कोकणचा आक्रोश

वादळग्रस्त घरे अथवा स्थावर मालमत्ता पुन्हा उभ्या करता येतात. पिकाकरिता वर्षभराची नुकसानभरपाई देऊन भागते. परंतु 40-50 वर्षे वयाचे आंबे वा माडासारखे वृक्ष जेव्हा जमीनदोस्त होतात तेव्हा सारे जीवनमानच ढासळते. पुन्हा तसे झाड उभे करायला काही वर्षे लागतील हे सरकारने लक्षात घ्यावे. पर्यटन व्यावसायिक व मच्छिमारांचाही विचार सरकारने करायला हवा आहे.

नुकत्याच येऊन गेलेल्या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाने उद्ध्वस्त झालेला रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यातील परिसर अजूनही सावरलेला नाही.  पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेली घरे, फळबागा व स्टॉल्स, कोसळलेले वीजेचे खांब, तारा, धाराशाही झालेले हजारो माड, सुपार्‍या, विस्कटून गेलेल्या आमराया, फणस-कोकमासारख्या कोकणच्या आधारवडांचे झालेले नुकसान असे विदारक चित्र सध्या रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात दिसून येत आहे. या भयंकर चक्रीवादळामध्ये जीवितहानी झाली नसली तरी वित्तहानीला गणती नाही. कोरोना आणि चक्रीवादळ अशा दुहेरी संकटात कसाबसा तग धरून राहिलेला हा प्रदेश या आघातातून सावरायला बराच वेळ लागणार आहे ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात पुन्हा उभे राहण्यावाचून लोकांसमोर पर्यायही नाही. सरकारचे पाठबळ असो वा नसो, जगण्याचा खटाटोप कोणाला चुकला आहे? मुंबई सुदैवाने या वादळापासून बचावली. परंतु मुंबई वाचली म्हणजे सारे काही वाचले अशा भ्रमात आपले सरकार दिसते. ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाचा तडाखा बसल्यानंतर नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज लागण्यास देखील दोन-तीन दिवस जावे लागले. नुकसानीचा नेमका अंदाज सरकारी यंत्रणांना अजूनही लागलेला नाही हे उघड दिसते आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अलिबागचा झटपट दौरा उरकून शंभर कोटी रुपयांच्या अर्थसाह्याचा तुकडा कोकणवासियांच्या अंगावर फेकला व ते पुन्हा मुंबईकडे रवाना देखील झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या या झटपट दौर्‍यानंतर राजकीय नेत्यांमध्ये जणू कोकण पर्यटन सुरू झाले. विविध पक्षांचे पुढारी निरनिराळ्या भागांत दौरे काढून वादळग्रस्त कोकणवासियांना मानसिक आधार देऊ पाहात आहेत. परंतु तेवढ्यावर भागणार नाही हे सरकारने सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे. या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढलेल्या दोन दिवसांच्या कोकण दौर्‍याला एक वेगळे महत्त्व आहे. ते अशासाठी की अशा संकट काळात नेमके कशाप्रकारे कामाची योजना केली पाहिजे याची सम्यक दृष्टी असलेले ते एक समंजस नेते आहेत. पाच वर्षे राज्याचा कारभार अत्यंत प्रगल्भपणे करणार्‍या फडणवीस यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टीचा आणि अनुभवाचा राज्य सरकारने खरे तर फायदा करून घ्यायला हवा. परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. राज्य सरकारने देऊ केलेली हेक्टरी 50 हजारांची मदत खूपच कमी आहे. खरे तर हेक्टरीचा निकषच इथे लावता कामा नये असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. कारण झालेले झाडांचे नुकसान हे फक्त पिकाचे नसून पुढील किमान दहा वर्षे मिळावयाचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यामुळे येथील वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने मदत करावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे. ती रास्तच आहे. फडणवीस यांच्यासोबत विधान परिषद विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर, रायगड उत्तर जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी हेही दौर्‍यात सहभागी आहेत. निसर्गानेच केलेली ही निसर्गाचीच हानी कोकणवासियांच्या मुळावर आली आहे याचे भान सरकारने ठेवायलाच हवे.