अहंकाराला चपराक

आरे येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडचे काम थांबवून हा प्रकल्प कांजूरमार्ग येेथे हलविण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला, त्याला अव्यापारेषु व्यापार म्हणता येईल. कुठलाही अभ्यास न करता, कायदेशीर सल्ला न घेता, केवळ अहंकारापोटी ठाकरे सरकारने आरे येथील काम थांबवून मेट्रो कारशेड कांजूर येथे हलविण्याचे ठरविले. हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हाच मेट्रो महाप्रकल्पाचे गाडे रूळावरून घसरले ते घसरलेच. विनाकारण प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून ठाकरे सरकारने उच्च न्यायालयात स्वत:चे नाक तेवढे कापून घेतले.

मध्यरात्री कटकारस्थाने करून सत्ता मिळवता येते. एकमेकांना साथ देत ती कदाचित टिकवताही येते. पण मोठ्या मिनतवारीने मिळवलेली अशी सत्ता डोक्यात उन्माद चढल्याप्रमाणे फिरू लागली की खुर्ची डळमळू लागते. राज्यातील महाआघाडी सरकारचे नेमके हेच झाले आहे. या सरकारचा आजवर एकही निर्णय न्यायालयात टिकलेला नाही. यातच महाआघाडी सरकारच्या अपयशाचे सार सामावले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेली न्यायालयीन चपराक हा ठाकरे सरकारचा ताजा मुखभंग म्हणावा लागेल. वास्तविक मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा मुंबईकरांसाठी भविष्यात वरदान ठरू शकतो हे सार्‍यांनाच माहित आहे. हजारो कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धडाक्यात सुरू केला. हा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावून लाखो मुंबईकर चाकरमान्यांचे रोज होणारे लोकल प्रवासातील हाल थांबतील आणि त्यांचे जगणे सुसह्य होईल ही दूरदृष्टी फडणवीस यांनी दाखवली. आरे येथील भूखंडावर मेट्रो कारशेड उभी करण्यापाठीमागे दूरदृष्टीचाच विचार होता. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाचणार होता आणि प्रकल्पदेखील वेळेत पूर्ण होऊ शकला असता. कांजूर येथील जागादेखील तेव्हा विचारात घेण्यात आली होती. परंतु ती वादग्रस्त असल्याने न्यायालयीन लढाईत वेळ घालवणे परवडणारे नाही हे फडणवीस यांच्यासारख्या चाणाक्ष मुख्यमंत्र्याने ओळखले होते. म्हणूनच आरे येथील जंगलबाह्य भूखंडावरील काही झाडे तोडून तेथे मेट्रो कारशेडचे काम धडाक्यात सुरू करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात दुर्दैवाने महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला आणि सत्तेच्या दोर्‍या महाआघाडी सरकारच्या हाती आल्या. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पर्यावरणाचा बागुलबुवा दाखवत निष्कारण मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प कांजूर येथे हलवला. कांजूर येथील जागा मिठागराची असल्याने ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते हे सत्ताधार्‍यांना आणि काही नोकरशहांना ठाऊक नव्हते असे कसे म्हणावे? मिठागराच्या जमिनीबाबत केंद्र सरकारचे नियम व कायदे सुस्पष्ट आहेत. त्यात भरीस भर म्हणून गरोडिया ग्रुपचे महेश गरोडिया यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सदरील जमीन आपल्याला सरकारने भाडेपट्ट्यावर दिल्याचा दावा ठोकला. या प्रकरणी न्यायालयाने आता स्थगिती दिली असून एमएमआरडीएला कारशेडचे काम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. विरोधी पक्षांनी कानीकपाळी ओरडूनही ठाकरे सरकारच्या डोक्यात प्रकाश पडला नाही. त्याचा हजारो कोटींचा भूर्दंड मात्र मुंबईकरांना सोसावा लागणार आहे. कोर्टकज्ज्यांमध्ये अर्थातच वेळेचा अपव्यय होणार असून त्यामुळे मेट्रोचे जाळे सुरू होण्यास आणखी किमान चार-पाच वर्षे तरी उशीर होईल. तसेच या विलंबामुळे तब्बल पाच हजार कोटींचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. अशातर्‍हेने ही न्यायालयीन चपराक मुंबईकरांना मात्र कायमची घायाळ करून गेली आहे.