रस्ते अडवणे गैर!

शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आपल्या हक्कांसाठी शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्याचा हक्क नक्की आहे, मात्र आंदोलनासाठी रस्ते अडवणे गैर असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. स्वतंत्र समिती स्थापन करून चर्चेच्या मार्गानेच यावर तोडगा काढावा, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. मागील 20 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करीत असून, त्यामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. सिंधू बॉर्डरसह दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी ठिय्या दिलेल्या शेतकर्‍यांना हटविण्याची मागणी करणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर गुरुवारी (दि. 17) सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही, मात्र चर्चाही व्हायला हवी, असे नमूद केलेे.
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीतील नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने वस्तूंचे भाव वाढले आहेत. रस्ते बंदच राहिले, तर दिल्लीतील नागरिकांना प्रचंड त्रास होणार आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकाराचा अर्थ असा होत नाही की शहरच बंद केले जावे, असे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शेतकरी आंदोलन सुरू असताना कोणीही कोरोनाच्या नियमांचे पालन करीत नाहीत. मास्कचा वापर न करता मोठ्या संख्येने लोक एकत्र बसतात. त्यामुळे हे शेतकरी ज्या वेळी आपल्या गावी जातील त्या वेळी तिकडे कोरानाचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे. आंदोलनात भाग घेणारे शेतकरी इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू शकत नाहीत.
आंदोलन करण्याचा शेतकर्‍यांना अधिकार आहे, पण यावर चर्चा व्हायला हवी. दिल्ली सीमेला जर बंद केले गेले तर शहरातील लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या मागण्यांवरील तोडगा हा चर्चेद्वारे निघू शकतो. केवळ धरणे धरल्यामुळे समस्या सुटणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितले.
शेतकरी आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. या प्रश्नावर सुनावणी सुरू असताना शेतकर्‍यांचे कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित नाहीत. त्यामुळे यावर अंतिम निकाल देता येणार नाही असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली.
चर्चा व्हायला हवी!
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितले की, हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चा झाली पाहिजे. यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार आम्ही करतोय. या माध्यमातून दोन्ही पक्षकारांनी आपली बाजू मांडावी आणि ही कोंडी फोडावी. सरन्यायाधीशांनी आता लगेच या कायद्यांच्या वैधतेचा निर्णय घेता येणार नाही, असेही या वेळी स्पष्ट केले.