अलिबाग : प्रतिनिधी – कोळसा भट्टीवर कामासाठी परराज्यांमध्ये गेलेले आणि तेथे अडकून पडलेले 175 आदिवासी बांधव रायगड जिल्ह्यातील आपल्या घरी सुखरूप पोहोचले आहेत. सर्वाहारा जन आंदोलनाच्या प्रयत्नांमुळे या आदिवासींची घरवापसी झाली आहे. उर्वरित आदिवासींना घरी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
रायगड जिल्ह्यातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कातकरी आदिवासी महाराष्ट्राच्या बीड, सोलापूर जळगांव नाशिक या जिल्ह्यात तर कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा या राज्यात स्थलांतर करतात. होळीपासून मे महिन्यापर्यंत ते परतू लागतात. या वर्षी लॉकडाऊनमुळे ते तिथेच अडकले. त्यांना परत आणणे हे अत्यंत महत्वाचे काम होते. सर्वाहारा जन आंदोलनाचे कार्यकर्ते सतत प्रयत्न करत होते.
काही ठिकाणाहून मालक, ठेकेदार पळून गेले. मजूरांवर उपासमारीची वेळ आली. अशा हजारो मजूरांचे फोन येऊ लागल्यावर सर्वहारा जन आंदोलन संघटनेने तिथले जवळपासचे संपर्क शोधून, जिल्हा प्रशासनाला कळवून पोलिसांना कळवून विविध प्रकारे पाठपुरावा करून तिथे मदत पोचवली.
आता त्यांना परत कसे आणायचे? एकूण तीस ठिकाणी हे लोक आहेत, रेल्वे स्टेशनजवळ नाही. कर्नाटक सरकारने ट्रेन सोडणार नाही असा निर्णय घेतला. याबाबत सर्वाहारा जन आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्याबरोबर चर्चा केली. आदिवासी विकास विभागाने या बाबत एक सविस्तर योजना तयार केली. त्याची माहिती मिळताच सर्वाहाराने रायगडच्या आदिवासी प्रकल्प अधिकारी अहिरराव व रोहा प्रांत अधिकारी माने यांना संपर्क साधला आणि आलेली 2100 मजूरांची माहिती कळवली. जिल्हाधिकारी निधी चौधरी व आदिवासी विकास सचिव मनीषा वर्मा यांच्याबरोबर चर्चा केली. आणि सततच्या पाठपुराव्यानंतर आंध्रप्रदेश व कर्नाटक तसेच सोलापूरमधून रोहा तालुक्यातील 175 बांधव कुटुंबासहित सुखरूप परत आले आहेत.
त्यांच्या जेवणाची व संपूर्ण मोफत प्रवासाची सोय आदिवासी विभागाने केली. याबाबत या आदिवासींनी आदिवासी विकास मंत्री के.सी पाडवी, सचिव मनीषा वर्मा, जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पेण व सोलापूर यांचे आभार मानले आहेत. या कामी सर्वहारा जन आंदोलनांच्या कार्यकर्त्यांनी मोलाची भूमिका पार पाडली.