12 प्रलंबित, 12 निलंबित

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सोमवारी जे काही घडले ते भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासाला काळिमा फासणारे आहे. अत्यंत दुर्दैवी पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्याचा विक्रम महाविकास आघाडी सरकारच्या नावे नोंदवला गेला. सभागृहाबाहेर तुम्हाला पळता भुई थोडी करू अशी तिखट प्रतिक्रिया भाजपचे ज्येष्ठ नेते आशिष शेलार यांनी या प्रकरणी दिली, ती काही उगाच नव्हे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नी साफ तोंडघशी पडलेल्या राज्य सरकारला पळवाट शोधणे आवश्यक होते, कारण ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने केलेली चालढकल आणि मखलाशी सार्‍या महाराष्ट्राने उघड्या डोळ्यांनी पाहिली आहे. अशा परिस्थितीत उरलीसुरली अब्रू वाचवण्यासाठी विरोधी पक्षाचा आवाज बंद करणे हा एकमेव मार्ग सत्ताधार्‍यांपुढे उरला होता. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास या म्हणीनुसार महाविकास आघाडी सरकारने कसेबसे दोन दिवसांचे अधिवेशन उरकण्याचा डाव रचला. खरे तर हे दोन दिवसदेखील त्यांना नकोसेच होते. ठाकरे सरकारच्या आजवरच्या कारकीर्दीत पार पडलेल्या अधिवेशनांमध्ये कितीसे कामकाज झाले आहे? सत्ताधारी पक्षाचे विधिमंडळ अधिवेशनांकडे अशातर्‍हेने पाठ फिरवणे हे कशाचे निदर्शक आहे? या सरकारला संसदीय लोकशाहीबद्दल कसलीही पर्वा नाही हेच यामधून सिद्ध होते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारचे वाभाडे काढायला सुरुवात केली. त्या वादावादीचे रूपांतर अक्षरश: बाचाबाचीमध्ये झाले. तालिका अध्यक्षांच्या दालनामध्ये भाजपच्या सदस्यांनी आपल्याला शिवीगाळ केल्याचा आरोप पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांनी केला आणि त्यानंतर तातडीने चक्रे हलली. तालिका अध्यक्षांशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप ठेवून विरोधीपक्षाच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात येत असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी जाहीर केले. यानंतर सरकारच्या मुस्कटदाबीचा निषेध करत भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वच आमदारांनी अधिवेशनाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. तालिबानी ठाकरे सरकारच्या मुस्कटदाबीला आम्ही घाबरणार नाही. जनतेचे प्रश्न आम्ही रस्त्यावर उतरून मांडू, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली हे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांमध्ये शेलार यांचेही नाव आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये वादविवादाचे किंवा बाचाबाचीचे प्रसंग नवे नाहीत. अनेकवेळा गुद्दागुद्दीपर्यंत प्रकरणे आली आहेत. असे असले तरी आपसातील वाद तेथल्या तेथे मिटवून जनहिताची कामे मार्गी लावण्याची जबाबदारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांवरही असते. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत पार पडेल, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळतील हे बघण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावरच असते. या कामात ठाकरे सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे, असेच म्हणावे लागेल. निलंबन प्रकरणाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मागवून त्यावर त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणीवजा विनंती निलंबित आमदारांनी माननीय राज्यपालांना भेटून केली आहे. तालिका अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या बाचाबाचीची चित्रफीत व्हायरल झाली असली तरी त्यात आक्षेपार्ह असे काहीच दिसत नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे. माननीय राज्यपाल यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या नामनियुक्त आमदारांची संख्या 12 आहे. सोमवारी निलंबित झालेल्या भाजपच्या आमदारांची संख्यादेखील तेवढीच आहे. हा केवळ योगायोग आहे का?