दि. बा. पाटील : एक लढवय्या नेता!

लोकनेते दिवंगत दि. बा. पाटील यांचा आज सातवा स्मृतिदिन. 24 जून 2013 रोजी ते अनंतात विलीन झाले, पण अखेरच्या क्षणापर्यंत ते लढवय्ये म्हणूनच जगले. शरीरात त्राण नसतानाही केवळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर प्रकल्पग्रस्तांच्या मोर्चाचे नेतृत्व स्ट्रेचरवर जाऊन त्यांनी खंबीरपणे केले. यामागे प्रकल्पग्रस्तांविषयी असणारी आस्था व त्यांच्याविषयी असलेला जिव्हाळा हेच प्रमुख कारण होते.

खरंतर दि. बा. आणि संघर्ष हे जणू समीकरणच बनले होते. जिथे संघर्ष तिथे दि. बा. आणि जिथे अन्याय तिथे संघर्षासाठी दि. बा.च! कारण अन्यायाविरुद्ध लढणे हा त्यांचा स्थायिभाव होता. शेतकरी, कष्टकरी, प्रकल्पग्रस्तांची बांधिलकी जपणार्‍या या लढवय्या नेत्याने अन्यायाविरुद्ध लढताना अनेकदा तुरुंगवासही भोगला, पण त्याची त्यांनी कधीच पर्वा केली नाही. उलट नव्या जोमाने ते लढायला सिद्ध होत. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ असो, सीमाप्रश्नाचा लढा असो, महागाईविरोधातील आंदोलन असो, दि. बा. या सर्व आंदोलनांत अग्रभागी असत.                                 

25 जून 1975 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. अनेकांवर निर्बंध घालण्यात आले. त्यामुळे जनतेच्या मूलभूत हक्कांना डावलण्यात आले. या आणीबाणीविरोधात देशभर संतापाची लाट उसळली. दि. बांं.नी पनवेल बंद करण्यात पुढाकार घेतला म्हणून त्यांना 28 जून रोजी अटक करण्यात आली व येरवडा जेलमध्ये ठेवण्यात आले. तेथेही त्यांनी सर्व स्थानबद्धांना प्रथम वर्ग मिळावा म्हणून सत्याग्रह सुरू केला. शेवटी प्रशासनाला त्यांची मागणी मान्य करावी लागली.म्हणजे जिथे अन्याय दिसेल तिथे तो दूर करण्यासाठी ते संघर्ष करीत.                 

पाच वेळा विधानसभा, एकदा विधान परिषद, एकदा थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक, तर दोन वेळा लोकसभेची निवडणूक जिंकणार्‍या या लढवय्या नेत्याने महाराष्ट्राचे विधिमंडळ तर देशाचे सर्वोच्च सभागृह आपल्या बुलंद आवाजाने गाजवले. शेतकरी, कष्टकरी, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अभ्यासूपणाने मांडले. त्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावरची आंदोलनेही केली. म्हणूनच ते खर्‍या अर्थाने लोकनेते झाले. या सर्व राजकीय वाटचालीत यशाबरोबर त्यांना अनेकदा अपयशही सहन करावे लागले. 1999 साली शिवसेनेत प्रवेश केल्यावर तर त्यांना जहरी टीकाही सहन करावी लागली, पण हा निर्णय त्यांना तत्कालीन परिस्थितीनुसार नाईलाजाने घ्यावा लागल्याचे ते नेहमी सांगत. वैचारिकतेला मुरड घालून केवळ लोकहिताचा

