आर्थिक विकासासाठी खासगी क्षेत्रांचा सन्मान आवश्यक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
 केंद्र व राज्य सरकारांनी देशाच्या प्रगतीसाठी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी सरकारने खासगी क्षेत्रांचा सन्मान करून त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वही द्यायला हवे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (दि. 20) व्यक्त केले. आर्थिक वाढ मजबुतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारांची एकी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यांनी जुने कायदे रद्द करून व्यवसायासाठी व्यवस्था अधिक सोपी करण्याची गरज असण्यावर जोर दिला. नीती आयोगाच्या संचालन परिषदेला संबोधित करताना ते बोलत होते.
या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासगी क्षेत्रालाही सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेत सहभागी होण्यासाठी पूर्ण सहकार्य केले गेले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. ज्या प्रकारे अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले ते देश विकासाच्या मार्गावर तेजीने पुढे जाऊ इच्छित असल्याचे संकेत आहेत. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे राष्ट्रनिर्मितीच्या आवश्यक कामांसाठी प्रत्येकाला आपले योगदान देण्याची संधी मिळेल, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
या वेळी पंतप्रधानांनी कृषी क्षेत्राचाही आवर्जून उल्लेख केला. कृषी उत्पादने अधिक वाढवण्यावर लक्ष द्यायला हवे. त्यामुळे खाद्यतेलासारख्या गोष्टींची आयात कमी करता येऊ शकेल. शेतकर्‍यांना योग्य दिशा देऊनच ते शक्य होईल. खाद्यवस्तू आयातीसाठी लागणारा निधी शेतकर्‍यांच्या खात्यात तर जाऊच शकतो. काही जुने नियम व कायद्यांचे पालन करण्याचे ओझे कमी करण्याची गरजही मोदींनी या वेळी व्यक्त केली. या संदर्भात पंतप्रधानांनी राज्यांना समित्या स्थापन करून असे नियम व कायदे शोधण्यास सांगितले आहे.
या दरम्यान त्यांनी निरनिराळ्या क्षेत्रांसाठी पीएलआय स्कीमदेखील आणल्याचे म्हटले आहे. तसेच देशातील उत्पादन वाढवण्याची ही संधी आहे. राज्यांनी या स्कीमचा लाभ घ्यावा आणि आपल्याकडे गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आवाहनही पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी केले.