पत्रकारांबाबत राज्य सरकार उदासीन; मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे निषेध, शुक्रवारी सर्व संघटनांची बैठक

मुंबई : प्रतिनिधी

कोरोनाच्या संकटात आपला जीव धोक्यात घालून पत्रकार कोरोना महामारीचे वार्तांकन करीत आहेत. कोरोनाची बाधा झालेल्या आणि आर्थिक विवंचनेत असलेल्या पत्रकारांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी मुंबई मराठी पत्रकार संघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे यापूर्वीच केली आहे, मात्र या मागणीची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतलेली नाही. संचारबंदीच्या काळात अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार वगळता इतर पत्रकारांना फिरण्यास मुभा दिलेली नाही. यासंदर्भात केलेल्या मागणीकडे देखील मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. सरकारची पत्रकारांविषयीची ही उदासीनता निषेधार्ह आहे, अशी टीका मुंबई मराठी पत्रकार संघाने बुधवारी केली. गेले वर्षभर नोकरकपात आणि वेतनकपात यामुळे पत्रकार, छायाचित्रकार, कॅमेरामन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील प्रतिनिधी यांच्यात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. पत्रकारांच्या या प्रश्नांची गंभीर दखल घेऊन येत्या शुक्रवारी (दि. 23) सायंकाळी 7 वाजता मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकारांच्या विविध संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. पत्रकारांच्या मागण्यांकडे राज्य सरकार जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारच्या पत्रकारांबाबतच्या या भूमिकेचा निषेध म्हणून आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे. पत्रकार संघटनांच्या या बैठकीत याबाबत निर्णय होणार आहे. आपण सर्व पत्रकार या भूमिकेला पाठिंबा द्याल, अशी पत्रकार संघाची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमुळे अनेक पत्रकारांच्या नोकर्‍या गेल्या. वेतनात कपात झाली. अनेक पत्रकारांना कोरोनाची बाधा झाली. त्यांच्या कुटुंबियांनाही बाधा झाली. त्यातून सावरताना पत्रकारांची दमछाक होत आहे. कोरोनाची दुसरी लाट भीषण आहे. महाराष्ट्र दुसर्‍या लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर आहे. दुसर्‍यांदा लॉकडाऊन झाल्यास प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात काम करणार्‍या पत्रकारांच्या नोकर्‍या संकटात येऊ शकतात. कोरोनाच्या संकटात आपला जीव धोक्यात घालून पत्रकार कोरोना महामारीचे वार्तांकन करीत आहेत. आर्थिक विंवचनेत असलेल्या आणि कोरोनाची बाधा झालेल्या पत्रकारांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुंबई मराठी पत्रकार संघाने यापूर्वीच केली आहे. मात्र त्या पत्राची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली नाही, ही खेदाची बाब आहे. अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार वगळता इतर पत्रकारांना, फोटोग्राफर आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींना लॉकडाऊनमधून वगळण्यात आलेले नाही. सरकारची पत्रकारांबाबतची ही उदासिनता निषेधार्ह आहे.

या आहेत पत्रकारांच्या मागण्या

1.  अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्यात येऊन त्यांना लॉकडाऊनमधून वगळावे आणि वार्तांकनासाठी फिरण्याची मुभा द्यावी. त्यासाठी त्यांच्याकडे असलेले त्यांच्या आस्थापनाचे अथवा मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे ओळखपत्र ग्राह्य धरावे.

2. लॉकडाऊनच्या काळात नोकरी गेलेल्या पत्रकारांना सरकारने नुकसानभरपाई द्यावी.

3.  प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकार, फोटोग्राफर, कॅमेरामन यांची वेतनकपात आणि नोकरकपात करू नये. त्याबाबत सरकारने हस्तक्षेप करावा.

4.  पत्रकारांना सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे विमा संरक्षण द्यावे.

5. कोरोनामुळे निधन पावलेल्या पत्रकारांच्या वारसांना प्रत्येकी किमान 50 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे.

6.  आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेतील जाचक निकष रद्द करून अधिकाधिक ज्येष्ठ पत्रकारांना या योजनेचा लाभ द्यावा.