भविष्यकालीन विचार करून हा निर्णय मी घेतला होता, असेही ते म्हणत, पण दुर्दैवाने तेथेही त्यांच्या पदरी निराशाच आली. 16 जानेवारी 2008 साली त्यांनी हुतात्मा दिनाच्या कार्यक्रमासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना बोलावले. कार्यक्रमाची जय्यत तयारी केली. शिवसेनाप्रमुखांच्या आगमनाचे संपूर्ण जिल्ह्यात उत्साहाचे वातावरण तयार केले. या कार्यक्रमात शिवसेनाप्रमुख दि. बा. पाटीलसाहेबांना राज्यसभेवर पाठविण्याची घोषणा करतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती, पण या कार्यक्रमाला येताना बाळासाहेबांचे हेलिकॉप्टर उरण येथील नेव्हीच्या यार्डात भरकटले आणि अवघड प्रसंग निर्माण झाला.तो निस्तरता निस्तरता सायंकाळ झाली. शेवटी तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याशी स्वत: उद्धव ठाकरे बोलले आणि प्रसंग निभावला. या सार्‍या गोंधळामुळे बाळासाहेब कार्यक्रमाला न जाता मुंबईत परतले आणि दि. बां.ना राज्यसभेवर पाठवण्याची घोषणाही विरून गेली. ज्या जागेवर त्यांची शिवसेनेच्या कोट्यातून निवड होणार होती, त्या जागेसाठी अ‍ॅड. राम जेठमलानी यांची निवड करावी, असा आग्रह खुद्द पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी बाळासाहेबांकडे केल्यामुळे बाळासाहेबांचाही नाईलाज झाला आणि दि. बां.ची चालून आलेली संधी वाया गेली. बाळासाहेबांच्या मनात दि. बा. पाटील यांच्याविषयी विशेष आदराची भावना होती. एक जबरदस्त ताकदीचा नेता शिवसेनेत आला याचा त्यांना आनंद होता, पण राजकारणात नशिबाचीही साथ असावी लागते, ती दि. बां.ना मिळाली नाही हे दुर्दैव. ती मिळाली असती तर त्यांच्या राजकीय जीवनाला एक वेगळीच कलाटणी मिळाली असती.दूरदृष्टी असलेल्या या नेत्याने राज्यसभेत जाण्याची संधी मिळाली असती तर तेथे कोणते विषय प्राधान्याने मांडायचे याचा आराखडा तयार केला होता. त्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबरोबरच ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांचाही समावेश होता. या समाजाविषयी दि. बां.ना विशेष आस्था होती. 1990मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या काही शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर गुजरातमध्ये त्याविरुद्ध प्रचंड आंदोलन सुरू झाले. मोठ्या प्रमाणात जाळपोळीच्या घटना घडल्या. हे लोण महाराष्ट्रात पसरू नये यासाठी दि. बा. पाटील यांनी मंडल आयोग समर्थन समितीची स्थापना केली व ते या समितीचे अध्यक्ष झाले. या समितीच्या माध्यमातून त्यांनी महाराष्ट्रभर दौरे करून ओबीसी समाजाला मोठ्या प्रमाणात जागृत केले.                                                  

मंडल आयोगाने 1980 साली आपला अहवाल तत्कालीन सरकारला सादर करताना देशातील ओबीसी समाजाच्या 3743 जाती शोधून काढल्या होत्या आणि त्यांच्यासाठी 27 टक्के राखीव जागा ठेवण्याची शिफारस केली होती. शिवाय त्यांच्या साक्षरतेसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला पाहिजे, त्यांना पदोन्नतीमध्येही आरक्षण द्यायला पाहिजे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निवासी शाळा, वसतिगृहे प्रत्येक जिल्ह्यात उभारली पाहिजेत आणि ओबीसी विकास महामंडळाची स्थापना केली पाहिजे, अशा अनेक शिफारसी केल्यामुळे मंडल आयोग म्हणजे ओबीसींच्या उन्नतीचा महामार्ग आहे, असे दि. बा.पाटील नेहमी म्हणत, पण हा महामार्ग ओबीसींनी ओळखून आपल्या उत्कर्षासाठी त्यावरून वाटचाल सुरू केली पाहिजे.किंबहुना ओबीसींच्या ऐक्याबाबतही त्यांचे विचार अगदी स्पष्ट होते. ते म्हणत की, आपली वैचारिक भूमिका महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी शिंदे यांच्या सामाजिक विचारांशी बांधिल असली पाहिजे. ओबीसींमधील सर्व जातींना न्याय मिळेल असा समान कार्यक्रम आखला पाहिजे. आपण स्वत:ला जेव्हा ओबीसी म्हणून संबोधतो तेव्हा आपण आपली जात विसरणे गरजेचे आहे. आपली चळवळ केवळ आरक्षणासाठी असता कामा नये, तर सर्व तर्‍हेच्या सामाजिक परिवर्तनासाठीही ती कार्यरत असली पाहिजे. त्यांचे हे विचार ओबीसींसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. आज हा समाज वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये, गटांमध्ये विभागला आहे. राज्यकर्त्यांनाही याची कल्पना असल्यामुळे व तो तसाच विखुरलेला राहावा यासाठी त्यांचे विशेष प्रयत्न सुरू असल्यामुळे ओबीसींना आपल्या हक्काचा न्याय मिळणे अगदी कठीण झाले आहे. ओबीसी समाजाने ही सारी परिस्थिती ओळखून संघटित होणे काळाची गरज आहे. तीच दि. बा. पाटीलसाहेबांना खरी श्रद्धांजली

ठरेल!                                                    -दीपक रा. म्हात्रे, संपादक, आगरी दर्पण