अलिबागसे आया है क्या? या वाक्यावर बंदी घाला

राजाभाऊ ठाकूर यांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

अलिबाग : प्रतिनिधी : अलिबागसे आया है क्या, या वाक्यावर गेली कित्येक वर्षे वाद सुरू आहे. अनेक राजकीय, सामाजिक संस्था, व्यक्तींनी यावर निदर्शने, मोहिमा राबविल्या, पण याचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे काम राजेंद्र उर्फ राजाभाऊ ठाकूर यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून केले आहे.

एखाद्या व्यक्तीला का रे अलिबागहून आलास का? असे हिणवून अलिबागवासीयांचा अवमान केला जात आहे, असा आरोप करून या वाक्याविरोधात बीएफसी आणि राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याने काही तरी ठोस पावले उचलावित, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अलिबागचे राजेंद्र मधुकर ठाकूर यांच्या वतीने अ‍ॅड. रघुराज देशपांडे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.

सिनेमा, नाटक, टीव्हीवरच्या मालिकांमधून प्रचलित झालेले, काय रे अलिबागवरून आला आहेस का? हे वाक्य तू मुर्ख आहेस का? या आशयाने वापरले जात असल्याने विनाकारण अलिबागसारख्या समृद्ध आणि महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचं पर्यटनस्थळ असलेल्या ठिकाणाची बदनामी करणारे आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे, तसेच छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्यात त्यांचे आरमार प्रमुख कान्होजी आंग्रे यांनी अलिबाग वसवले होते. निसर्गरम्य समुद्र किनारे, सागरी किल्ले, देवस्थान, अभयारण्य यांनी समृद्ध असलेला रायगड जिल्ह्यातील हा भाग मुंबई आणि पुणेकराचं वीकएण्डसाठी सर्वात आवडते ठिकाण आहे. एवढेच नाही, तर याचिकेत असे म्हटले आहे की, मराठ्यांचे नौदलाचे प्रमुख कान्होजी आंग्रे, महाराष्ट् भूषण डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी, पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी, माजी लष्करप्रमुख अरुणकुमार वैद्य, राज्याचे माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता पाटील, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार विनायक पांडुरंग करमरकर यासारख्या अनेक थोर व्यक्ती अलिबागमध्ये होऊन गेल्या आहेत. त्याचबरोबर नव्याने विकसित करण्यात आलेले सरकारी आणि खाजगी उद्योगधंदे आणि प्रकल्प हे अलिबागचे महत्त्व अधोरेखित करतात, असा दावा करताना सेन्सॉर बोर्डाला कोणताही नवा सिनेमा, जाहिरात यांना प्रमाणपत्र जारी करताना अशा प्रकारचा उल्लेख काढून टाकण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेत केली आहे. या याचिकेची सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.