नागोठणे ‘रिलायन्स’विरोधात स्थानिक समितीकडून आंदोलनाचा इशारा

नागोठणे : प्रतिनिधी

रिलायन्स व्यवस्थापन, खासदार सुनील तटकरे आणि प्रकल्पग्रस्त तथाकथित नेत्यांच्या 31 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत जो काही निर्णय घेण्यात आला आहे, तो आम्हाला मान्यच नसून वेळप्रसंगी आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल, असा इशारा स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीकडून सोमवारी (दि. 1) घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.

येथील रिलायन्स (पूर्वीची आयपीसीएल) कंपनीत प्रमाणपत्रधारकांना नोकरी देण्याबाबत आपली भूमिका मांडण्याच्या दृष्टीने सोमवारी स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद झाली. समितीचे अध्यक्ष किशोर म्हात्रे, सचिव प्रल्हाद पारंगे यांच्यासह गोरखनाथ पारंगे, मनोज पारंगे, रंजना माळी, तुकाराम खांडेकर, नारायण म्हात्रे, विठोबा माळी, हर्षला म्हात्रे, विकी म्हात्रे, हनुमान म्हात्रे, गंगाराम पारंगे, कृष्णा पारंगे, कृष्णा बडे पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.

अलीकडे 53 दिवस चाललेल्या आंदोलनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली असून, डिसेंबर महिन्यात घेण्यात आलेला निर्णय आम्हाला मान्य नसल्याचे प्रल्हाद पारंगे यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. 1116 प्रकल्पग्रस्त असून फक्त 618 जणांनाच कंपनीत नोकरी मिळाली असून उर्वरित प्रकल्पग्रस्त अद्यापपर्यंत नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत, असे सांगण्यात आले.

कंपनीसाठी आमची जमीन संपादित करताना प्रत्येकाला शासनाकडून प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. 25 एप्रिल 1990 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या  अध्यक्षतेखाली या संदर्भात मंत्रालयात बैठक घेतली गेली होती व त्यात उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येईल, असा निर्णय झाला होता. तो आमच्या हिताचा होता, मात्र त्याची पुढे कार्यवाही झाली नसल्याची खंत या वेळी व्यक्त करण्यात आली.

कंपनीच्या उभारणीसाठी दिलेल्या जमिनीबरोबर 63 घरे तसेच रस्ता, पूल आणि रेल्वेमार्गासाठी 68 जणांच्या जागा गेल्या होत्या. हे सर्वच जण प्रकल्पग्रस्त असल्याने नोकरीसाठी कंपनीने त्यांना प्राधान्य द्यावे, असा आदेश त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. अलीकडे झालेल्या आंदोलनाने पुन्हा एकदा नोकरी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे दिसून येत आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले घेऊन त्यांना रिलायन्समध्ये नव्हे, तर ठेकेदारीत नोकरी देण्यात येत असल्याचा आरोप या वेळी संघर्ष समितीकडून करण्यात आला.

आमचा निर्णय जिल्हाधिकार्‍यांना यापूर्वीच निवेदनाद्वारे कळविण्यात आला असला तरी त्यांच्याकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारचे उत्तर आलेले नाही. त्यांनी बोलाविल्यास आमची समिती कधीही येण्यास तयार असून आंदोलन करणे हा आमचा शेवटचा पर्याय असेल, असे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.