आत्मनिर्भर: भारत म्हणजे जगाची केवळ बाजारपेठ नव्हे!

चीनचे आक्रमक व्यापार धोरण आणि जागतिकीकरणामुळे आपली हक्काची भारतीय क्रयशक्ती इतर देशांना समृद्ध करत होती. आत्मनिर्भर धोरणामुळे पुरवठ्यासोबत मागणीला बळ मिळू लागले असून त्यातून नव्या रोजगार संधी निर्माण होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. या धोरणाची अंमलबजावणी केली नसती तर भारताचे अस्तित्व पुन्हा एकदा जगाची एक बाजारपेठ म्हणूनच राहिले असते. आयात-निर्यात व्यापाराची ताजी आकडेवारी या धोरणाचा चांगला परिणाम सांगणारी तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आत्मविश्वास वाढविणारी ठरणार आहे.मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारतसारख्या योजना सरकारने जाहीर केल्या, पण त्याचा काही सकारात्मक परिणाम भारताच्या अर्थकारणावर होतो आहे का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तू देशात उत्पादित न करता त्या आयात करणे, हा सोपा मार्ग जणू भारताने निवडला होता. त्यामुळे आयात-निर्यात व्यापारात भारत गेली दोन दशके मार खातो आहे. चीनने सीमेवर केलेली कागाळी आणि कोरोना साथीमुळे भारताला या व्यवहाराकडे गांभीर्याने पाहणे भाग पडले. मेक इन इंडियानंतर आलेल्या आत्मनिर्भर धोरणाचे काही चांगले परिणाम सध्या दिसू लागले आहेत. त्या संबंधीची 21 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेली आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी आणि भारतीयांचा आत्मविश्वास वाढविणारी आहे. या आकडेवारीनुसार गेल्या सप्टेंबरमध्ये भारताने अमेरिकेला 5.2 अब्ज डॉलर (सुमारे 32 हजार कोटी रुपये)ची निर्यात केली. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याची तुलना करता (4.4 अब्ज डॉलर) ती 15.5 टक्के अधिक आहे. निर्यात तर वाढलीच, पण अमेरिकेकडून होणारी आयातही या महिन्यात लक्षणीय म्हणजे 34.3 टक्के कमी झाली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेकडून आपण 2.8 अब्ज डॉलर किंमतीच्या वस्तूंची आयात केली होती, ती या वर्षी 1.8 अब्ज डॉलर झाली आहे.चीनशी भारताशी असलेल्या व्यापारात तर जणू चीनच्या हितासाठीच भारत व्यापार करतो, अशी स्थिती होती. चीनने कागाळी केल्यानंतर चीनकडून भारतात येणार्‍या वस्तूंवर निर्बंध लावण्यात आले. असे निर्बंध लावून चीनचा माल भारतात येणे थांबणार नाही तसेच असे करणे भारतालाच परवडणार नाही, अशी चर्चा झाली. मात्र आता आकडेवारी असे सांगते की एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत गेल्या वर्षी भारताने चीनकडून 36.3 अब्ज डॉलरच्या मालाची आयात केली होती, ती याच काळाचा विचार करता यावर्षी 27.4 अब्ज डॉलर एवढीच झाली. याचा अर्थ तिच्यात 24.5 टक्के इतकी घट झाली. एकप्रकारे किमान नऊ अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांच्या, एरवी चीनमधून येणार्‍या वस्तू देशातच तयार होऊ लागल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर भारताकडून गेल्या वर्षी याच काळात 8.4 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची चीनला निर्यात झाली होती, ती या वर्षी त्याच सहा महिन्यांत 10.6 अब्ज डॉलर इतकी म्हणजे 26.3 टक्के वाढली आहे. ही आकडेवारी अनेक अर्थानी महत्वाची आहे.

* वाढत्या क्रयशक्तीचा सर्व लाभ चीनला?

