Breaking News

भाजपचा सभात्याग; राज्य सरकारचा निषेध

वैधानिक विकास मंडळाच्या नियुक्यांवरून अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी घमासान

मुंबई : प्रतिनिधी
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार (दि. 1)पासून सुरू झाले. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात झाली. कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर वैधानिक विकास मंडळाच्या नियुक्त्यांवरून विरोधी पक्ष भाजप आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. मंडळावरील नियुक्त्यांसंदर्भात आक्रमक चर्चा झाल्यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारचा निषेध करीत सभात्याग केला.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी वैधानिक विकास मंडळावरील नियुक्त्या केल्या जाव्यात, अशी मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालनियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या निवडीची 12 नावे जाहीर होतील त्याच्या दुसर्‍या दिवशी वैधानिक विकास मंडळे जाहीर होतील, असे म्हटले. त्यावरून विधानसभेत वातावरण पेटले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्यावर विरोधी पक्षनेते फडणवीस आक्रमक झाले. ते म्हणाले की, सभागृहात राज्यपालांबाबत अशी चर्चा करता येते का? 12 आमदारांकरिता विकास मंडळे ओलीस ठेवली. हे किती राजकारण आहे. दादांकडून ही अपेक्षा नाही. राज्यपाल पक्षाचे नसतात. मराठवाडा, विदर्भ सरकारला माफ करणार नाही. आमची मागणी ही भीक नाही. आम्ही भिकारी नाही. हे हक्काचे आहे व ते घेतल्याशिवाय राहणार नाही, तर सुधीर मुनगंटीवार यांनी भारतात सगळ्यात जास्त वाघ विदर्भात आहेत. विदर्भाच्या जनतेचा अपमान करू नका, असे राज्य सरकारला सुनावले.
मुख्यमंत्री धडधडीत खोटे बोलताहेत
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पूजा चव्हाण प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधलो. पूजा चव्हाण प्रकरणावरून कालच्या पत्रकार परिषदेमध्ये मुख्यमंत्र्यांची जी केविलवाणी स्थिती झाली, ती होऊ नये अशी आमची अपेक्षा आहे. सर्व पुरावे असतानाही धडधडीत खोटे बोलत काही घडलेच नाही, असे दाखवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न पत्रकार परिषदेत मास्कमधूनदेखील दिसत होता, असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी फक्त एवढेच सांगावे, बाहेर आलेल्या ऑडिओ क्लिप्स खर्‍या आहेत की खोट्या? यवतमाळच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये घडले ते खरे की खोटे? माध्यमांनी जे काही बाहेर काढलेय, ते खरे की खोटे? पण इतके काही झाल्यावरही जर कोणाला साधूसंत ठरवायचेच असेल, तर जरूर त्यांनी ठरवावे. यातून तुमची नैतिकता काय आहे हे जनतेसमोर येते, असेही फडणवीस म्हणाले.
विविध मुद्द्यांवर मविआ सरकारला घेणार
कोरोना काळानंतर राज्य सरकारचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. याविषयी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुळात वीज बिलांचा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम कधीच महाराष्ट्रात घडली नाही. ही मोगलाई आहे. शेतकर्‍यांना घोषित झालेली आर्थिक मदत मिळालेली नाही. कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरदेखील आम्ही सरकारला घेरणार.
नाना पटोलेंचे आंदोलन राज्य सरकारच्याच विरोधात
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांविरोधात सायकल रॅली काढली. या रॅलीवर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी खोचक शब्दांमध्ये टीका केली. राज्य सरकारने पेट्रोलवर 27 रुपये टॅक्स लावला आहे. नाना पटोलेंचे आंदोलन हे राज्य सरकारच्या टॅक्सविरोधातच असावे. गुजरात किंवा इतर राज्यांप्रमाणे 10 रुपयांनी पेट्रोल दर कमी करण्यात आले आहेत, तशाच प्रकारे महाराष्ट्रातदेखील दर कमी करावेत, यासाठीच त्यांनी हे आंदोलन केले असावे, असे फडणवीस म्हणाले आहेत.
काँग्रेसचे देशातही विरोधी पक्ष म्हणून स्थान नाही. एकूणच काँग्रेसची अवस्था केविलवाणी आहे. या अवस्थेत त्यांना मीडिया इव्हेंट करावा लागणारच. तो ते करीत आहेत, असा टोला फडणवीसांनी पटोले यांना उद्देशून लगावला.
सपाने उपस्थित केला मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा;
राज्य सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या समाजवादी पार्टीने मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या अडचणी वाढू शकतात.
मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याची मागणी समाजवादी पार्टीने केली आहे. सपाच्या दोन आमदारांनी यासाठी फलक घेऊन विधिमंडळ परिसरात घोषणा दिल्या. आरक्षणासंदर्भात प्रस्ताव न आणल्यास राज्य सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही त्यांनी दिला. सपाचे आमदार अबू आझमींनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मंत्री अस्लम शेख यांनी सरकारच्या वतीने उत्तर दिले. पुढील काही दिवसांत याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले, मात्र हा मुद्दा शिवसेनेसाठी अडचणीचा ठरू शकतो.

Check Also

उरण विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांचा होणार विकास

आमदार महेश बालदी यांच्या मागणी व पाठपुराव्याने 40 कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता उरण ः …

Leave a Reply