अनिर्बंध मनोरंजनाला लगाम

ओटीटी माध्यमांची सुरूवात आपल्या देशामध्ये 2008 साली म्हणजेच अवघ्या 12 वर्षांपूर्वी झाली. ही माध्यमे इतकी नवी आहेत की त्यांच्यासाठी नवे नियम-कायदे तयार करण्यासाठी संधीच मिळाली नाही. परंतु आता मात्र त्यांना काही प्रमाणात तरी लगाम घालणे आवश्यक झाले आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेऊन ओटीटी व डिजिटल माध्यमांना नियंत्रित करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. ही माध्यमे आजवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अखत्यारित होती. आता ती जबाबदारी माहिती व प्रसारण खात्याकडे देण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील अधिसूचना बुधवारी काढण्यात आली. याचा अर्थ अन्य माध्यमांप्रमाणेच डिजिटल माध्यमांना देखील भविष्यात आचारसंहितेचे पालन करावे लागेल.
नुकत्याच वयात येऊ लागलेला अवखळ खोंड पाहून शेतकरी त्याला वेसण घालण्याचे बेत मनातल्या मनात करू लागतो. कारण हाच अवखळ खोंड मोकाट सुटला तर तो गावकर्‍यांना देखील त्रस्त करून सोडेल हे त्याला माहित असते. लवकरात लवकर त्याच्या नाकात वेसण घालून शेतीच्या कामात त्याला जोडून घेण्याचा त्याचा इरादा असतो. ओव्हर द टॉप अर्थात ओटीटी मंचावरील अ‍ॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार आदी नावे आता आपल्यासाठी अपरिचित नाहीत. हे ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि अन्य डिजिटल माध्यमे म्हणजे सध्याच्या माहिती युगातील बलदंड वळूच म्हणावे लागतील. याचा अर्थ असा की त्यांची उपयुक्तता उदंड असली तरी वेळच्या वेळी नाकात वेसण गेली नाही तर त्यांचा उपद्रवच होण्याची शक्यता अधिक. ओटीटी आणि अन्य डिजिटल माध्यमांना आपल्या देशात कुठलेही निर्बंध सध्या तरी नाहीत. त्यांच्यासाठी ना कुठली आचारसंहिता आहे, ना कुठले सेन्सॉर बोर्ड. वृत्तपत्रे, टीव्ही आणि रेडिओ या प्रचलित माध्यमांसाठी आपल्या देशात पुरेशा प्रमाणात कायदेकानून अस्तित्वात आहेत, तसेच विशिष्ट सामाजिक नियमांचे पालन करण्याविषयीची आचारसंहिता देखील त्यांना आचरणात आणावी लागते. या नियमावलीचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. ओटीटी आणि अन्य डिजिटल माध्यमांना मात्र असला कुठलाही नियमांचा काच नाही. मुक्त स्वातंत्र्यानिशी ही माध्यमे हवा तसा व्यवसाय करू शकतात व बर्‍यापैकी कमाई देखील करू शकतात. ओटीटी मंचावरील मुक्त स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन काही निर्मात्यांनी वादग्रस्त आशयदेखील विकण्याचे उद्योग केले होते. ओटीटी मंचावर अनेक वेबमालिका, लघुपट, मनोरंजनपर कार्यक्रम प्रक्षेपित केले जातात. त्यातील काही कार्यक्रमांमध्ये शिवराळ व जातीय संवाद बेधडक वापरले गेल्याची उदाहरणे आहेत. हिंसक आणि कामुक दृश्यांना देखील फारसा अटकाव आजवर नव्हता. ओटीटी मंचावरील कार्यक्रम हे इंटरनेटच्या माध्यमातून घराघरातील टीव्हीवर किंवा हातातील मोबाइल फोनवर अत्यल्प किंमतीत उपलब्ध होतात. साहजिकच बेलगाम कार्यक्रमांमुळे सामाजिक शांततेला तडा जाणे सहजच शक्य होते. भविष्यात हे सारे टाळणे नितांत गरजेचे आहे. विविध विचारधारा, भिन्न सामाजिक स्तर आणि त्यांच्या आवडीनिवडी यामुळे डिजिटल माध्यमे अधिकच संवेदनशीलपणे हाताळण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आजमितीस ओटीटी माध्यमांचा व्यवसाय भारतात 500 कोटी रुपयांचा झाला आहे. येत्या चार वर्षांत तो चार हजार कोटींचा पल्ला देखील गाठेल अशी चिन्हे आहेत. म्हणूनच त्याला वेळीच लगाम घालण्याचे हे केंद्र सरकारचे पाऊल स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे.