राज्यात शासन आहे कुठे?

संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत, कोविड-19चे सर्वाधिक बळीही इथेच गेले आहेत आणि सर्वाधिक मृत्यूदराच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचाच क्रमांक पहिला आहे. असे असताना राज्यातले शासन आहे कुठे? राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे, अक्षम्य दिरंगाईमुळे राज्यातील जनतेची अवस्था दयनीय आहे.

कोरोना विषाणूच्या फैलावाशी आपली झुंज सुरूच असून त्याकरिता देशभरात पुकारण्यात आलेला चौथा लॉकडाऊन सोमवारपासून सुरू झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा चौथा लॉकडाऊन या आधीच्या म्हणजे तिसर्‍या लॉकडाऊनपेक्षा पूर्णत: वेगळा असेल असे म्हटले होते. केंद्र सरकारने रविवारीच यासंदर्भातील नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. यात आधीचे अनेक निर्बंध हटविण्यात येऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने अनेक गोष्टी खुल्या करण्यात आल्या. अर्थात आपापल्या राज्यातील कोरोना संदर्भातील परिस्थितीनुसार झोन्सची पुनर्रचना करणे व  काय खुले करायचे, काय नाही ते ठरवण्याचे अधिकारही केंद्राने राज्य सरकारांना दिले. केंद्रापाठोपाठ अनेक राज्यांनी स्वत:ची नवी नियमावली जाहीर केली. यात केरळ, तेलंगणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, झारखंड यांचा समावेश होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही सोमवारी दिल्लीसाठीचा तपशीलवार आराखडा सादर केला. तीन लॉकडाऊननंतर आता आपण अर्थव्यवस्था सक्रिय करण्याकडे वळत आहोत असे त्यांनी म्हटले. देशभरात हे सगळे सुरू असताना महाराष्ट्रात मात्र आमदारकीचा अट्टहासच पूर्णत्वास नेला जात होता. मंगळवार उजाडला तरी राज्यातील जनतेपर्यंत चौथ्या लॉकडाऊनची नवी नियमावली पोहोचली नव्हती. अर्थातच त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. मंगळवारी सकाळी मुंबईच्या वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर जणु सारे काही आलबेल असल्यासारखी, अगदी कोरोनापूर्व दिवसांसारखीच वाहतुकीची प्रचंड कोंडी दिसून आली. लोक इतक्या मोठ्या प्रमाणात बाहेर का पडले आहेत? लोकांचा संयम सुटत चालला आहे का, वगैरे प्रश्न मग वृत्तवाहिन्यांना पडू लागले. राज्याची नियमावलीच आलेली नसल्याने लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविकच होते. मग राज्य सरकारची नियमावली संदर्भातली बैठक सुरु असल्याचे सांगण्यात आले आणि काही तासांनी राज्याची नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली. अभूतपूर्व अशा या संकट काळात राज्याचे मुख्यमंत्री जनतेच्या समीप जाऊन परिस्थितीचा अंदाज घेतील, जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये जाऊन संपूर्ण व्यवस्थेची पाहणी करतील अशी लोकांची अपेक्षा होती. परंतु दुर्दैवाने राज्याचे प्रमुख आपल्या घरातून बाहेर पडायला तयार नाहीत अशा प्रकारचे दुर्दैवी चित्र उभे राहिले आहे. भोंगळ कारभाराची ही पद्धत बदलण्याची नितांत गरज आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर, कोविड-19 संदर्भात तातडीने पावले उचलून राज्यातील सर्वसामान्य जनतेकरिता राज्य सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष, आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. त्यासंदर्भातील निवेदन त्यांनी मंगळवारी पनवेलच्या तहसीलदारांकडे दिले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे निवेदन देण्यात आले आहे. ही वेळ राजकारण करण्याची नाही असे इतरांकडे बोट दाखवून म्हणायचे आणि आपणच निव्वळ खुर्ची टिकवण्यासाठीचे राजकारण करायचे हे आतातरी थांबायलाच हवे. देशात सदोदित एक प्रगतीशील राज्य राहिलेल्या महाराष्ट्राला कोरोनाच्या विळख्यातून बाहेर काढायचे असेल तर राज्य सरकारला सक्रिय होण्यावाचून पर्याय नाही.