सिडकोच्या ‘नैना’ला मिळणार उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा

नवी मुंबई : सिडको वृत्तसेवा

नैना प्रकल्प क्षेत्रात शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांमध्ये, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याचा निर्णय सिडको महामंडळाकडून घेण्यात आला आहे. एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प विकसित करण्याकरिता किमान 18 मीटर रस्त्याची आणि प्रकल्प पुरस्कर्त्याने रस्त्यासह पायाभूत सुविधांचे संपादन करून विकसित करण्याची आवश्यकता असते. प्रकल्प पुरस्कर्ता (प्रोजेक्ट प्रपोनन्ट) हा आवश्यक असलेला प्रवेश रस्ता पुरविण्यास असमर्थ असून, त्यानेच नियोजन प्राधिकरणाकडे प्रवेश रस्त्याचे संपादन करण्याचा आग्रह धरला असल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्राकरिता (नैना) सिडकोची 10 जानेवारी 2013 रोजी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सिडकोतर्फे तयार करण्यात आलेल्या नैना प्रकल्पाच्या विकास आराखड्याला 16 सप्टेंबर 2019 रोजी राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने विकास क्षेत्रे (निवासी आणि मिश्र वापर), निम्न विकास क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, औद्योगिक आणि वखार (वेअरहाउजिंग) क्षेत्र यांचा समावेश आहे.  

राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करता निम्न प्राथम्य क्षेत्रांमध्ये, अशा प्रकरणांमध्ये विशेष नियोजन प्राधिकरणाला हस्तक्षेप करणे आणि नियोजन प्राधिकरण किंवा शासनावर खर्चाचा भार न पडता, खासगी पुढाकारातून साकारण्यात येणार्‍या, परवडणार्‍या दरातील गृहप्रकल्पाकरिता प्रवेश रस्ता तयार करण्याकरिता जमिनीचे संपादन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, जमीन संपादनाकरिता विकास आराखडा आणि एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पासह पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सिडकोने सुलभकाची (फॅसिलिटेटर) भूमिका पार पाडावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1996 च्या कलम 126 अंतर्गत हस्तांतरणीय विकास हक्क; संमती निवाडा; थेट वाटाघाटींद्वारे थेट खरेदी करून आर्थिक नुकसानभरपाई देणे आणि भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम, 2013 नुसार आर्थिक नुकसानभरपाई देणे, अशा विविध मार्गांनी भूसंपादन करणे शक्य आहे. भूसंपादनाकरिता प्रकल्प पुरस्कर्त्याने, पुरस्कर्त्याला बंधनकारक असणारा करारनामा निष्पादित झाल्यानंतर सिडकोकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

भूसंपादनानंतर सर्व जमिनी या सिडकोकडे निहित राहतील आणि पुरस्कर्त्याकडून विनिर्दिष्ट तपशीलांनुसार आणि सिडकोच्या अभियांत्रिकी विभागाच्या देखरेखीखाली प्रवेश रस्ता तयार करण्यात येईल. सिडकोकडून रस्ता तयार करून हवा असल्यास प्रकल्प पुरस्कर्त्याने सिडकोकडून निश्चित करण्यात आलेला खर्चाएवढी रक्कम जमा करावी व सदर रक्कम ही निविदा काढण्याच्या वेळी आगाऊ भरण्यात यावी, तसेच अंतिम निविदा मूल्यानुसार खर्चामधील वाढ किंवा घट ही वास्तविक तत्त्वावर आधारित असेल. याकरिता सिडकोतर्फे प्रकल्प पुरस्कर्त्याकडून 14 टक्के पर्यवेक्षण शुल्क आकारण्यात येईल. प्रकल्प पुरस्कर्त्याकडून 10 वर्षे किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून ताबा घेतला जाईपर्यंत, रस्त्याची देखभाल करण्यात येईल.

प्रकल्प पुरस्कर्त्यांनी असमर्थता दर्शविल्याने, नैना प्रकल्प क्षेत्रामध्ये एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांकरिता पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाला चालना देऊन पायाभूत सुविधांकरिता होणार विलंब टाळण्यासाठी सिडको सुलभकाची भूमिका बजावणार आहे.

-डॉ. संजय मुखर्जी, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको