नाकर्तेपणाचा निषेध

सुरुवातीपासूनच राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार कोरोनाला अटकाव करण्याच्या आघाडीवर गोंधळून गेल्यासारखे चाचपडते आहे. या तीन चाकी सरकारमध्ये मुळातच अंतर्गत समन्वयाचा अभाव आहे. सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये परस्पर संवाद सहज नसल्यामुळे कोरोनाविरोधी उपाययोजनांच्या बाबतीत सुरूवातीपासूनच गोंधळाचे वातावरण आहे.

चीनमधून सुरू झालेला कोरोनाचा फैलाव या वर्षाच्या प्रारंभी जगभरातील अनेक देशांमधून डोके वर काढू लागताच अफाट लोकसंख्येच्या भारतासारख्या देशाबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खंबीरपणे निर्णय घेत देशभरात कठोर लॉकडाऊनची घोषणा केली. कोरोनाचा देशातला फैलाव आपण थांबवू शकलो नसलो तरी त्याला नियंत्रणात ठेवण्यात, त्याचे उत्तम व्यवस्थापन करण्यात आपण बर्‍यापैकी यश मिळवले आणि यात लॉकडाऊनचा मोठा वाटा आहे हे सारेच मान्य करतात. दुर्दैवाने असे यश आपल्याला महाराष्ट्रात दिसत नाही. या सरकारला ना साथीचा फैलाव रोखता आला, ना त्यांनी गोरगरिबांच्या अन्नधान्याच्या गरजा पूर्ण केल्या. रोजंदारीवर पोट भरणार्‍यांच्या भोजनाची सोय आपण करू अशा गमजा या सरकारने सुरूवातीला केल्या. परंतु भोजन सोडाच, रेशनकार्डधारकांना रेशन उपलब्ध करून देण्यातही हे सरकार अपयशी ठरले. महाराष्ट्रातील दुरावस्थेमुळे परप्रांतीय, स्थलांतरित मजुरांना आपल्या राज्यात परतण्यावाचून पर्याय उरला नाही. त्यांच्या परतीच्या प्रवासाची व्यवस्था करण्यातही या सरकारने गोंधळच घातला. अखेर मोठ्या संख्येने या मजुरांनी चालत आपल्या गावाची वाट धरली. यात आपल्याच राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतून मुंबईत आलेले श्रमिकही होते. सगळ्याच आघाड्यांवर अपयशी ठरलेले हे सरकार आपले अपयश लपवण्यासाठी ना-ना क्लृप्त्या मात्र लढवते आहे. कोरोना केसेसच्या आकडेवारीबाबत सुरूवातीपासूनच शंकेला जागा आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी त्यावर बोट ठेवून सरकारचे त्याकडे लक्ष वेधले आहे. मालेगावातील कोरोना रुग्ण असोत वा एकंदर आकडेवारी ठाकरे सरकार राज्यातील कोरोना फैलावाची भीषणता दडवते आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यातही केला होता. लक्षणे नसलेल्या संशयित व्यक्तींची कोरोना चाचणी करण्याचे टाळून आकडेवारी कमी ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला. सगळ्याच भोंगळ कारभाराची मोठी किंमत राज्यातील जनतेला मोजावी लागत आहे. इतक्या मोठ्या संकट काळात अवघे लक्ष एकवटून फैलाव रोखण्याऐवजी खुर्ची टिकवण्यात या सरकारची शक्ती खर्ची पडली असावी. एकदाचा त्यांचा खुर्चीचा अट्टाहास पूर्ण झाल्यावर मात्र स्वत:चा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी त्यांनी बदल्यांचा सपाटा सुरू केला. याचा फटका पनवेल महानगरपालिकेलाही बसला आहे. पनवेल महापालिकेचा कार्यभार हाती घेतल्यापासून शहरातील विकासकामांना गती देणार्‍या तसेच कोरोनाच्या संकट काळातही पालिका हद्दीमध्ये या साथीला अटकाव करण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करणार्‍या श्री. गणेश देशमुख यांची पनवेल महापालिका आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली आहे. इतक्या भीषण संकट काळात ही बदली कशासाठी? कुणाही नव्या अधिकार्‍याला पदभार स्वीकारल्यावर नव्याने परिस्थिती समजून घेण्यात वेळ दवडावा लागेल. यात साथ व्यवस्थापनाची घडी विस्कटू शकते. हे टाळता येणार नाही का? त्यामुळे सद्यस्थिती पाहता श्री. गणेश देशमुख यांची बदली रद्द करून त्यांच्याकडे पनवेल महापालिकेचा कार्यभार पुन्हा सोपवण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली आहे. सरकारने परिस्थिती लक्षात घेऊन सुयोग्य निर्णय घेतल्यास जनतेच्या अडचणींमध्ये भर पडणार नाही.