अस्मानी संकटाचा फटका; शासनाकडून मदतीची अपेक्षा
श्रीवर्धन : प्रतिनिधी
मासेमारी बंदीनंतर 1 ऑगस्टपासून पुन्हा मासेमारी सुरू झाली असली तरी कोरोना, निसर्ग चक्रीवादळ आणि आता अतिवृष्टी व समुद्री वादळांंमुळे मच्छीमार पुरता उद्ध्वस्त झाला आहे. अशातच राज्य सरकारकडून 140 कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा मंजूर होऊनही अद्याप मिळालेला नसल्याने कोळी बांधव आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मासेमारी करणारे मच्छीमार, कोळी बांधव, छाटे-मोठे व्यावसायिक यांची दयनीय अवस्था झाली आहे.
आपल्या जीवाची पर्वा न करता नौकांना लागणारे डिझेल, बर्फ, ऑइल आदी जीवनावश्यक वस्तू घेऊन मच्छीमार समुद्रात मासेमारीसाठी जात असतात, पण खोल समुद्रात जाऊनसुद्धा अनेकदा हवे तसे मासे मिळत नसल्याने त्यांना निराश होऊन रिकाम्या हाताने परत फिरावे लागते. त्यामुळे होणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामी खलाशांचा भत्ता, डिझेल, ऑइल, जाळीचा खर्च व कर्जाचे थकलेले हप्ते या सर्व परिस्थितीने मच्छीमारांवर अस्मानी संकट ओढवले आहे.
नवीन हंगाम सुरू होताना मनस्थिती नसतानासुद्धा बँक व व्यापार्यांकडून कर्ज घेऊन पुन्हा एकदा समुद्रामध्ये आपले नशीब आजमावण्यासाठी मच्छीमारांनी मासेमारी नौका तयार केल्या, मात्र सतत होत असलेले समुद्रातील नैसर्गिक बदल, समुद्री वादळे, खराब हवामान आणि दररोज पडणार्या पावसामुळे मच्छीमारांचे कंबरडे मोडले आहे. नाईलाजास्तव त्यांनी आपल्या नौका किनार्यावर शाकारून ठेवल्या आहेत. निसर्ग चक्रीवादळात अनेक मच्छीमारी नौका समुद्रात बुडाल्या, तर अनेक नौकांचे फुटून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. राज्य सरकाने नौकांना फक्त 10 हजार रुपये नुकसानभरपाई देऊन मच्छीमारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.
मच्छीमारांना पॅकेज जाहीर करण्यात येत नाही. त्यामुळे मच्छीमार हवालदिल झाले आहेत. नेहमीच गजबजलेल्या बंदरावर सध्या शुकशुकाट दिसत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देणारा हा मासेमारी व्यवसाय ठप्प झाला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने तातडीने आर्थिक मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी मच्छीमार तसेच कोळी बांधव करीत आहेत.