जेएनपीटी प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना मिळणार कोट्यवधींचा थकीत मालमत्ता कर

उरणचे आमदार महेश बालदी यांचा पुढाकार

उरण : रामप्रहर वृत्त
उरण तालुक्यातील प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना लवकरच मालमत्ता कराचे वाटप करण्यात येणार असल्याची सकारात्मक चर्चा जेएनपीटी बंदराचे व्हाइस चेअरमन उन्मेष शरद वाघ यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत झाली आहे. त्यामुळे अनेक समस्यांनी, नागरी सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना जनहितार्थ कामे मार्गी लावण्यासाठी चालना मिळेल, असा विश्वास जसखार ग्रामपंचायतीचे सरपंच दामोदर घरत व सोनारी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पूनम महेश कडू यांनी व्यक्त करून आमदार महेश बालदी यांचे आभार मानले आहेत.
उरण तालुक्यातील महालण विभागातील जसखार, सोनारी, करळ, फुंडे, नवघर, पागोटे, हनुमान कोळीवाडा, नवीन शेवा, धुतूम, जासई, चिर्ले आदी 11 ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील जमिनी सिडकोने जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीसाठी संपादित केल्या, मात्र 1984पासून या ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर देण्याचे टाळले. त्यामुळे विशेषकरून जसखार, सोनारी, करळसह इतर ग्रामपंचायत हद्दीतील ग्रामस्थांना नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागले.
प्रकल्पबाधित 11 ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांनी परिसरातील लोकप्रतिनिधींच्या मार्गदर्शनाखाली जेएनपीटीकडे थकीत असलेला मालमत्ता कराची रक्कम मिळावी यासाठी उरण पंचायत समिती, रायगड जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, कोकण आयुक्त, मंत्रालय आणि न्यायालयात टप्प्याटप्प्याने धाव घेतली. त्या वेळी काही अंशी म्हणजे नऊ कोटी 90 लाख रुपयांच्या मालमत्ता कराची रक्कम प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना मे 2011मध्ये प्राप्त झाली होती, मात्र त्यानंतर उर्वरित मालमत्ता कराची रक्कम न्यायालयातील दाव्यामुळे प्रलंबित राहिल्याने या ग्रामपंचायतींचा विकास खुंटला असून, ग्रामस्थांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
जेएनपीटी प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना उर्वरित थकीत मालमत्ता कराची रक्कम मिळावी यासाठी जसखार ग्रामपंचायतीचे सरपंच दामोदर घरत, सोनारी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पूनम महेश कडू, फुंडे सरपंच  जयवंती परशुराम म्हात्रे तसेच इतर ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांनी जेएनपीटी बंदराचे चेअरमन तसेच उरणचे आमदार महेश बालदी यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. त्या अनुषंगाने आमदार बालदी यांनी जेएनपीटी बंदराचे व्हाइस चेअरमन उन्मेश वाघ यांच्या दालनात मंगळवारी (दि. 6) बैठकीचे आयोजन केले होते. या वेळी श्री. वाघ यांच्यासह व्यवस्थापनाचे अधिकारी जयवंत ढवळे, मनीषा जाधव तसेच सरपंच दामोदर घरत, सरपंच पूनम कडू, माजी सरपंच महेश कडू व इतर मान्यवर यांच्यात थकीत मालमत्ता कराच्या वाटपासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली असून, सोनारी, जसखारसह इतर ग्रामपंचायतींनी न्यायालयातील दावे मागे घेण्यासंदर्भात होकार दर्शविला आहे.
जेएनपीटीचे व्हाइस चेअरमन म्हणाले…
जेएनपीटी बंदराचे व्हा. चेअरमन उन्मेश वाघ यांनी आमदार महेश बालदी आणि सरपंच यांचे म्हणणे ऐकून घेत सांगितले की, जेएनपीटी प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना थकीत मालमत्ता कराची रक्कम मिळावी यासाठी आम्ही सदैव या ग्रामपंचायतींच्या बाजूने आहोत. तत्पूर्वी न्यायालयात असणारा मालमत्ता कराच्या वाटपासंदर्भातील दावा ग्रामपंचायतींनी मागे घेणे गरजेचे आहे. ज्या ग्रामपंचायती न्यायालयातील दावा मागे घेण्यासाठी पुढाकार घेतील त्या ग्रामपंचायतींना थकीत मालमत्ता कराच्या रकमेचे वाटप लवकरच करण्यात येईल तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना त्यानंतर जेएनपीटी बंदराकडून देण्यात येणारा मालमत्ता कर हा दरवर्षी प्राप्त होईल, पण ज्या जेएनपीटी प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायत हद्दीत या अगोदर प्रकल्प उभे राहिले असतील किंवा सेझ प्रकल्प असेल. ते सोडून भविष्यात इतर उभ्या राहणार्‍या प्रकल्पांकडून मालमत्ता कराची रक्कम घेण्याचा अधिकार हा स्थानिक ग्रामपंचायतीचा राहणार आहे. त्यात जेएनपीटी बंदर हस्तक्षेप करणार नाही.