आता निवडणुकीचे पडघम

कोरोना महासाथीच्या तिसर्‍या लाटेची प्रतीक्षा करत असतानाच अखेर राज्यातील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम ओबीसी आरक्षणाविनाच जाहीर करण्यात आला आहे. या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडीने जंग जंग पछाडले होते. तसेच अन्य राजकीय पक्षांनी देखील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत निवडणुका होऊ न देण्याचा चंग बांधला होता. तथापि राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर बोट ठेवत प्राप्त परिस्थितीत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला.

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्हा परिषदा तसेच त्यांच्या अंतर्गत स्थगित करण्यात आलेल्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका पाच ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणार आहेत. या पाचही जिल्हा परिषदा कोरोना रुग्णसंख्येच्या निकषानुसार लेव्हल 1 मध्ये येतात. पालघर जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांसाठी निवडणुका इतक्यात न घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा मानस होता. कारण पालघर जिल्हा लेव्हल 3 मध्ये समाविष्ट होता. नव्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार पालघर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका देखील 5 ऑक्टोबर रोजीच होतील. या सर्व ठिकाणी दुसर्‍या दिवशी म्हणजे सहा ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होऊन फैसला होईल. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा इतक्यात सुटणारा नाही किंबहुना, हा प्रश्न कधी सुटेल किंवा सुटेल की नाही याची शाश्वती देखील उरलेली नाही. हे वास्तव स्वीकारणे सर्वच पक्षांना अवघड जात आहे. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होऊ देणार नाही असा पवित्रा भारतीय जनता पक्षाने देखील घेतला होता. त्यासाठी राज्यभर उग्र आंदोलने झाली व पुढेही होतील. त्यानंतर कोरोनाचे कारण देऊन सत्ताधारी महाविकास आघाडीने राज्य निवडणूक आयोगास विनंतीवजा पत्र लिहून पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगितले. त्यासाठी साथरोग विषयक कायद्याचा वापर करण्यात आला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारचे कोरोनाविषयक निर्बंध पोटनिवडुकांसाठी लागू होत नसल्याचा निर्णय दिला. त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगास आदेश मिळाल्याने या निवडणुका होत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या या स्वच्छ भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीचे धाबे दणाणले आहे हे निश्चित. सत्ताधारी आघाडीला हा मोठाच धक्का मानायला हवा. कारण गेली सुमारे दोन वर्षे सत्ताधारी आघाडीने राज्यभर जो खेळखंडोबा मांडला, त्याचे थेट परिणाम त्यांना या पोटनिवडणुकीत भोगायला लागणार आहेत. इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसी आरक्षण परत मिळवल्याशिवाय पोटनिवडणुका घेणार नाही असे छातीठोकपणे महाविकास आघाडीचे मंत्री दोन दिवसपूर्वीपर्यंत सांगत होते. त्यांची तोंडे आता गप्प होतील. भारतीय जनता पक्षाने येईल त्या परिस्थितीत पोटनिवडणुकीच्या रिंगणात दोन हात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार बडबड खूप करते, परंतु कृतीमध्ये मात्र त्याचे कुठलेही प्रतिबिंब उमटत नाही अशी प्रखर टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. त्यांचे म्हणणे कोणालाही पटावे असेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा बडगा पाठीत बसल्यावर जाग्या झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने घाईघाईने बैठका बोलावण्याचा धडाका सुरू केला आहे. परंतु आता त्यांना चांगलाच उशीर झाला आहे. आगामी पोटनिवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या आजवरच्या तथाकथित कारभाराचा हिसाबकिताब होईल आणि जनताच त्यांचे कान उपटेल अशी चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत.