तीन पाटांचे सरकार

मुळात विधिमंडळाचे अधिवेशन हेच महाविकास आघाडी सरकारसाठी अवघड जागचे दुखणे झाले आहे. घ्यावे तर भाजपसारखा तगडा विरोधीपक्ष फाडून खाणार आणि पळ काढावा तर पळून पळून पळणार तरी कुठे, अशी ही सत्ताधार्‍यांची बिकट अवस्था. म्हणूनच शनिवार-रविवारसहित दहाएक दिवसांचे म्हणजेच आठवडाभराचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उरकण्याचा सरकारचा मानस आहे. तो आता तडीस जाईल. तथापि छोटेखानी अधिवेशनातही भाजपच्या प्रखर विरोधाची धग त्यांना सोसावी लागणारच आहे. त्याची चुणूक सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बघायला मिळाली.

सारी नीतीमूल्ये धाब्यावर बसवत सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारचे अक्षरश: तीन तेरा उडताना सारा महाराष्ट्र पाहतो आहे. आपापल्या ताटात ओढून घेणारे हे तीन पाटांचे सरकार असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते व भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष यांच्या चहापानाचा कार्यक्रम पार पाडण्याचा एक प्रघात आहे. सत्ताधार्‍यांचे चहापानासाठी निमंत्रण आल्यावर विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार घालण्याचाही एक प्रघात आहेच. परंतु यंदा सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांना ती संधी देखील दिली नाही. कोरोनाचे कारण पुढे करून त्यांनी चहापानाचा कार्यक्रमच रद्द करून टाकला. बोलावले असते तर आम्ही नक्की गेलो असतो असे फडणवीस यांनी सांगितले खरे, पण सत्ताधार्‍यांचा पळपुटेपणा त्यांनी बरोब्बर ओळखलेला आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण झाल्यावर सोमवारी वैधानिक विकास महामंडळांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न भाजपच्या सदस्यांनी उपस्थित केला. विदर्भ आणि मराठवाडा यांच्या वैधानिक विकास महामंडळांच्या नियुक्त्या अजुनही झालेल्या नाहीत. गेल्या 30 एप्रिल रोजीच या महामंडळांची मुदत संपुष्टात आली होती. कोरोनाच्या महासाथीमुळे मधल्या काळात हा प्रश्न लोंबकळत राहिला. वास्तविक तसे होण्याची काहीच गरज नव्हती. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने हा मुद्दा निव्वळ राजकारणाचा बनवला. सरकारने राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी 12 नावे सुचवली होती. त्या यादीस माननीय राज्यपालांनी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्याचा राजकीय सूड म्हणूनच सत्ताधार्‍यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या जनतेचा हक्काचा विकासनिधी अडवून ठेवण्याचा खटाटोप केला आहे हेच यावरून दिसून येते. विधिमंडळात विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रश्नावर सरकारला अक्षरश: धारेवर धरले. तुमच्या राजकारणासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या जनतेचा बळी देऊ नका असे कळकळीचे आवाहन करतानाच माजी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सरकारचे वाभाडे काढले. तर, वैधानिक विकास महामंडळे विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या हक्काची असून ही भीक नव्हे हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात ठेवावे असा सज्जड इशारा फडणवीस यांनी दिला. सरकार पक्षातर्फे त्यावर गुळमुळीत उत्तरे मिळाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. तत्पूर्वी सकाळी काँग्रेसचे वेगळेच नाटक बघायला मिळाले. इंधन दरवाढीचे खापर केंद्रसरकारवर फोडत काँग्रेसच्या नेत्यांनी सायकलवरून विधानभवन गाठले. हा सारा लक्ष वेधून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होता. मुळात आपण सत्तेत आहोत की नाही याबद्दलच काँग्रेसच्या मनात संभ्रम आहे. सत्तेवर असलेल्या तीन पाटांच्या सरकारमधला काँग्रेस हा अत्यंत दुर्लक्षित भागीदार आहे. या पक्षाला आता कुणी विचारीनासे झाले आहे. हा असाच कारभार चालू राहिला तर या तीन पाटांच्या सरकारला देखील कुणी विचारणार नाही.