मुंबई : प्रतिनिधी
भाजपच्या कार्यकारिणी बैठकीला संबोधित करताना राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सरकारच्या धरसोड वृत्तीवर त्यांनी टीकेचे बाण सोडले. सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याचेही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. कोविड काळात झालेल्या भ्रष्टाचारावरही त्यांनी बोट ठेवले. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात मृत्यूचे मॉडेल होते, अशी बोचरी टीकाही त्यांनी केली. मुंबई बाहेरही महाराष्ट्र आहे याकडेही लक्ष वेधत सरकारला धारेवर धरले. याला सरकार म्हणता येईल का? मंत्री आपल्या विभागाचे राजे झाले आहेत. प्रत्येक विभागात एक एक वाझे…ही अवस्था महाराष्ट्राची आपल्याला पाहायला मिळते. गेल्या 60 वर्षांत जितका भ्रष्टाचार बघितला नाही तितका आता दिसतोय. कुठल्याही सरकारला एक मुख्यमंत्री असतो. या सरकारमधला मंत्रीही स्वत:ला मुख्यमंत्री समजतो. राज्यमंत्रीही स्वताला मुख्यमंत्री समजतो. रोज निर्णय होतात. एका तासात स्टे होतात. दुसर्या दिवशी रद्द होतात. तिसर्या दिवशी पुन्हा घेतले जातात. सरकार आहे, की सर्कस आहे?, अशा प्रकारचा प्रश्न पडवा अशी अवस्था आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कोविड काळामध्ये महाराष्ट्राची काय अवस्था झाली. कोविड काळात सरकारने चांगले काम केले असे मंत्री आणि काही माध्यमे सांगतात. तेव्हा त्यांना सांगावेसे वाटते. तुमचं डोकं ठिकाणावर आहे का? देशात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण महाराष्ट्रात होते. किड्या मुंग्यासारखे लोकं मेली. कुठले मॉडेल आणले आहे. यशाचे मॉडेल आणले आहे. मॉडेल जर असेल तर मृत्यूच्या सापळ्याचे मॉडेल आहे. या मृत्यूंचे उत्तर कोण देईल? उत्तर प्रदेशाच्या गंगा नदीत 50 मृतदेह सापडले. तर दोन दिवस महाराष्ट्रात बातम्या चालतात. बीड जिल्ह्यात 22 मृतदेह कोंबून एका गाडीत त्याची विटंबना केली जाते. त्या संदर्भात काही लोकं मात्र मौन आहेत. बोलतदेखील नाहीत. हे मॉडेल आहे., कोरोना काळातील महाराष्ट्र मॉडेलवरही देवेंद्र फडणवीस यांनी टीकास्त्र सोडले. पोलीस विभागातला वाझे आपल्याला सापडला. वेगवेगळ्या विभागतले वाझे अजून बाकी आहेत. त्यांचा पत्ता आमच्याकडे आलेला आहे. तो पत्ता आमच्याकडे असल्यामुळेच अधिवेशन दोन दिवसांचे ठेवले. पुरवण्या मागण्यांशिवाय दुसर्या विषयांवर चर्चा करता येणार नाही. कुठल्याही वाझेंचा पत्ता सांगता येणार नाही., असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
‘आरक्षण रद्द होण्याला सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार’
आरक्षण रद्द होण्यासाठी राज्य सरकारचं पूर्णपणे जबाबदार असल्याचा ठाम दावा करत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना डिबेट करण्याचं आव्हान दिलं. मी दाव्याने सांगतो. राज्यातील कुठल्याही मंत्र्याने माझ्याशी डिबेट करावी, ओबीसी आरक्षण रद्द व्हायरला केवळ आणि केवळ राज्य सरकारचा नाकर्तेपणाच जबाबदर आहे. राज्य सरकारनं 15 महिने झोप काढली. मागासवर्गीय आयोगच नेमला नाही. त्यामुळे कोर्टानं आरक्षण रद्द केलं, असं फडणवीस म्हणाले.