स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’ची घोषणा

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
देशाच्या 74व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (दि. 15) देशाला संबोधित केले. राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर सलग सातव्यांदा तिरंगा फडकावून पंतप्रधान मोदींनी देशाला अभिवादन केले. देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी अनेक विषयांना हात घातला. महत्त्वाकांक्षी व लोकोपयोगी अशा नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजनेची घोषणा पंतप्रधानांनी या वेळी लाल किल्ल्यावरून केली.
आजपासून देशात नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अभियानास सुरुवात होत आहे. आरोग्य क्षेत्रात ही योजना क्रांती आणेल, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. तुमची प्रत्येक चाचणी, आजार, कोणत्या डॉक्टरांनी कोणते औषध दिले, केव्हा दिले तसेच रिपोर्ट्सची माहिती आरोग्य आयडीत असेल, अशी माहितीही पंतप्रधानांनी या वेळी दिली.
आत्मनिर्भर भारत देशवासीयांसाठी एक मंत्र बनला आहे. कोरोनाकाळात देशवासीयांची सेवा करणार्‍या कोरोना योद्ध्यांना मी नमन करतो, अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी कोरोना योद्ध्यांचा गौरव केला.
ऊर्जा, आरोग्य क्षेत्रात आत्मनिर्भर झाल्यास भारत जगाचे हेल्थ डेस्टिनेशन बनेल. आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणारच. देशातील तरुण, महिलाशक्तीवर माझा पूर्ण विश्वास असल्याचेही पंतप्रधान मोदी या वेळी म्हणाले.
कोरोनावरील लस लवकरच विकसित
कोरोनावरील लस कधी येणार, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. आपले शास्त्रज्ञ कोरोनावर लस विकसित करण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत घेताहेत. भारतात कोरोनावर एक नाही, तर तीन लसी विकसित करण्यात आल्या आहेत. त्या चाचणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. कोरोना लसीचे उत्पादन व वितरण तसेच कमीत कमी वेळेत ही लस प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोहचविण्याचा आराखडा तयार आहे. शास्त्रज्ञांनी हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर कोरोना लसीचे उत्पादन सुरू होईल, असे संकेत या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले.
मुलींच्या विवाहाची वयोमर्यादा बदलणार
भारतात विवाहासाठी मुलींचे वय 18, तर मुलांचे 21 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक होते, परंतु सरकारकडून आता मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयोमर्यादेबाबत पुन्हा एकदा विचार केला जातोय. तसे संकेतच पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशाला संबोधित करताना दिले. लग्नासाठी मुलींचेही वय आता 18वरून वाढवून 21 केले जाऊ शकते. मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयोमर्यादेवर पुनर्विचार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर याबद्दल योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे या वेळी पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.