अतिलोकशाहीचे दुष्परिणाम

एखाद्या महाप्रकल्पाच्या विरोधात कोर्टकज्जे सुरू करून त्यात खीळ घालणे, एखाद्या योजनेमध्ये हितशत्रूंनी अडथळे आणणे, एखाद्या कायद्याबद्दल यथेच्छ राजकारण करणे असे प्रकार आपल्या देशात नित्यनेमे घडत असतात. त्यामुळे विकासाची गती मंदावते हे खरेच. अर्थात लोकशाही मूल्यांपेक्षा विकास मोठा असतो असा त्याचा अर्थ कुणी काढू नये. लोकशाही मूल्यांची पाठराखण करतच विकास साधता यायला हवा. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या वक्तव्यामध्ये निश्चितच तथ्य आहे. त्यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. अतिलोकशाहीच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या धरणे आंदोलनाकडे बोट दाखवता येईल.
ज्याप्रमाणे गेल्या दोन दशकांमध्ये चीनने वेगाने विकास साधला त्याच धर्तीवर भारताला प्रगतीपथावर वेगाने पुढे जायचे असेल तर देशांतर्गत लोकशाही व्यवस्थेत काही बदल करणे गरजेचे आहे. परमिट राज, लायसन्स राज, बोकाळलेली नोकरशाही आणि लालफितीचा कारभार असल्या अनिष्ट गोष्टींनी आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था अशक्त होत गेली असे सार्वत्रिक मत आहे. भ्रष्टाचार हा तर देशाला लागलेला शापच. इतक्या अडथळ्यांतून मार्ग काढत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सहा वर्षांत भारताला जागतिक पातळीवर नेऊन ठेवले. विकसित देशांना आपली दखल घ्यायला लावली. स्वातंत्र्य मिळून 73 वर्षे झाली तरीही या देशामध्ये पायाभूत सुविधांचा अभावच आहे. मोजकी महानगरे वगळता बहुतेक ठिकाणी, चणे आहेत तर दात नाहीत आणि दात आहेत तेथे चणे नाहीत याच उक्तीचा प्रत्यय येतो. काँग्रेसच्या सत्ताकाळामध्ये गावागावात वीज देखील पोचली नव्हती. परंतु मोदीजींनी भूतकाळातील चुका उगाळत न बसता धडाकेबाज पद्धतीने प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू केली. त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये मोठा अडसर ठरतो तो देशातील अनिर्बंध स्वातंत्र्याचा. स्वातंत्र्याला स्वयंशिस्त नसेल तर तो स्वैराचार ठरतो. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी मंगळवारी एका कार्यक्रमात बोलताना, आपल्या देशामध्ये अतिलोकशाही आहे असे वक्तव्य केले. त्यांना या स्वैराचाराकडेच बोट दाखवायचे होते असे वाटते. लोकशाही व्यवस्थेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल केला आहे. लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार देखील आपले संविधान देते. वास्तविक हे निव्वळ अधिकार नसून लोकशाहीतील उदात्त तत्त्वे आहेत. या तत्त्वांचा अथवा अधिकारांचा वापर संयतपणे होणे अपेक्षित आहे. परंतु दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही. नव्या कृषी सुधारणा कायद्याच्या विरोधात हरयाणा व पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी गेले 14 दिवस आक्रमक आंदोलन सुरू ठेवले आहे. नव्या कायद्यामध्ये बदल करण्याची तयारी देखील सरकारने दाखवली. तरीही कायदाच रद्द करण्याच्या मागणीचा हेका सोडून द्यायला शेतकरी तयार नाहीत. लोकसभा व राज्यसभेत रीतसर मंजूर होऊन कृषी सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. ते तसे होत असताना काँग्रेससारखे विरोधीपक्ष डुलक्या काढत होते. आता ते शेतकरी आंदोलनाच्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्यासाठी कोलांट उड्या मारत आहेत. एका अर्थाने पाहू गेल्यास, हीच ती अतिलोकशाही असे म्हणावे लागेल. कृषी सुधारणांच्या संदर्भात समाधानकारक तोडगा निघून शेतकर्‍यांचे आंदोलन निवळेलही, परंतु अशाच गोष्टींमुळे काळ सोकावतो हे लक्षात घेतलेले बरे.