राज्य सरकारला झटका; मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास ‘सुप्रीम’ नकार; जानेवारीत पुढील सुनावणी

मुंबई ः प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारच्या वकिलांनी विविध उदाहरणे देत अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली, मात्र ही स्थगिती तूर्तास हटवली जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. परिणामी राज्य सरकारसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. पुढील सुनावणी जानेवारीच्या तिसर्‍या किंवा चौथ्या आठवड्यात होणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाची लढाई सुरूच आहे. आता अंतरिम स्थगिती उठवण्यास घटनापीठाने नकार दिला. आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे, मात्र या अ‍ॅक्ट अंतर्गत ही भरती करता येणार नाही, असे कोर्टाने सांगितले. ठाकरे सरकारची बाजू मांडणारे मुकुल रहतोगी यांनी विद्यार्थ्यांचे किती नुकसान होईल, नोकर भरतीचे काय होईल हे प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सदर उत्तर दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले होते. आरक्षणावरची अंतरिम स्थगिती उठवली जाईल असे वाटत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती कायम ठेवली आहे. मराठा आरक्षणाला सप्टेंबर महिन्यात मिळालेली स्थगिती आता उठवली जाईल अशी आशा होती, मात्र तसे झाले नाही. ही स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे.

ही तर ठाकरे सरकारची नाचक्की -चंद्रकांत पाटील

सरकारची पूर्वतयारी नसल्याने मराठा आरक्षणाची स्थगिती कायम राहिली, अशी टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. ही ठाकरे सरकारची नाचक्कीच आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. आज न्यायालयात पुन्हा-पुन्हा तेच तेच मुद्दे मांडले गेले. न्यायालयापुढे आज मुकुल रोहतगी यांनी कोणतेही नवे मुद्दे मांडले नाहीत असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. जेव्हा पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाते तेव्हा नवे मुद्दे मांडायचे असतात. मागच्या वेळी जे मुद्दे मांडले तेच आज पुन्हा मांडले गेले म्हणूनच यावरची स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता जानेवारीत सुनावणी होणार असल्याने मराठा समाजापुढे मोठा अंधार निर्माण झाला आहे असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.