दीड वर्षापूर्वीचे भाकित

जनमताशी बेईमानी करून दीड वर्षापूर्वी सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडीचे तीनचाकी सरकार स्वत:च्याच ओझ्याने कोसळेल असे भाकित विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हाच केले होते. ते आता खरे ठरताना दिसू लागले आहे. वनमंत्री संजय राठोड यांना पूजा चव्हाण मृत्यूप्रकरणी 28 फेब्रुवारी रोजी राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर बरोबर 36 दिवसांनी म्हणजेच 5 एप्रिल रोजी सोमवारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देणे भाग पडले आहे.

अवघ्या सव्वा महिन्याच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारमधील दोघा मंत्र्यांना राजीनामा देणे भाग पडले आहे. अर्थातच राज्यातील तीनचाकी आघाडी सरकारसाठी हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिल्याने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सचिन वाझे आणि अन्य एका पोलीस अधिकार्‍याला गृहमंत्री देशमुख यांनी महिन्याला 100 कोटी रुपये वसुलीचे आदेश दिले होते, असा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. यापूर्वी सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले होते. वाझेप्रकरणी परमबीर सिंह यांच्यावर बदलीची कारवाई झाल्याने त्यांनी देशमुख यांच्याविरोधात हे आरोप केल्याचा दावा सरकारने केला होता. परमबीर सिंह यांनी दबावाखाली आरोप केल्याचे दावेही आघाडीच्या नेत्यांनी केले होते. देशमुख यांच्यावर आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका पुढे सिंह यांनी उच्च न्यायालयात केली. अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनीही या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गृहमंत्री पदावर राहणे आपल्याला नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचे देशमुख यांनी आपल्या राजीनामापत्रात म्हटले आहे. वास्तविक देशमुख यांच्याकडे राजीनामा देण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर तरी ते राजीनामा देतील हे अपेक्षितच होते. खरेतर त्यांनी तो या प्रकरणाच्या प्रारंभीच द्यायला हवा होता. एखाद्या पोलीस आयुक्ताने राज्याच्या गृहमंत्र्यावर अशातर्‍हेचे भ्रष्टाचाराचे आरोप करावेत असे आजवर राज्यात कधीही घडलेले नाही. हे संपूर्ण प्रकरण तसेच त्यात गृहमंत्र्यांपासून पोलिसांपर्यंत झालेले आरोप-प्रत्यारोप हे अतिशय गंभीर स्वरुपाचे आहेत, पण एवढे होऊनही मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप त्याविषयी चकार शब्दही काढलेला नाही. राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनीच अशा एखाद्या खळबळजनक आरोपानंतर जनतेला आश्वस्त करणे आवश्यक होते, परंतु मुख्यमंत्री ठाकरे मात्र या प्रकरणाविषयी काहीच बोललेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचे हे शांत राहणे अस्वस्थ करणारे आहे. त्यांची प्रतिक्रिया यायला हवी होती हे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन बरेच बोलके आहे. या सरकारकडे नैतिकता शिल्लक आहे, का असा सवालही फडणवीस यांनी केला आहे. वाझे याचे संपूर्ण प्रकरण व त्यापाठोपाठ गृहमंत्र्यांवर झालेले आरोप या पार्श्वभूमीवर हा सवाल राज्यातील तमाम जनतेच्याही मनात निश्चितपणे उमटलेला असणार. आता तपासातून आणखी अनेक नावे पुढे येतील, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे. एकूण हे तीनचाकी आघाडी सरकार आपल्याच ओझ्याने कोसळेल या भाकिताच्या दिशेनेच अवघी वाटचाल सुरू आहे.