आणखी काही व्यवहारांना केंद्राची सूट

मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज, पंखे, पुस्तकांची दुकाने सुरू राहणार

नवी दिल्ली ः वृृत्तसंस्था
कोरोना व्हायरसमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये सरकारने आणखी काही व्यवहारांना सूट दिली आहे. सर्व प्रथम म्हणजे ज्या घरात ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांच्या बँकेतील खात्यांचे काम करणारे आणि देखभालीसाठी आवश्यक असलेल्या सेवांना सरकारने सूट दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सहसचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी दिली. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवावी, असे पत्रही गृहमंत्रालयाने 22 एप्रिलला राज्यांना पाठवले आहे.
याशिवाय सरकारने शहरी भागातील अन्न प्रक्रिया उद्योग जसे दूध डेअरी, ब्रेडचे कारखाने (बेकरी), पीठाच्या गिरण्या सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज करण्यासाठी रिचार्जची दुकानेही सुरू राहतील. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने पंख्याची दुकाने सुरू ठेवण्यासही सरकारने मुभा दिली आहे तसेच विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तके आवश्यक असल्याने पुस्तकांची दुकानेही सुरू राहतील, असे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने या संदर्भात राज्यांना 21 एप्रिलला पत्र पाठवले आहे. यात फळांची आयात-निर्यात, कृषी आणि फळबाग उत्पादन करणार्‍या संशोधन संस्थांना, मधमाशी पालन आणि त्या संबंधीच्या व्यवहारांनाही सूट दिली गेली आहे, असे गृहमंत्रालयाने पत्रात म्हटले आहे.
लाखो भारतीय मर्चंट शिपिंग जहाजांवर काम करतात, पण लॉकडाऊनमुळे त्यांना जहाजांवर कामासाठी जाता येत नाहीए किंवा जहाजांवरून अडकले आहेत. यामुळे आपली नोकरी जाण्याची भीती भारतीयांना आहे. याची केंद्र सरकारने दखल घेतली. जहाजांवर काम करणार्‍या भारतीय कामगारांच्या साइन इन आणि साइन ऑफसंबंधी दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
किरकोळ घटना वगळता देशात बहुतेक ठिकाणी लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन होत आहे आणि ते समाधानकारक आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढालीला वेग येतोय. जे क्षेत्र हॉटस्पॉट आणि कंटेन्मेंट झोनमध्ये नाहीत तेथील उद्योग सुरळीत करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारांकडून सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी अन्न प्रक्रिया उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि निर्यात केंद्रांच्या कामांना गती आली आहे. रस्ते बांधणी, सिमेंट उत्पादन आणि वीटभट्ट्या सुरू झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी स्थलांतरित मजुरांना रोजगार मिळाला आहे. औद्योगिक कंपन्यांच्या समस्या दूर करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. या संदर्भात औद्योगिक कंपन्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींशी सचिवांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. ज्या उद्योगांना परवानगी आहे ती कशा प्रकारे सुरू करावीत यावर चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती श्रीवास्तव यांनी दिली.