला आहे.

प्लास्टिक कचर्‍याचे व्यवस्थापन गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन कंपनीने टाकाऊ प्लास्टिकचा वापर करून रस्त्याच्या निर्मितीसाठी संशोधन सुरू केले आहे. महामार्ग प्राधिकरणाकडून दरवर्षी 10 हजार किलोमीटरचे चार मार्गिका असलेले रस्ते तयार केले जातात. या रस्त्यांसाठी टाकाऊ प्लास्टिकचा वापर केला, तर 40 हजार मेट्रीक टन कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे शक्य होणार आहे. रस्त्याच्या साहित्यात प्लास्टिकचा वापर केल्याने रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढला. यामुळे सर्व घटक योग्यरीत्या एकत्र मिसळले जातात. पाणी कमी प्रमाणात मुरते. झीज कमी होते. वाहनांच्या चाकांचे घर्षण कमी होते, असा दवा कंपनीने केला आहे.

केंद्र सरकारने रस्ता निर्मितीच्या कामात आठ ते दहा टक्के प्लास्टिकचा वापर करण्यास मंजुरी दिली आहे, मात्र आजवर कोणी यादृष्टीने फारसे प्रयत्न केले नव्हते. सामाजिक दायित्व म्हणून कंपनीने यासाठी पुढाकार घेतला. पेण शहरातील टाकाऊ प्लास्टिक संकलित करून त्यावर प्रक्रिया केली. यातून तयार झालेले शेडेड प्लास्टिक रस्ता निर्मितीसाठी वापरले. यातून उच्च दर्जाच्या रस्त्यांची निर्मिती केली.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार देशात 14 लाख मेट्रीक टन प्लास्टिकची मागणी आहे. यातील जवळपास 9.4 लाख मेट्रीक टन प्लास्टिक कचर्‍याच्या रूपाने जमा होते. यातील 3.8 मेट्रीक टन कचरा गोळा केला जात नाही. त्यामुळे त्याचे ढीग साचतात. प्लास्टिक पॅकेजिंग उत्पादनामधील 70 टक्के उत्पादन अल्पकालावधीत प्लास्टिक कचरा बनतात. चिप्स आणि खाद्यपदार्थांच्या बॅगा, बाटल्या, कप, झाकण, कचर्‍याच्या पिशव्या, सुपरमार्केट रिटेल बॅग, स्ट्रॉ, अन्नपदार्थांच्या बॅगा यामुळे सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा तयार होतो. याचा पुनर्वापर फार कमी प्रमाणात होतो. त्यामुळे या प्लास्टिकच्या कचर्‍याचे ढीग जमा होतात. या प्लास्टिक कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाची समस्या सर्वांनाच भेडसावत आहे.

रस्ते बांधकामात प्लास्टिकचा वापर  हा रिलायन्सने एक चांगला पर्याय दाखवला आहे. रस्ते बांधण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर केल्याने अनेक समस्या सुटणार आहेत. या पर्यायाचा विचार सरकारला करावा लागेल. फक्त समस्या असेल ती हे प्लास्टिक गोळा करण्याची. रिलायन्सने रस्ते बांधण्यासाठी त्यांच्या टाऊनशिपमधून व परिसरातून प्लास्टिक गोळा केले. त्यासाठी त्यांचे कर्मचारी काम करीत होते. सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन रस्ते बांधकामासाठी प्लास्टिक वापरास परवानगी दिली, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनादेखील प्लास्टिक कचरा जमा करून तो पुनर्वापरासाठी देता येईल. त्यामुळे कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाची समस्या निश्चितच सुटेल. -प्रकाश सोनवडेकर