आक्रमक चीनने दाखविलेले दात आणि कोरोना संकटामुळे प्रगत देश घेत असलेली संरक्षणात्मक भूमिका पाहता उद्याच्या जगाच्या व्यासपीठावर स्वाभिमानाने उभे रहायचे असेल तर आर्थिक विकासाच्या दिशेने पाऊले टाकणे क्रमप्राप्त आहे. तो विकास करण्याच्या सर्व क्षमता राखून असलेल्या आपल्या देशाचे हात जागतिकीकरणातील काही तरतुदींनी बांधले होते. विशेषतः जगाची फॅक्टरी असे बिरूद मिळविलेल्या शेजारी चीनने जागतिकीकरणाचा सर्वाधिक फायदा घेतला. त्यामुळे आर्थिक विकासात महत्वाच्या ठरणार्‍या आयात निर्यात व्यापारात त्याने भारतावर केवळ मातच केली नाही, तर भारतातील उद्योग व्यवसायांना हतबल करुन सोडले. दिवाळीतील आकाशकंदिलापासून कार्यालयांतील फर्निचरपर्यंत सर्व काही वस्तूंचे उत्पादन चीनला होत होते, म्हणजे भारतातील वाढत्या क्रयशक्तीचा सर्व लाभ चीन घेत होता. अधिक लोकसंख्या आणि तीतही तरुणांची संख्या अधिक असलेल्या भारताला या डेमोग्राफीचा हक्काचा लाभांश मिळायला हवा, पण तरीही भारतीय मालालाच मागणी नाही, अशी विचित्र परिस्थिती गेल्या दोन दशकात पाहायला मिळाली. चीनची सर्वात मोठी बाजारपेठ असे भारताला स्वरूप आले होते. हे अधिक काळ असेच चालले असते तर भारतीय उद्योग व्यवसाय असेच बंद पडत गेले असते आणि भारताची स्थिती अमेरिकेसारखी संपूर्ण परावलंबी झाली असती. आत्मनिर्भर हा या पार्श्वभूमीवर किती मोठा आणि अपरिहार्य बदल आहे, हे यावरून लक्षात येते. अर्थात, केवळ चीनच नव्हे तर विकसित जगही भारताकडे एक बाजारपेठ म्हणूनच पहात होते. त्यामुळेच गेली दोन दशके आयात निर्यात व्यापारात भारताने प्रचंड तुट सहन केली. त्याचा परिणाम म्हणजे भारतीय चलन असलेला रुपया कायमच दबावात राहिला. आत्मनिर्भर धोरणामुळे ही जखम जादूची कांडी फिरविल्यासारखी बरी होणार नाही. मात्र नजीकच्या भविष्यात ती बरी होण्याच्या सर्व शक्यता निर्माण होतील, नव्हे तशी चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत, असे ही ताजी आकडेवारी सांगते.

* चांगले परिणाम दिसू लागले

या धोरणाचे काही चांगले परिणाम पहा. जगप्रसिद्ध अ‍ॅपल आणि सॅमसंग कंपनीने भारतात उत्पादन सुरू केले आहे. त्यामुळे या उत्पादनासाठी लागणारे भांडवल भारतात खर्च होते आहे, याचा अर्थ रोजगार आणि त्या संबधीच्या पायाभूत सुविधा भारतात उभ्या रहात आहेत. भारताच्या क्रयशक्तीमध्ये किती ताकद आहे पहा. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत कंपनी असलेल्या अमेझॉन कंपनीने अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठे केंद्र भारतात हैदराबादला उभे केले आहे. या क्रयशक्तीचा वापर जेवढा भारतीय उत्पादकांना होईल, तितका देशाचा फायदा होईल. चीन आणि पाकिस्तानसारखे शेजारी भारताला असल्याने सीमेवर सज्ज राहणे आणि संरक्षण सिद्धता ठेवणे, हे क्रमप्राप्त आहे. खरे म्हणजे आरोग्य आणि शिक्षणावर जो अधिक खर्च केला पाहिजे, त्यातील काही वाटा संरक्षण खर्चाकडे वळवावा लागतो. हे चांगले नाही. पण संरक्षण सामुग्रीच्या उत्पादनाचा किमान लाभ तरी भारताला मिळायला हवा होता. प्रत्यक्षात संरक्षण सामुग्रीची सर्वाधिक आयात करणारा देश होण्याची नामुष्की आपल्यावर आली होती. आता आत्मनिर्भर धोरणामुळे संरक्षण सामुग्रीचे उत्पादन देशातच होणार असून तिची निर्यात करता येईल का, असा विचार केला जाऊ लागला आहे. औषध निर्मितीमध्ये भारताने आधीच मोठी मजल मारली आहे, पण त्याचा बहुतांश कच्चा माल चीनमधून येत होता. आता आत्मनिर्भरमुळे तो भारतातच तयार होईल, असे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. कोरोनाच्या काळात अनेक रसायने, व्हेंटीलेटर आणि पीपी कीटसारख्या साधनांची गरज प्रचंड वाढली आहे. पण सुरुवातीच्या दिवसांत तीही आपण आयात करत होतो. नव्या धोरणामुळे भारतीय कंपन्या अल्पावधीत त्याची निर्यात करू लागल्या आहेत.

* दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंची आयात?

