ठाकरे सरकारला सर्वोच्च झटका; अर्णब गोस्वामींना दिलासा; विधिमंडळ सचिवांना बजावली नोटीस

मुंबई ः प्रतिनिधी

राज्यातील ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार झटका दिला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणात न्यायालयाने विधानसभा सचिवांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला. याशिवाय विधानसभा सचिवांना व्यक्तीशः उपस्थित राहण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. गोस्वामी यांना धमकावणार्‍या एका पत्रासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ही अवमानना नोटीस बजावली. या वेळी विधानसभा अध्यक्ष व विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस गोपनीय असल्याचे कारण देत हे पत्र न्यायालयात सादर करू नये यासाठी पत्र कसे लिहिले गेले? अशा पद्धतीने कुणालाही कशी भीती दाखवली जाऊ शकते, असे प्रश्नही न्यायालयाने केले. या प्रकरणी विधानसभा सचिवांविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस का देण्यात येऊ नये, असा प्रश्नही न्यायालयाने नोटिशीमध्ये केला आहे. अर्णब गोस्वामी यांना अशा पद्धतीचे पत्र लिहून त्यांना न्याय प्रशासनाकडे न जाऊ देणे हे न्यायात हस्तक्षेप केल्यासारखेच आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

जामीन अर्जावर आज सुनावणी

वास्तुविशारद अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर आता शनिवारी दुपारी 12 वाजता पुढील सुनावणी होणार आहे. या वेळी केवळ अंतरिम जामिनाविषयी सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट संकेत खंडपीठाने दिले आहेत.

अ‍ॅड. हरिश साळवेंचा सरकारवर आरोप

कोर्टात अर्णब गोस्वामी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. या वेळी गोस्वामी यांना राज्य सरकार कुहेतूने व जाणीवपूर्वक लक्ष्य करीत आहे, असा आरोप साळवे यांनी केला. गोस्वामी यांना कशाही प्रकारे अडकवायचेच, असा राज्य सरकारचा उद्देश आहे. मागील काही दिवसांपासून जे प्रयत्न सुरू आहेत त्यातून ते दिसते, असेही त्यांनी नमूद केले.