मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली; सरकारी वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे संताप

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुनावणी सुरू झाली त्या वेळी सरकारी वकील अनुपस्थित होते. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याची टीका होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मंगळवारी (दि. 27) पहिल्यांदाच ही सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे सर्वांच लक्ष लागले होते. आरक्षणाला स्थगिती देताना प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात आले होते, पण आजची सुनावणी नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे झाली. सकाळी 11 वाजता सुनावणी सुरू झाली, त्या वेळी सरकारी वकील मुकूल रोहतगी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर वकील रोहतगी हजर झाले, मात्र ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली.

राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद -चंद्रकांत पाटील

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे. ठाकरे सरकार मुळीच गंभीर नाही, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. सरकारच्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही असे आज दिसून आले. मराठा आरक्षणाच्या केसचा पुकारा झाला तेव्हा कोणीही हजर नव्हते. याला काय म्हणायचे? महाराष्ट्र सरकार एवढ्या महत्त्वाच्या प्रश्नी गंभीर नाही. मराठा आरक्षण सरकारला द्यायचे नाही हेच यातून दिसून येते आहे. आता चार आठवडे मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सगळे काही ठप्प झाले. महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे. पाटील पुढे म्हणाले की, दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गर्जना केली होती मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने आम्ही बांधील आहोत. आधी स्थगिती तर उठवा. या प्रकरणात भाजपला मुळीच राजकारण करायचे नाही, मात्र राज्य सरकार मराठा आरक्षणप्रकरणी गंभीर नाही.

मराठा समाजाला गृहित का धरता? -संभाजीराजे

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार समन्वयाने काहीही करताना दिसत नाही. मी अनेकदा सरकारला सूचना केल्यात. अशोक चव्हाण यांच्याशी बोलणे झाले आहे, पण उपसमितीची बैठक झालेली नाही. राज्य सरकार असे का करतेय? मराठा समाजाला असे गृहित का धरता? का खेळखंडोबा करता? अशा सवालांच्या फैरी खासदार संभाजीराजे यांनी झाडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत हे दुर्दैवी व गंभीर आहे. मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या अशोक चव्हाणांनी याकडे लक्ष द्यायला हवे. त्यांनी समन्वय साधायला हवा. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संबंधित सचिवांना सूचना द्यायला हव्या, असे संभाजीराजे एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले. माझा जीव धोक्यात घालून मी महाराष्ट्रात दौरे करतोय. गर्दीत फिरतोय. सरकारने गांभीर्याने पावले उचलावीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.

अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा -मेटे

मी सातत्याने बोलतो आहे की, महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल गंभीर नाही. यांना त्याचे काहीही पडलेले नाही, पण प्रत्येक वेळी या बोलण्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न अशोक चव्हाण यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी वकिलाने अनुपस्थित राहून जे गलथानपणाचे प्रदर्शन केले ते निषेधार्ह आहे. अशोक चव्हाण यांना याचे गांभीर्य नसल्याने त्यांनी या उपसमितीचा स्वतः राजीनामा देणे गरजेचे आहे, असे शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी म्हटले आहे.

मराठा मुलांच्या पदरी निराशा : विनोद पाटील सर्वोच्च न्यायालयात आज काय घडले हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यामुळे मराठा तरुणांमध्ये निराशा आहे. आरक्षणाचे प्रकरण पुन्हा एकदा प्रलंबित झाल्याने मराठा मुलांच्या पदरी निराशा पडली आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.