विक्रमी उपग्रह आकाशात सोडू शकणारा देश दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू आयात करतो, ही चांगली गोष्ट नाही. आता अशा सर्व वस्तूंचे उत्पादन भारतीय कंपन्या करतील, यासाठी आत्मनिर्भर धोरणाच्या मार्गाने प्रोत्साहन दिले जाते आहे. विशेषतः मोबाइल, फ्रीज, टीव्ही, एसीसारखी प्रचंड खप असलेली उत्पादने आता 100 टक्के भारतात होणार असल्याने या व्यवहाराचा सर्व आर्थिक लाभ भारतीय कंपन्यांना मिळू लागला आहे. सर्व निर्मितीच्या मूळाशी असलेल्या मुबलक सूर्यप्रकाशाचे वरदान भारताला लाभले आहे. पण त्याचा फायदा आतापर्यंत घेतला गेला नव्हता. स्वच्छ उर्जेच्या मोहिमेत सौर उर्जेचा वापर कधी नव्हे इतक्या वेगाने सुरु झाला आहे. भारत आज सौरउर्जेच्या जागतिक व्यासपीठाचे नेतृत्व करतो आहे. कामगार कायद्यातील आणि शेती क्षेत्रातील बदल हे उत्पादन वाढ आणि निर्यात वाढ होण्यासाठी केले जात आहेत. (शेअर बाजारातील या सर्व क्षेत्रातील कंपन्यांचे वाढलेले मूल्य हा त्याचा आणखी एक पुरावा आहे.) आज निर्यातीचा विचार करता भारताचे स्थान खूपच खाली आहे. ते 2025 पर्यंत 3.4 टक्के तर 2030 पर्यंत सहा टक्के व्हावे, इतकी प्रचंड क्षमता आत्मनिर्भर धोरणात आहे, असा एक रिपोर्ट आंतरराष्ट्रीय सिटी ग्रुपने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.

* ती भारतासाठी इष्टापत्ती का आहे?

जगात गेल्या दोन दशकात जे बदल होत आहेत आणि जागतिकीकरणातही प्रगत देश ज्या पद्धतीने संरक्षणात्मक व्यापारी धोरणे राबवीत आहेत, ते पाहता भारताला आत्मनिर्भर धोरणाशिवाय पर्याय नाही. ज्यांनी जागतिकीकरणाचा पुरस्कार केला आणि त्याचा भरपूर फायदा घेतला, असे ब्रिटन, अमेरिकासारखे आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ देशच आता त्यातून माघार घेण्याची भाषा करत आहेत. पण ही भारतासाठी इष्टापत्ती ठरणार आहे. कारण आर्थिक प्रगतीसाठी पुरवठ्यासोबत बाजारात मागणीला तेवढेच महत्व आहे. ती मागणी आज भारतात आहे, तेवढी या प्रगत देशात अजिबात राहिलेली नाही. कारण यातील अनेक देशांची लोकसंख्या कमी होते आहे किंवा तेथे ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. थोडक्यात, भारतात दरवर्षी वाढत असलेल्या मागणीचा अधिकाधिक फायदा करून घेण्याचा भारताचा मार्ग आत्मनिर्भरतेमुळे मोकळा झाला आहे.

* केवळ सरकारी अजेंडा नव्हे, देशाची गरज

138 कोटी भारतीय नागरिकांमध्ये वर्किंग समजल्या जाणार्‍या नागरिकांची संख्या आज 50 कोटींच्या घरात आहे. याचा अर्थ रोजगार संधी वाढविणे, ही आपल्या देशाची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध करून द्यायची असेल तर सर्वाधिक रोजगार पुरविणार्‍या शेती, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात सुधारणांशिवाय पर्याय नाही. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, असे आपण म्हणतो तेव्हा भारताच्या शेती संस्कृतीविषयी आपण बोलत असतो. ती त्याच्या रक्तात आहे. मुबलक सुपीक जमीन आणि निसर्गाचे वरदान, यामुळे शेतीमध्ये मोठी झेप घेणे आणि जगाचा अन्नदाता होणे, हे भारताच्या नैसर्गिक प्रकृतीला धरून होईल. याचा अर्थ त्यावर भर दिला पाहिजे. आत्मनिर्भर धोरणामुळे ते शक्य होईल. उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रात शेतीच्या खालोखाल रोजगार संधी आहेत. त्या मिळविण्यासाठी या क्षेत्रात सुधारणांसोबत त्याची बाजारपेठ आपल्याला मिळेल, याची काळजी घेतली पाहिजे. तेच काम आत्मनिर्भर धोरण करणार आहे. त्यामुळे त्या धोरणाकडे कोणा एका सरकारचा किंवा पक्षाचा अजेंडा म्हणून न पाहता ती आपल्या देशाची गरज आहे, असेच पाहिले पाहिजे. भारतीय समाजजीवनाचे राजकीयीकरण गरजेपेक्षा अधिक झाल्यामुळे प्रत्येक सरकारी निर्णयाकडे शंकेने पाहण्याची सवय आपल्याला जडली आहे. ती सवय आत्मघातकी ठरू शकते. अर्थात, गेल्या काही वर्षांत राजकीय स्थर्य आणि खंबीर नेतृत्वामुळे असे निर्णय राजकीय सुंदोपसुंदीत न अडकता पुढे जाताना दिसत आहेत, ही देशाच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट आहे.

– यमाजी मालकर