भिजलेल्या घोंगडीची गोष्ट

बेळगाववरून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सत्ताधार्‍यांमध्ये अधुनमधुन ठिणग्या उसळतात. दरवेळी हा प्रश्न राजकीय चर्चेत ओढून आणला जातो. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील नेते हमरीतुमरीवर येतात. बेळगाव आहे तेथेच राहते. काही काळ उलटला की वाद शमतो आणि बेळगावचा सीमा प्रश्न भिजलेल्या घोंगड्याप्रमाणे पडून राहतो. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये काही प्रश्न हे न सोडविण्यासाठीच उद्भवले जातात. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामधील सीमाप्रश्न हा त्यापैकीच एक.

गेली अनेक वर्षे भिजत पडलेल्या कर्नाटक-महाराष्ट्रातील सीमा प्रश्नाने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. बेळगाव-कारवार-निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशा घोषणांनी एकेकाळी महाराष्ट्र दुमदुमला होता. एस.एम. जोशी, आचार्य अत्रे यांसारख्या दिग्गज पुढार्‍यांनी हा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला. त्याने दिल्ली देखील हादरली होती. दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या हाका तेव्हा केंद्रात सत्तेवर असलेल्या नेहरू सरकारच्या कानावर नीट पडल्या नाहीत. भाषावार प्रांतरचनेच्या फेरमांडणीमध्ये मराठी भाषिक मुलुख महाराष्ट्रापासून तोडला गेला आणि त्याचा समावेश कर्नाटकात झाला. बेळगाव महाराष्ट्रातच हवे ही मागणी महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्वच पक्षांनी आणि त्यांच्या पुढार्‍यांनी पिढ्यान्पिढ्या लावून धरली आहे. परंतु हे प्रकरण न्यायप्रलंबित असल्यामुळे त्यात राजकीय हस्तक्षेपाला स्थान उरले नाही. परंतु यंदा प्रथमच राज्य सरकारतर्फे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सीमाभागाचे समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे आणि विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर आदी महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. अनेक दिवसांनंतर सीमाप्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम या पुस्तकाच्या माध्यमातून होत आहे, त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. कर्नाटकामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत असल्यामुळे हा जुना वाद भाजपनेच सोडवावा असा राजकीय सूर काही पक्षांमध्ये उमटताना दिसतो. परंतु केवळ सत्ता आहे म्हणून प्रश्न सोडवता येईल असे मानणे हास्यास्पद आहे. तसे असते तर, हा प्रश्न काँग्रेसच्या काळातच सुटायला हवा होता. बेळगाव हे महाराष्ट्राच्या सरहद्दीवरील एक महत्त्वाचे शहर आहे. तेथे मराठी भाषिकांची वस्ती देखील दाट आहे. मराठी संस्कृती तेथे वर्षानुवर्षे नांदत आली आहे. परंतु कर्नाटकच्या सत्ताधार्‍यांनी कायमच या मराठी वळणाच्या गावाचा दुस्वास केला आहे. बेळगावच्या गल्लीबोळांमध्ये आजही मराठी मुबलक प्रमाणात बोलली जाते. परंतु असे असताना तेथील रहिवाशांवर कानडी भाषेची सक्ती केली जाते. इतकेच नव्हे तर, या गावाचे मराठीपण कर्नाटकमधील सरकारांना- मग ते कुठल्याही पक्षाचे सरकार असो- खटकत आले आहे. बेळगाव पुन्हा महाराष्ट्रात आणावयाचे असेल तर त्यासाठी आता एकमेव मार्ग उरला आहे, तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निवाड्याचा. बेळगावप्रश्नी उत्तमातील उत्तम वकील देऊन महाराष्ट्राने कौल आपल्या बाजूने मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करायला हवी. परंतु त्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती आणि आत्मिक बळ सध्याच्या महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांच्या ठायी आहे की नाही हे तपासून पहायला हवे. बेळगाव आमचेच असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राणा भीमदेवी थाटात सांगायचे आणि कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबई कर्नाटकची असे प्रत्युत्तर द्यायचे हा खेळ अजुन किती वर्षे चालू राहणार, हा खरा प्रश्न आहे.