सिडकोच्या घरांसाठी सुधारित धोरण

लॉटरी पद्धत नाही; प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य?

नवी मुंबई : रामप्रहर वृत्त

सिडकोमध्ये घर विक्रीचे हे सुधारित धोरण नवीन वर्षापासून अमलात आणले जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जानेवारी महिन्यात सुधारित धोरणाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट राबविण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. अर्ज मागवून सोडत काढण्याच्या आपल्या पारंपरिक धोरणाला बगल देत प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य या तत्त्वावर प्रस्तावित घरांची विक्री करण्याची योजना सिडकोने आखली आहे.

मागील दोन वर्षांत सिडकोने दोन टप्प्यांत 25 हजार घरांची योजना राबविली आहे. यातील जवळपास सात हजार घरे विविध कारणांमुळे विक्रीविना पडून आहेत. अनेक ग्राहकांनी पैसे भरणे शक्य नसल्याने ती परत केली आहेत. तर कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने अनेक जणांचे वाटप रद्द करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी सिडकोच्या गृह योजनेत ग्राहकांकडून अर्ज मागविले जात होते. शिवाय त्यासाठी प्रारंभी भरावयाची रक्कमसुद्धा नगण्य होती. याचा परिणाम म्हणून आर्थिक पात्रता नसतानासुद्धा अनेक जण घरांसाठी अर्ज दाखल करीत असत. सोडतीत बहुतांशी असेच ग्राहक पात्र ठरत असल्याने खर्‍या गरजूंना पात्रता असूनही घरापासून वंचित राहावे लागत असे. याला आळा घालण्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी घर विक्रीच्या पारंपरिक धोरणातच बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या योजनेअंतर्गत आगामी काळात दोन लाख 15 हजार घरे बांधण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.

त्यापैकी एक लाख घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून बांधकामासाठी कंत्राटदारही नेमण्यात आले आहेत. ही प्रस्तावित एक लाख घरांची पारंपरिक पद्धतीने सोडत न काढता प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य या तत्त्वावर विक्री करण्याचा विचार सिडको करत आहे. या सुधारित योजनेचे यशापयश तपासून पाहण्यासाठी काही घरांचा पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार असल्याची माहिती सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी दिली.

अर्ज करताना भरावी लागणार 10 टक्के रकम

अर्जाबरोबर भरावयाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. नवीन धोरणानुसार आता ही रकम घरांच्या किमतीच्या 10 टक्के इतकी असणार आहे. म्हणजेच घराची किंमत 25 लाख रुपये असेल तर अर्जासोबतअडीच लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. यामुळे ज्याची आर्थिक क्षमता आहे, तोच अर्ज करेल. यापुढे घरांसाठीची प्रतीक्षा यादी नसेल. ठरावीक प्रवर्गात पात्रता सिद्ध न झाल्यास संबंधित अर्जदाराला खुल्या प्रवर्गातील उपलब्ध घर देण्याचा विचार सिडको करीत आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घेता यावा, असे सिडकोचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे घरांच्या किमती बाजारभावाच्या तुलनेत साधारण 10 लाख रुपयांनी कमी करण्याची योजना आहे. त्यादृष्टीने संबंधित विभागाकडून चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे.

-डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको