दासगाव दरडग्रस्तांचे अपुरे पुनर्वसन;निधीअभावी घरांची कामे रखडली

महाड : प्रतिनिधी
दासगावमधील दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा निधी राज्य शासनाकडून अद्याप पूर्णपणे देण्यात आलेला नसल्याने अनेक बाधित कुटूंबांची घरे अपूर्णावस्थेत आहेत. त्याचबरोबर नागरी सुविधांची कामे अपूर्ण ठेवण्यात आली आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे महाड तालुक्यातील दासगाव येथील सुमारे 35 घरे 26 जुलै 2005 रोजी जमीनदोस्त झाली होती. या दुर्घटनेत 40 जणांना जीव गमवावा लागला होता. बाधित झालेल्या कुटूंबांसाठी गावाजवळ असलेल्या माळरानावर तात्पुरत्या पत्राशेड उभारण्यात आल्या. या शेडमध्ये अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीमध्ये दरडग्रस्तांना राहावे लागले. अथक प्रयत्नानंतर शासनाने अखेर या दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार 120 कुटूंबांचे स्थलांतर करण्यात येणार असून, त्यासाठी शासनाकडून घरे बांधून देण्यात येत आहेत. ही घरे बांधण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येकी 95 हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती, परंतु सध्याच्या महागाईच्या दिवसांत एवढ्या कमी रकमेत घर बांधणे शक्य आहे का, असा सवाल दरडग्रस्तांनी विचारला आहे.
शासनाने नियमाप्रमाणे जागेचे वाटप केल्यानंतर घरांचे बांधकाम करण्यासाठी 95 हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले. त्याप्रमाणे तीन हप्त्यांमध्ये दरडग्रस्तांना 55 हजार रुपये देण्यात आले, मात्र उर्वरित 40 हजार रुपये बाकी आहेत.  दरम्यान, दरडग्रस्तांनी कर्ज काढून घराचे बांधकाम पूर्ण करून घेतले, पण शासनाकडून उर्वरित रक्कम मिळण्यास विलंब होत असल्याने बहुतांशी बाधित कुटूंबे अर्थिक संकटात सापडली आहेत.
दरडग्रस्तांचे ज्या जागेत पुनर्वसन करण्यात आले, त्या ठिकाणी 35 घरे बांधण्यात आली आहेत. सुमारे 130 लोकवस्ती असलेल्या या नवीन वसाहतीमध्ये अद्याप कोणतीही नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. रस्ते, गटारे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची आवश्यकता असताना निधीअभावी सर्व कामे रखडली आहेत. या संदर्भात जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदने देण्यात आली, पण या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा उर्वरित निधी त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी दरडग्रस्त ग्रामस्थांनी केली आहे.