सोशल मीडियावर आयोगाची नजर

निवडणूक काळात स्वतंत्र नियमावली

मुंबई : प्रतिनिधी : मतदानाच्या दोन दिवस आधी सोशल मीडियावरून होणार्‍या छुप्या प्रचाराला आळा घालण्यासाठी यापुढच्या काळात सोशल मीडियासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात दिली. प्रत्यक्ष मतदानाच्या 48 तास आधी प्रचार थंडावतो; मात्र सोशल मीडियावरून वैयक्तिक पातळीवर उमेदवार प्रचार करत असतात, असे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापुढे मतदानाच्या 48 तास आधी सर्व समाजमाध्यमांसाठी काटेकोर नियम तयार केले जातील. त्याचप्रमाणे त्यांच्या अंमलबजावणीवरही विशेष लक्ष दिले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दिली. याचिकाकर्त्यांसोबत, गुगल, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब यांनी या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील सूचना आणि शिफारशींचा उपयोग ही नियमावली तयार करण्यासाठी केली जाईल, अशी माहिती आयोगाच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली. आचारसंहितेच्या काळात सोशल मीडियावरील प्रचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोग काय करणार आहे, अशी विचारणा मागील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने केली होती. त्याअनुषंगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या मुद्द्यावर स्वतंत्र नियमावली करण्याबाबत आयोगाचा विचार सुरू आहे व त्यादृष्टीने कच्चा मसुदा तयार केला आहे, अशी माहिती वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी दिली.

याचिकाकर्त्यांची मागणी

निवडणुकीच्या आधी प्रसारमाध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे व राजकीय जाहिराती निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित याव्यात, अशी मागणी सागर सूर्यवंशी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. नियमावलीचे पालन समाजमाध्यमांनी केले नाही, तर कारवाई काय होणार, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर आम्ही समाजमाध्यमांवर खातेधारकांना व्यासपीठ खुले करून देतो. त्यांचा मजकूर कोणापर्यंत पोचावा, कुणापर्यंत पोचवू नये, याचे संपूर्ण नियंत्रण हे खातेधारकांकडे असते असे फेसबुकने स्पष्ट केले आहे.

गुगलचा दावा

कोणाचा मुद्दा देशासाठी महत्त्वाचा आहे, हे तुम्ही, आम्ही किंवा एक व्यक्ती ठरवू शकत नाही, असे गुगलने म्हटले आहे. आगामी विश्वचषकाची जाहिरात ही देशाबाहेरून आली तर आम्ही ती स्वीकारायची की नाही, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, असे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.