एसटीचे गुन्हेगार

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटीच्या दोघा कर्मचार्‍यांनी केलेल्या आत्महत्या या खरोखरीच कुणाही संवेदनशील नागरिकाला अस्वस्थ करतील अशा आणि वेदनादायी आहेत. कोरोनाच्या या भीषण संकटकाळात समाजातील काही घटकांची किती असह्य परवड झाली असावी याचे हे अतिशय बोलके उदाहरण म्हणावे लागेल. लागोपाठ दोन एसटी कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या आल्यानंतर सरकारने दोन महिन्यांचे वेतन देऊ केले आहे. हेच पाऊल आधी उचलता आले नसते का?

महाराष्ट्रातील छोटी-मोठी गावे, वस्त्या आणि पाडे एकमेकांना जोडणारी एसटी ही मराठी रयतेचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. किंबहुना गाव तेथे एसटी, असे घोषवाक्यच एकेकाळी गाजले होते. धुळीने भरलेल्या कच्च्या रस्त्यांवर खडखडाट करत धावणार्‍या तांबड्या एसटीने कित्येक माणसे जोडली आणि महाराष्ट्राचा आत्मा एकसंध ठेवण्यासाठी ती साह्यभूत ठरली. एसटीच्या अवस्थेबद्दल गेली बरीच वर्षे उलटसुलट चर्चा होत आली आहे. तिची कंगाल अवस्था नेहमीच वादाचा विषय असतो. सदैव तोट्यात असलेली ही परिवहन सेवा मुळात सुरू झाली ती एक निमसरकारी सेवा म्हणून. सेवा म्हटल्यावर त्यामध्ये फायद्या-तोट्याचे गणित मांडण्यास जागा नसते. काहीही करून ही सेवा चालू ठेवायची या इर्ष्येने अनेक सरकारांनी एसटीला धावते ठेवले, परंतु ठाकरे सरकारच्या काळात मात्र थेट एसटी कर्मचार्‍यांच्या जीवावरच घाला घातला गेल्याचे दिसते. गेले तीन महिने एसटी कर्मचार्‍यांना हक्काचा पगारदेखील मिळालेला नाही. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये अनेक लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या, अनेक उद्योगधंदे बंद पडले ही वस्तुस्थिती आहे. कित्येक कचेर्‍या आणि आस्थापनांमध्ये पगारकपात करण्यात आली. कोरोनाने लादलेली ही पगारकपात लाखो चाकरमान्यांनी निमूटपणे सोसली, परंतु आता परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. एसटी कर्मचार्‍यांना मात्र मायबाप सरकारने अक्षरश: उघड्यावर टाकलेले दिसते. पगाराची रक्कम घरात येत नसताना जवळपास शंभर दिवसांहून अधिक काळ एसटी कर्मचारी कोरोनाच्या काळातही राबले. त्याचे फलित म्हणजे दोन एसटी कर्मचार्‍यांनी केलेली आत्महत्या. जळगाव जिल्ह्यातील एसटी कर्मचारी मनोज चौधरी आणि रत्नागिरी डेपोतील चालक पांडुरंग गडदे यांनी आपले आयुष्य संपवले. पगाराविना पोराबाळांची होणारी तडफड बहुधा त्यांना बघवली नसावी. हा संपूर्ण काळ राज्य सरकार डोळ्यांवर कातडे ओढून थंड बसले होते का, असा प्रश्न या दोन घटनांमुळे पडतो. आत्महत्यांच्या बातम्या लागोपाठ आल्यानंतर हे सुस्त सरकार थोडेफार हलले आणि दिवाळीपूर्वी तीन थकीत पगारांपैकी दोन पगार तसेच हवे असल्यास अग्रिम उचल देण्याची घोषणा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केली. उशिरा का होईना सरकारला जाग आली याचे समाधान मानावयाचे की ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटीमधील दोघा बांधवांनी आत्मघात करून घेतला याचे दु:ख करायचे हा प्रश्नच आहे. अर्थात थकीत पगार काही सहजासहजी मिळालेले नाहीत. त्यासाठी एसटी कर्मचार्‍यांना आक्रोश आंदोलन करावे लागले. एसटीच्या दोघा कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्यांची जबाबदारी सरकार स्वीकारणार का, असा सवाल भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केला. तो रास्तच म्हणावा लागेल. ठाकरे सरकार हेच खरे एसटीचे गुन्हेगार आहे हे ढळढळीत सत्य आहे. शेतकर्‍यांपासून एसटी कर्मचार्‍यांपर्यंत कित्येक जण आपले जीवन संपवत असताना या सरकारला आपल्या खुर्चीचीच काळजी पडलेली दिसते हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव.