आरे वनाचा चंद्र!

न्यायालयाच्या आदेशानुसारच ही कारवाई करण्यात आली. प्रस्तावित कारडेपोचा भूखंड हा जंगलाचा भाग नाही हे न्यायालयाने देखील स्पष्ट केले आहे. तरी देखील पर्यावरणप्रेमी आदित्य ठाकरे यांच्या हट्टाखातर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कामास स्थगिती देऊन एका आदर्श विकासकामात खोडा मात्र घातला. या स्थगितीपायी सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडत असून दररोज पाच कोटी रुपये इतके नुकसान सोसावे लागत आहे.

‘आई मला आकाशीचा चंद्र हवा गं’ अशा लोभस राजपुत्राच्या बालहट्टाला कसे तोंड द्यायचे असा प्रश्न कुठल्याही आईवडिलांना जसा पडेल तसा तो सध्या महाराष्ट्राच्या जनतेला पडला आहे. बरे हा बालहट्ट राजपुत्राचा असल्याने तो पूर्ण करण्यासाठी रयतेला सारी शक्ती एकवटून प्रयत्न करावे लागणार! पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा आरे येथील तथाकथित जंगल वाचवण्याचा बालहट्ट महाराष्ट्राला चांगलाच महागात पडणार असे दिसते आहे. मुंबईकरांच्या अडचणींचा भार काहिसा हलका करण्यासाठी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने वेगवान विकासाचा मार्ग पत्करून मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची अंमलबजावणी धडाक्यात हाती घेतली. हजारो कोटींच्या या प्रकल्पाचे जवळपास निम्मे अधिक काम पूर्णत्वाला गेले असून भुयारीकरणाचा पंचविसावा टप्पा नुकताच गाठला गेला. दीड कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबईतील तब्बल चाळीस लाख चाकरमानी उपनगरी रेल्वे, बेस्ट बस अशा सरकारी व निमसरकारी व्यवस्थांवर अवलंबून असतात. रस्तोरस्ती तुंबलेली वाहतूक आणि होणारा खोळंबा हा महानगरी मुंबईला लाभलेला शापच मानावा लागेल. या शापातून मुंबईकरांची मुक्तता साधण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प हा खर्‍या अर्थाने उ:शापासारखा ठरणार आहे. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या तडफदार मुख्याधिकारी अश्विनी भिडे आणि त्यांना असलेले फडणवीस सरकारचे पाठबळ यांच्या जोरावर मेट्रो रेल्वे निर्विघ्नपणे आकाराला येत असताना दोन घटना लागोपाठ घडल्या ज्या या प्रकल्पाच्या व पर्यायाने मुंबईकरांच्या मुळावर आल्या आहेत. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी जनादेशाच्या चिंधड्या करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील खिचडी सरकार अस्तित्वात आले आणि आरेच्या वनातील मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कारडेपोच्या कामाला नव्या मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. पाठोपाठ मुख्याधिकारी अश्विनी भिडे यांची उचलबांगडी करून आपला ‘विकासाभिमुख’ चेहराही त्यांनी उघड केला. आरे परिसरातील प्रस्तावित मेट्रो कारडेपोच्या जागेतील सुमारे अडीच हजार झाडे यापूर्वीच कापण्यात आली होती किंवा त्यांचे अन्यत्र पुनर्रोपण करण्यात आले होते. त्यातच त्यांच्याच सरकारने नेमलेल्या प्रशासकीय समितीने आपला अहवाल सादर केला असून मेट्रोच्या कारडेपोसाठी आरे परिसरातील जागाच योग्य असल्याचे अधोरेखित केले आहे आणि आता तो तेथून अन्यत्र हलवणे व्यवहार्य ठरणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे. एका अर्थाने, फडणवीस सरकारचा निर्णय अचूक होता हेच त्यातून सिद्ध होते. परंतु राजपुत्राच्या बालहट्टासमोर सारे काही फिजूल असते हेच खरे! दरम्यान ‘आरे वाचवा मोहिमे’तील कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी रात्री मेट्रो कारडेपोच्या बाहेर मानवी साखळी करून आरे वाचवले जात नाही तोपर्यंत रोज आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सध्या आंदोलनांचे पेव फुटले असून त्यांना प्रसिद्धीही मिळते. तेव्हा हे चालायचेच. या सार्‍यातून हा प्रकल्प रेंगाळल्यास मात्र मुंबईकरांनाच परिणाम भोगावे लागणार आहेत.