ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण गेले

देवेंद्र फडणवीसांची टीका

मुंबई ः प्रतिनिधी
ठाकरे सरकारचा नाकर्तेपणा आणि वेळकाढू धोरणामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण गेले. आता रोज खोटे बोल पण रेटून बोल अशा प्रकारे महाविकास आघाडीचे नेते कमी आणि बोलके पोपट जास्त बोलतात. नेते कमी बोलतात कारण त्यांना माहिती आहे की आपल्या चुकीमुळे राजकीय आरक्षण गेले आहे. त्यामुळेच त्यांचे बोलके पोपट बोलत आहेत. त्यांचे मालक जसे सांगत असतात तसे ते बोलत असतात, अशी जोरदार टीका विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुंबई येथे भाजप ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक सोमवारी (19) आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केला. ओबीसींचे संपूर्ण राजकीय आरक्षण संपवण्याचे काम या सरकारने केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
भाजप ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीला माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, आशीष शेलार, मंगलप्रभात लोढा, खासदार संगमलाल गुप्ता, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, अतुल भातखळकर, योगेश टिळेकर आदी उपस्थित होते.
आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आपले सरकार असताना केस आली. तेव्हा ती पाच जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांच्या वरच्या आरक्षणाविरोधातील केस होती. त्याही वेळेला आपण 50 टक्क्यांचे वरचे आरक्षण वाचवण्यासाठी अभ्यास केला आणि त्यातून अध्यादेश काढला. तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. हे सरकार आल्यानंतर या सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करायचा होता आणि इम्पेरिकल डेटा जमा करायचे परिपत्रक काढून सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायचे होते. न्यायालयाने आपल्याला पाहिजे तितका वेळ दिला असता, मात्र या सरकारने 15 महिने वाया घालवले. सात वेळा तारखा घेतल्या आणि कोणतीच हालचाल केली नाही. मार्चमध्ये सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि सांगितले आमच्या काही जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांच्या वर राजकीय आरक्षण आहे. या संदर्भात कोर्टाने निर्णय घ्यावा. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना सांगितले की या सरकारने आम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले नाही. फक्त वेळेकाढूपणा केला. सरकारला सांगूनही राज्य मागसवर्गीय आयोग गठीत केला नाही. कोणतीच हालचाल करण्याची सरकारची मानसिकता नाही. त्यामुळे कोर्टाने राज्यातील 50 टक्क्यांच्या आतील सर्व राजकीय आरक्षण रद्द केले तसेच हे काम जिथपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत राजकीय आरक्षण देता येणार असा निर्णय दिला. महाविकास आघाडीच्या चुकीमुळेच ओबीसी आरक्षण गेले. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे कुठेही आता ओबीसीसाठी जागा आरक्षण नाही.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात सर्वाधिक मंत्री ओबीसी समाजाचे
या वेळी फडणवीस यांनी मोदी सरकारची स्तुती केली. देशाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात सर्वाधिक मंत्री हे ओबीसी समाजाचे आहेत. सामान्य घरातील व्यक्तींना प्रतिनिधित्व मिळाले. देशात मोदींच्या नेतृत्वाखाली बहुजनांचे राज्य आहे. ओबीसींची खरा पक्ष हा भारतीय जनता पक्ष आहे. मोदींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर सर्वांत पहिला निर्णय ओबीसींना संवैधानिक दर्जा देण्याचा घेतला. केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक विकास होत आहे, असे फडणवीस म्हणाले.